हट्यो अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव, सिंहदरबारमा तरंग

५ भदौ, काठमाडौं । अन्ततः निजामती सेवामा ‘अतिरिक्त सचिव’ राख्ने प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा दुई वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएको हो ।

निजामती सेवामा राजपत्राकिंततर्फ तृतीय (शाखा अधिकृत), द्वितीय (उपसचिव), प्रथम (सहसचिव) र विशिष्ट (सचिव र मुख्यसचिव) श्रेणी छन् । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म २–२ तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव (१३ औं तह), सचिव (१४ औं तह) र मुख्य सचिव (१५औं तह) गरी ३ तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर, विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रस्ताव हटाएर विशिष्टतर्फ सचिव (१३ औं तह) र मुख्यसचिव (१४ औं तह) मात्र रहने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर सहसचिवमा भने ११ औं र १२ औं गरी दुई तह रहने प्रस्ताव मस्यौदामा यथावत छ । पहिले विधेयकको मस्यौदामा १३ औं तहमा अतिरिक्त (कनिष्ठ) सचिव रहने व्यवस्था हटाएर सचिव नै १३ औं तहको हुने र मुख्यसचिव १४ औं तहको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागका महानिर्देशक र दुई वटा सचिव रहने मन्त्रालयहरुमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी यो पद सिर्जना गरिएको थियो ।

यो व्यवस्था कायम रहेको भए करिब ७० जना वरिष्ठ सहसचिव ऐन जारी हुनेवित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्ने थिए । संघीय निजामती ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न नपाउने गरी व्यवस्था हुन लागेकाले अतिरिक्त सचिव पद राख्दा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई बढुवाको सम्भावना थियो ।

उपसचिवहरू असन्तुष्ट

तर, विशिष्ट श्रेणीबाट एक तह नै गायब भएपछि सिंहदरबारभित्र कर्मचारी तहमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ । आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन कनिष्ठ सहसचिवहरुले चलखेल गरेको हुनसक्ने आशंका गर्दै विभिन्न मन्त्रालयमा उपसचिवहरुले मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल थालेका छन् ।

सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बन्देज लगाएर फाइल बढुवा मात्रै विकल्पका रुपमा राखिएको र एउटै श्रेणीभित्र पनि तह वृद्धि गर्न लामो समय लाग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अवस्थामा अतिरिक्त सचिवको अवधारणा हटाएर चलखेल गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘सचिवलाई एक तहमा मात्रै सीमित राख्दा उपसचिवहरुले सहसचिव बन्न समेत फाइल बढुवा कुरिरहनुपर्ने हुन्छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्,‘यो व्यवस्थाले हालका कनिष्ठ सहसचिवहरुले लामो समय सेवा अवधि पाउँछन् भने हालका वरिष्ठतम सहसचिवहरु पनि छिटै सेवाबाट विदा हुनुपर्छ ।’ सहसचिवहरु सचिव बनेपछि ५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा संशोधित प्रस्ताव अनुसार सचिवको एक तह मात्रै कायम गर्दा कनिष्ठ सहचिवहरुले सहसचिव तथा सचिव पदमा पर्याप्त समय सेवा गर्न पाउने र त्यसले आफूहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने भन्दै उपसचिवहरुले मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने तय गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै उपसचिवहरुले मुख्यसचिवलाई भेटेर यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन लागेको सुनेका छौं’, ती उपसचिवले भने ।

मुख्यसचिव पदलाई सम्मानका हिसाबले पनि एक तह बढी दिनुपर्ने भएकाले विशिष्ट श्रेणीतर्फ ३ तह नै कायम गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उपसचिवहरुको छ ।

‘कर्मचारीको बढुवामा रहेको जाम खोल्न सहयोगी हुने तह हटाएर अन्याय गर्न खोजिएको छ’, ती उपसचिव भन्छन्, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइएको क्षतिपूर्ति समेत गर्नसक्ने तह कसले चलखेल गरेर हटाए भन्ने बुझ्न सकेका छैनौं ।’

तह नहटाउँदा पनि पीडित !

एक वरिष्ठतम सहसिचव भने लामो करियर भएका क्षमतावान सहसचिवहरुलाई निजामती सेवा ऐन लागु भएको ५ वर्षमै निजामती सेवाबाट विदा गर्ने अवस्था बन्ने भएकाले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव हटाउन अत्यावश्यक नै रहेको बताउँछन् । विशिष्ट श्रेणीमा ५ वर्षको सेवा अवधि कायम राखेर अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा आफूहरु अन्यायमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी अझै केही वर्ष सहसचिव नै रहेर पनि भविष्यमा ५ वर्ष नै सचिव बनेर विदा हुनेहरु धेरै जना छौं, हामी प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकाहरुलाई तत्कालै विशिष्टमा बढुवा गरेर ५ वर्षभित्रै विदा गर्नेहरुले चाहिँ अतिरिक्त सचिव पद राख्न खोजेका हुन्,’ ती सहसचिव भन्छन्,’कि अतिरिक्त सचिव पदमा सेवाअवधि तोक्न भएन, नत्र हाम्रो भविष्य नै वर्वाद हुने गरी तह सिर्जना गर्नु हुँदैन ।’

उनले सहसिचव पदबाटै अवकास हुन लागेकाहरूले पनि विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर अवकास लिने गरी अतिरिक्त सचिव राख्न चलखेल गरेको केही सहसचिवहरूको आरोप छ ।

‘अतिरिक्त सचिवको दरवन्दी सिर्जना गरेर ५ वर्ष पुगेका सीनियर सहसचिवलाई १३ तहमा पन्छाई मन्त्रालयको सचिव नै बन्न नदिएर ५ वर्ष अवधि लगाउँदै बिदा गर्ने र सचिव हुन नपाउने सबसचिवहरू सचिव हुने गरी षड्यन्त्र गरिएको थियो, ती सहसचिवले भने,’अहिलेको प्रस्तावले कसैलाई अन्याय पर्दैन ।’

सचिव नै हुन नपाउनेले सचिव हुन पाउने र सचिव पुरा अवधि खान पाउनेलाई सचिव हुन नदिने गरी चलखेल हुनु पनि जालझेल भएको उनको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर फलोअप