गहन अध्‍ययनबिनै बहुमतको भरमा विधेयक पास हुन्छन् : सीके राउत

८ भदौ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले संसदमा गहन अध्ययन र बहस बिनै विधेयकहरु पारित गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू संसद छिरेको छोटो समयमै संसदप्रति वितृष्णा जागेको बताए ।

उनले भने, ‘ उनले भने, ‘अहिले जुन शिक्षा ऐन आइरहेको छ, त्यसमा जुन प्रावधानहरु छन् । त्यो कसले बनाउँछ भन्दा, तपाईहरुलाई मबाट पनि धेरै आशा होला, हामी सांसद बनेर त्यही संसदमा मौज्जुद छौं। हामी पनि केही गर्छौं की भनेर स्वभाविक हुन्छ, संसदीय व्यवस्थामा आशा गरिन्छ । हामीबाट पनि आशा गरिन्छ । म बहुत कम समयमा यो संसदप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ ।’

उनले सबैले संसद ऐन, कानून निर्माण गर्ने थलो हो भन्ने सोचे पनि बिना छलफल र अध्ययन बहुमतको आडमा ऐनहरु पारित गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘ सबैले संसद ऐन, कानून निर्माण गर्ने थलो हो भन्ने सोच्छन् । तर  बिना छलफल र अध्ययन बहुमतको आडमा धमाधम ऐनहरु पारित हुन्छ। यो मलाई एकदमै चित्त नबुझेको कुरा हो।’

उनले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट देशलाई आवश्यक पर्ने ऐनहरु गहन र विषयवस्तु आधारित भएर छलफल गरी पारित गर्न कठिनाइ रहेको बताए । उनले ऐन बनाउँदा कुनै एक कर्मचारीले लेख्ने र त्यो ऐन पढ्न माग्दा समेत कमजोरी पत्ता लाग्ने डरले सचिवहरुले नदिने गरेको दाबी गरे ।

उउनले भने,  ‘सांसदको मूल काम नियम, कानून बनाउने होला, ऐन पारित गर्ने होला भनिन्छ, तर कुन चाँहि ऐन हामीले र हाम्रो पार्टीले पारित गर्न सकेको छ, त्यो विचार गर्नुहोस् । त्यो ऐन लेख्ने भनेको हुन्छ, कुनै एउटा कर्मचारी हुन्छ, त्यो मन्त्री समेतलाई पनि थाहा हुँदैन, ‘ उनले भने, ‘मन्त्रीले पनि बडो मायाले माग्यो भने पढ्न दिन्छ नत्र त्यो पढ्न पनि पाउँदैन, त्यो मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेको हुन्छ । कताबाट घुमेर फेरि संसदमा दर्ता भइसकेको हुन्छ, संसदमा संशोधन हाल्न संख्या पुग्दैन, अनि सबैले हुन्छ की हुन्न भन्छ, त्यसरी नै पारित हुन्छ ।

उनले संसदबाट धेरै आशा गर्न नसकिने बताए । उनले सचिवसँग निजामति ऐन माग्दा नदिएको गुनासो गरे । ‘तपाईहरुले सोचेको जस्तो छलफल, राम्रो गृहकार्य होला, बहस होला, बौद्धिक व्यक्तिले बहस गर्ने र राम्रो कुरा पारित हुने भन्ने यो संसदीय अभ्यासमा भइराखेको छैन । त्यहाँबाट धेरै आशा गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्दिन । निजामति ऐन आउँदैछ, निजामति ऐन त सचिवले दिनै मानेका छैनन् । कमजोरी पत्ता लगाइहाल्ला की भनेर दिनै मान्दैनन् । बहसको कुरा भए त सार्वजनिक हुनुपर्छ नि गर्दैनन् । त्यो सचिवले निजामति ऐन बनाएपछि उसले आफूलाई कसरी राम्रो हुन्छ, त्यही तरिकाले बनाउँछ ।’

अध्यक्ष राउतले शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने र शिक्षा पेशालाई मर्याीदत बनाउनुपर्ने बताए।