विदेशिएका फर्किनुपर्ने किन ? ‘झोले’ हुन ?

हाम्रो अर्थ-राजनीतिक सोचमा बडो विचित्रको विरोधाभास क्रियाशील छ । एकातिर राज्य र अर्थतन्त्रका सञ्चालक तथा नीतिनिर्माता विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, अनुकूल भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर बचतलाई अर्थतन्त्र जीवन्त, सक्रिय, गतिशील र सकारात्मक भएको सूचकांकको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् भने अर्कोतिर तिनै नेता तथा प्रशासक सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दा विदेशिएका नागरिकहरूलाई देश फर्किन आहृवान गर्दैछन् । देशभित्रै पर्याप्त संभावना भएको, नेपालमा बसेर गर्दा नहुने केही नभएको बताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार वा विदेशमा रहेकाहरूको मनमा एक प्रकारको हीनभावना र सकस सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अनुचित र पाखण्डपूर्ण हो ।

भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ नामक संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, यही पाखण्ड र विरोधाभासका साथ ।

प्रतिवेदनले विप्रेषण आप्रवाह ऐतिहासिक तबरले उच्च विन्दुमा देखाउँछ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स प्राप्ति १२ खर्ब, २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो करिब १० खर्ब ७ अर्ब थियो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ । भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल छ । शोधनान्तर बचत २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ५५ अर्ब ऋणात्मक थियो ।

यी तथ्यांक एकअर्कासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र समानुपातिक छन् । रेमिट्यान्स मात्र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको आधार हैन । तर, अन्य कारण निर्यात, पर्यटन र वैदेशिक ऋण अनुदान खासै प्रभावकारी देखिन्न । विदेशी पर्यटकको संख्या केही बढेको छ तर कोभिड-१९ अघिको अवस्थामा अझै पुगेको छैन । निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेेको छ भने वैदेशिक अनुदानको परिचालन सन्तोषजक छैन भनेेर स्वयं सरकारले स्वीकार गरेको छ, आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट मार्फत ।

यसको सीधा अर्थ हो- वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, अनुुकूल भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर बचतको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै हो । विदेशमा गएर धेरथोर कमाइरहेका नेपालीकै कारण देश टिकेको हो ।

रेमिट्यान्स किन बढ्छ ? यसका दुई कारण हुन्छन् । कि त गुणात्मक परिवर्तन आएको हुनुपर्दछ, कि मात्रात्मक वृद्धि भएको हुनुपर्दछ । गुणात्मक परिवर्तनको अर्थ विदेशमा भएका, नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीको त्यहाँ आय वृद्धि हुनु हो । मात्रात्मक वृद्धिको अर्थ विदेशिने वा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नु हो ।

तथ्यांकले प्रष्ट भनिरहेका छन् कि रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण पहिलो अर्थात् गुणात्मक परिवर्तन हैन, मात्रात्मक वृद्धि हो । बितेको आर्थिक वर्षमा ४ लाख ९७ हजार ७०४ जना नयाँ कामदारले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम अनुमति लिएका छन् । पुराना थप २ लाख ७७ हजार २७२ जना गरी ७ लाख ७४ हजार ९७६ जना वैदेशिक रोजगारमा श्रम अनुमति लिएर गएका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो संख्या ४ देखि ५ लाखको बीचमा थियो ।

अर्थात् बितेको आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स मात्र ऐतिहासिक तबरले उच्च भएको छैन, विदेशिनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै उच्च भएको छ । करिब दोब्बरै भएको छ । विदेशिनेको संख्या करिब दोब्बरले वृद्धि हुँदा रेमिट्यान्समा करिब २ खर्बको वृद्धि हुनु कुनै अनौठो आर्थिक प्रगति हैन । यो तथ्यांकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रति दिनको यात्रु संख्याले समेत समर्थन गर्दछ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा प्रति दिन १८०० देखि २२०० जना बाहिरिने गर्दथे । बितेको आर्थिक वर्षमा २८०० देखि ३२०० पुगेको थियो ।

यो त श्रम अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको मात्र तथ्यांक हो । जसमा अन्य तरिकाले विदेश जानेहरूको संख्या आउँदैन । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको कारण नेपालका क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भएका कतिपय प्राविधिक क्याम्पस समेत बन्द गर्नुपनर्ेे स्थितिमा पुगेको समाचार आइरहेकै छन् । अर्को वैदेशिक आप्रवासन वा गैरकानुनी मानव तस्करीको पाटो पनि छ । जसको कुनै भरपर्दो तथ्यांक हुन सम्भव छैन ।

अर्को पक्ष- विशेषतः कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट भारततिर जानेको संख्या हो । यो संख्या झनै ठूलो हुन्छ । कम्तीमा प्रति वर्ष १० लाखभन्दा बढी हुन्छ । यी मानिस वर्षमा ८ महिना पुसदेखि साउनसम्म भारतका विभिन्न शहरमा हुन्छन् ।

असोजतिर चाडपर्व मान्ने गरी देश आउँछन् र मंसिरमा बाली भित्र्याएर पुनः भारत फर्किन्छन् । तराईका जिल्लाहरूबाट भारतका विभिन्न गाउँ-शहरमा काम गर्न कृषि श्रमिकका रूपमा जानेहरूको संख्या निकै ठूलो, कम्तीमा पनि ५ लाख बढी हुनुपर्दछ ।

यी सबै तथ्यांकलाई एकठाउँमा ल्याउने हो भने नेपाल एक प्रकारले रोजगार र उत्पादन शून्य वा नगन्य भएको ‘आयात र उपभोग केन्द्र’ मात्र हो । अब यसो भन्न कुनै अप्ठ्यारो नमान्दा हुन्छ कि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार भइसक्यो । यिनै मान्छेले देशको अस्तित्व बचाउने, राज्य पाल्ने र नेपाललाई श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तो हुनबाट जोगाएका छन्, यसका लागि विदेशिनेहरूले चुक्ता गर्नु परेको भावनात्मक तथा मानवीय मूल्य जति नै धेरै किन नहोस् ।

रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, अनुकूल भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर बचत कुनै राज्य वा देशका बाहृयमुखी आर्थिक सूचक हुन् । तिनले आन्तरिक आर्थिक सबलताको पुष्टि गर्दैनन् । आन्तरिक सूचकतिर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.८६ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखिन्छ, जबकि देशको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतम ८ प्रतिशत हुन आवश्यक छ । छिमेकी देश भारतले नै यसबीच करिब ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

दैनिक १.५ डलरलाई मानवीय जीवन निर्वाहका लागि न्यूनतम आयस्तर मान्ने हो भने प्रति नेपाली मासिक न्यूनतम आय ५० हजारभन्दा माथि हुुनुपर्दछ । भर्खरै सरकार आफैंले न्यूनतम ज्याला करिब साढे सत्र हजार तोकेको छ । तर, निजी क्षेत्र भन्दै छ कि यति ज्याला दिने क्षमता पनि उद्यमी, व्यवसायीहरूसँग छैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला निजी क्षेत्रले दिन सक्दैन ।

यस्तो बेला केही राजनीतिक दल र नेतृत्वले विदेशिएकालाई देश फर्किन गरेको आहृवानको अर्थ के हो ? अर्थमन्त्रीले जस्तो देशभित्र पर्याप्त अवसर छ भनेर दाबी गर्ने आधार के हो ? देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाउनुपर्ने भन्ने आग्रहको कारण के हो ? के मासिक २० हजार मुनिको जागिर खान आऊ, त्यो पनि नपाए बेरोजगार बस र पार्टी र नेताहरूको ‘झोले’ बन भन्या हो ? जति सोचे पनि अरू अर्थ त निस्किन्न ?

जुन देशको औसत ज्याला २० हजार भन्दा कम छ, त्यहाँ ७.७४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भएबाट हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौं कि सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन कति कष्टसाध्य, दुःखद र अल्प-आयमा आधारित छ ।

मानौं कि ‘स्वदेेश फिर्ती’ को तथाकथित अभियान चलाउने वा राजनीतिक अपील गर्नेहरूको कुरा मानेर विदेशिएका नेपाली फिर्ता आए, त्यसपछि देशको अर्थतन्त्रमा के-कस्तो प्रभाव पर्छ, स्वयं ती मान्छेको जीवन र परिवारमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर तिनले सोचेका होलान् ? यदि सोच्थेे त यस्ता हावादारी गफ गर्ने नै थिएनन् । ठीक यतिखेर जसले गरेको होस्, नेपाल फिर्तीको आहृनान एक प्रकारको अर्थशास्त्रीय ज्ञानशून्यता र मूर्खता मात्रै हो, जसको कुनै प्रभाव नै हुँदैन । प्रभाव भए प्रत्युत्पादक वा नकारात्मक हुन्छ ।

यहाँनेर एक प्रश्न उब्जिएला जागिर, पैसा र आम्दानी मात्रै मान्छेको जीवनको सबैथोक हैन, मानवीय जीवनका अन्य पक्ष पनि छन् । ठीक हो- मानवीय जीवनका अन्य पक्ष पनि हुन्छन् । पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छन् । यहाँनेर सबैले के बुझ्न आवश्यक छ भने आर्थिक संघर्ष र पारिवारिक उत्तरदायित्व मानव जीवनको अनिवार्य पाटो हो । सामाजिक, राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वेच्छिक हो । जे अनिवार्य हो, त्यो सबैले गर्ने हो । जे स्वेच्छिक हो, त्यो काम रुचि र क्षमता भएकाले गर्ने हो ।

अर्को तर्क हुन सक्दछ- सबै चिजलाई जागिरसँग किन तुुलना गर्ने, उद्यमशीलताको पाटोबाट पनि त हेर्न सकिन्छ ? देशमै फर्किएर केही गर्नुपर्‍यो, उद्यमशील हुनुपर्‍यो !

हो, साना तथा मझौला आकारको उद्यमशीलता कुनै पनि देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । तर, त्यससँग पूँजी निर्माण र संरचनाको प्रश्न जोडिएर आउँछ । के यस्तो प्रकारको उद्यमशीलताका लागि देशमा पर्याप्त पूँजी वा उपयुक्त पूँजी संरचना छ ? सोही अनुरूपको बजार गत्यात्मकता र तेजी छ ?

उद्योग वाणिज्य संघको एक तथ्यांकले भन्छ कि विगत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभरि ३५ प्रतिशत व्यावसायिक सटर, पसल, स्टल बन्द गएका छन् । ६० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरू घाटामा छन् ।

वित्तीय अल्पतन्त्र देशको अर्को असाध्यै ठूलो आर्थिक समस्या हो । करिब साढे ४ करोड खातावालबाट संकलन भएको निक्षेप करिब ३ दर्जन व्यापारिक घरानाका कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दछन् । उनीहरूको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा २० वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि हुन्छ । बाँकी करिब ५० लाख ऋणीले १२-१८ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दछ ।

त्योे पनि अल्पअवधिको हुन्छ, ठीक समयमा तिर्न नसके जरिवाना थपिन्छ । ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच अन्तरविरोध बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यही हो । यस्तो देशमा उद्यमशीलता कसरी सम्भव छ । कि त राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद र संरक्षण प्राप्त कहलिएको व्यापारिक घराना हुनुपर्‍यो, सर्वसाधारणले त्यस्तो पहुँच कसरी निर्माण गर्लान् ?

देशको औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलतामा थप समस्या भनेको पूँजी संरचना हो । कुल पूँजीमा परिवर्तनीय पूँजीभन्दा स्थिर पूँजी अनुपात असाध्यै धेरै भएको देशमा उद्यमशीलता प्रबर्धन हुँदैन । किनकि भूमि, भवन, मेसिन र अन्य पूर्वाधारमै पूँजीको ठूलो हिस्सा सकिन्छ । संचालन लागत धान्नका लागि उद्यमीसँग आफ्नै पूँजी बाँकी रहँदैन । ऋण पूँजीको ब्याजभन्दा बढी मुनाफाको दर हुनुपर्ने हुन्छ । यो सम्भव नै हुँदैन । किनकि स्थिर पूँजी अनुपातले लागतस्तरलाई बढाउँछ र त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन ।

दुर्भाग्यको कुरा के छ भने आज देशमा न मजदुर छन् न किसान । मजदुर र किसानको कुरा गर्ने गफ छाँट्ने गफाडी नेता र दल मात्र छन् । मजदुर जति विदेशिएका छन्, देशभित्र किसान हुन्थे त जग्गा-जमिन बाँझो बसेको भन्ने यति ठूलो गुनासो आउने थिएन । कृषि उपजमा देश यतिविघ्न धेरै परनिर्भर हुने थिएन । आज देशमा जे-जति जनशक्ति टिकेको छ, त्यो उद्योग वा कृषिको कारणले हैन, सेवा क्षेत्रको कारणले टिकेको छ ।

उद्योगले बुर्जुवा र सर्वहारा, कृषिले किसान र सेवागत क्षेत्रले आधुनिक शहरिया मध्यम वर्गको विकास गर्ने हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१२ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १३.४५ प्रतिशत हुँदा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४३ प्रतिशत देखिएको छ ।

मध्यम वर्गको विकास आधुनिक, लोकतान्त्रिक तथा मर्यादित खुला समाजका लागि अनिवार्य शर्त हो । जहाँ ‘बुर्जुवा’ तथा ‘सर्वहारा’ अनुपात ठूलो हुन्छ, त्यहाँ सधैं ‘वर्ग-संघर्ष’ को राजनीतिक मनोभावना अधिक हुन्छ, फलत समाज स्थिर, शान्त, सन्तुलित, मर्यादित, सभ्य र लोकतान्त्रिक रहिरहन सक्दैन । मध्यम वर्गको विकास लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सामाजिक तथा आर्थिक सन्तुलनको आधार हो । मध्यम वर्गको आकार वृद्धि हुनु समाज निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त हुँदै गएको बलियो सूचक पनि हो ।

हामीकहाँ यद्यापि मध्यम वर्गको पर्याप्त विकास र विस्तार हुनसकेको छैन । अधिकांश युरोपेली मुलुकमा मध्यम वर्गको आकार ६०-९० प्रतिशतसम्म छ । भारत र चीनले समेत यस बीच मध्यम वर्गको वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । भारतमा मध्यम वर्गको आकार सन् २००५ मा १४ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा २८.५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा ३१ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०३० मा ५४ प्रतिशत र २०४७ मा ६३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सन् २०२२ मा चीनको मध्यम वर्ग अनुपात ४० प्रतिशत थियो सन् २०३० सम्म यो ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

नेपालमा पछिल्लो वर्ग-संरचनाको वस्तुगत, निष्पक्ष, तटस्थ तथा उपयुक्त अध्ययन नै भएको छैन । निरपेक्ष गरिबी १८ प्रतिशमा घटेको भनिंदैछ, त्यसो हो भने के ८२ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्ग वा त्यसभन्दा माथि छ त ? यदि यो तथ्यांक विश्वसामु भन्ने हो भने संसार हाँस्नेछ । यति ठूलो अनुपातको मध्यम वर्ग त अमेरिकामा पनि छैन । सन् १९७१ यता अमेरिकामा निरन्तर ५० प्रतिशतभन्दा माथि मध्यम वर्ग छ । तर, यो विभिन्न आर्थिक वर्षमा ५०-८० प्रतिशतका बीचमा तल-माथि हुने गरेको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला ६३ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

हामी यो यथार्थलाई बिर्सन सक्दैनौं कि देशमा मध्यम वर्गको वृद्धिमा सेवागत क्षेत्रको योगदानपछि अर्को मुख्य आधार वैदेशिक रोजगार नै हो । आज देशको आवास, शहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधुनिक सेवा-सुविधास्तरमा जुन सुधार आएको छ, त्यो वैदेशिक रोजगार विना सम्भव नै थिए । सबै नेपाली तत्काल नेपाल फर्किन हो भने बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिक तनाव र अर्को गृहयृद्धको तयारी बाहेक केही हुनेछैन ।

वैदेशिक रोजगारलाई नकारात्मक रूपमा मात्र चित्रण गर्नुपर्ने आर्थिक सक्षमताको स्थितिमा देश अहिले पनि छैन । उपयुक्त पूँजी संरचना, लागतस्तर, रोजगारी र उद्यमशीलता नभएको देशमा भावनात्मक कुरा गरेर मात्र कोही देश फर्किंदैन । यदि तीतो सत्य बोल्ने साहस गर्ने हो भने देशमा जे-जति जनशक्ति बाँकी छ, त्यो देशभक्ति र राष्ट्रवादलेे ओतप्रोत भएर देशमा बसेको हैन । यसभित्र पनि विदेशिने उपयुक्त अवसर नपाएको र पहुँच नभएको जनसंख्या हिस्सा छ ।

एकपटक यसरी पनि कल्पना गरौं कि संसारका सबै विकसित मुुलुकले नेपालीका लागि सहज भिसा र आप्रवासनको अधिकार दिने हो भने कति नेपाली अहिलेको स्थितिमा नेपाल बस्लान् ?

थाहा छ कि यो तर्क प्रणाली धेरैलाई मन पर्ने छैन । निकै कठोर र तीतो लाग्नेछ । तर, हामीले यो कुरा पनि बुझ्न जरूरी छ कि सबै भावनात्मक गौरवहरू सत्य हुुँदैनन् । आज देशभित्र जेजति मानिस बाँकी छन्, पहिले यिनको अवस्था सुधारौं, त्यसपछि विदेशिएका आफैं आउँछन् । उनीहरूलाई विशेष राजनीतिक अपील नै गरिरहनुपर्दैन । देशभित्रको आर्थिक हालत झन्-झन् बिग्रिदै जाने र राजनीतिक स्टन्टका लागि विदेशिएकालाई स्वदेश फर्क अभियान चलाउने वा सस्तो राजनीतिक अपील गर्ने काम जसले गरे पनि वाहियात् वा निरर्थक हो ।

अर्थशास्त्रकोे सामान्य सिद्धान्तमा जहाँ पूँजी र प्रविधिको प्रवाह हुन्छ, श्रम स्वतः त्यतै जान्छ । जहाँ उच्च आय र उन्नत जीवनस्तरको सम्भावना हुन्छ, मान्छे त्यतै जान्छन् । यो प्रक्रियालाई कुनै राजनीतिक स्टन्ट त के कठोर राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको भावनाले पनि रोक्न सक्दैन । सस्तो, खोक्रो र फुस्रो राजनीतिक स्टन्ट र अपील गर्नुअघि अलिकति सामान्य अर्थशास्त्रको नियम पनि बुझ्ने कष्ट गरौं न ! अहिलेका नेताका अपीलले उनीहरूको ‘झोले’ हुन कोही पनि फर्किंदैन, जबसम्म देशभित्र स्तरीय र सम्मानित जीवनस्तरको प्रत्याभूति हुँदैन ।