ललितानिवास प्रकरणमा किन रोकियो माधव र बाबुरामको बयान ?

१ भदौ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई ताकेता गरेको छ । त्यसअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

तर, प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम दिनसम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान समेत लिइएको छैन ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार, त्यसअनुसार सीआईबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो । त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमण छोट्याएर गत सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार, बयान दिनुपर्ने सूचना नपुगेको भए नेपाल १ भदौमा स्वदेश फर्किने तयारी थियो ।

भट्टराई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी हुँदा पश्चिमतिरको यात्रामा थिए । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, बयानका लागि बोलाएपछि उनी पनि हतारिएर काठमाडौं आएका थिए ।

ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान लिन प्रश्नावलीहरु तयार गरेर बसेका थिए ।

तर, सोमबार बेलुकी बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकपछि प्रहरी नेतृत्व पूर्ववत् निर्णयप्रति नरम बन्यो । फाइल नबुझाउञ्जेल जतिसुकै बेला बयान लिनुपर्ने हुनसक्ने भन्दै तयार भएर बसेका अनुसन्धान अधिकृतहरु अब लगभग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको बयान नहुने निष्कर्ष सुनाउन थालेका छन् । किनकि, अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग अब फाइल बुझाउन बाँकी समय धेरै छैन ।

प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई बयानका लागि बोलाउन ‘गलत नजिर बस्न सक्ने सम्भावना’ रहेको तर्क राजनीतिक नेतृत्वको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार सम्पादकहरुसँग गरेको छलफलमा अदालतको आदेशपछि अप्रत्यक्ष रुपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘एउटा प्रश्न स्वभावैले उठेको छ । हामी अघि बढी नै राखेका थियौं । झन्डै–झन्डै मन्त्रीहरूसम्म पुगिसकेकै थियौं । हुनसक्छ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्म पनि कुनै न कुनै रूपमा पुग्ने थियौं’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘बीचैमा अदालतले ढ्याक्कै लौ त्यहाँ पनि जाऊ भन्न किन पर्यो होला ? के कारणले भन्ने प्रश्न उठेकै छ । यो जस्तो आँखाले देखिन्छ, त्यस्तै मात्र होइन कि भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यहीबीच प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको पशुपति टिकिन्छा गुठी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरी तल्ला निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई भने ब्यूरोमा बोलाएरै बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि बुझाएको ललितानिवास प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा भने नेपाल र भट्टराईको बयान समेटिएको थियो ।

कसरी जोडिए माधव र बाबुराम ?

सीआईबीका अनुसार, २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो ।

तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्‍यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भन्दै समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको थियो । यो निर्णयको कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

ललितानिवासमा बाँकी रहेको जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही राखेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायत गुठी संस्थानका कर्मचारीहरुलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउँदैछ ।