संगठित अपराधमा ६२ दिन थुनेपछि किर्तेमा मात्र मुद्दा

१० भदौ, काठमाडौं । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सुरु गरेका ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान ६२ दिनपछि सरकारी लिखत किर्तेको कसूरमा सीमित भएको छ ।

संगठित अपराध र सरकारी लिखत किर्तेको कसूरमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले बुझाएको रायसहित प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले किर्ते कसूरमा मात्र सीमित गराएको हो ।

कानूनतः कीर्तेको कसूरमा प्रहरीले अधिकतम २४ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्छ । २५औं दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनेर पटक–पटक म्याद थप भयो । तर आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा २९० जनाविरुद्ध कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले ल्याएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०४२, ०४९, २०६७ र ०६९ सालमा सरकारी लिखत कीर्ते भएको देखिएको तर, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० सालमा मात्रै आएकाले पाश्चातदर्शी कानूनको सिद्धान्त अनुसार यसमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने उसको जिकिर छ ।

‘पहिलेको घटनालाई पछि आएको कानूनले समेट्दैन, त्यसमाथि यसमा संगठित अपराधको तत्व पनि देखिएन’, सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अझ तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा संगठित अपराध नहुने हुँदा यो मागदाबी हटाइदिएका हौं ।’

फौजदारी कानूनका जानकार सतिशकृष्ण खरेल भने यत्तिका दिन हिरासतमा राखेपछि अहिले संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा आरोपीलाई एक महिनाभन्दा बढी गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिने बताउँछन् ।

‘यो गैरकानूनी थुनामा राखेको विषयमा प्रहरीविरुद्ध अर्को मुद्दा पर्नसक्ने विषय देखियो, यसमा म्याद थपका लागि पहिले सरकारी वकिलले किन सहमति दियो र न्यायालयले पनि कसरी हिरासतमा राख्न अनुमति दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ’, खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसुर हुनुभन्दा पछाडि भनेको कानून आकर्षित हुँदैन भन्ने पहिल्यै पनि थाहा हुने कुरा हो । यत्तिञ्जेल किन आरोपीलाई हिरासतमा राखियो भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा समय नपुग्ला भन्ने महसुस भएर संगठित अपराधमा लगेको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘२०७० सालमा बनेको कानूनबाट त्यसअघिको कसुरमा सजाय गर्न मिल्दैनथ्यो, सुरुमै सरकारी वकिलले यसतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने थियो’, खरेलले अघि भने, ‘त्यो नहुँदा अहिले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिएको छ ।’

यो मामिलाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अधिकृतहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंसँग समन्वय गरेरै संगठित अपराधमा पनि मुद्दा अघि बढाइएको बताउँछन् ।

‘सरकारी वकिलसँग सल्लाह नगरी संगठित अपराधमा पनि म्याद लिने भन्ने हुँदैन, सल्लाह गरेरै संगठित अपराधमा पनि मुद्दा लगेका हौं’, अनुसन्धानमा संलग्न ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले भने, ‘अहिले किन संगठित अपराधमा मुद्दा अघि बढेन भन्ने चाहिँ सरकारी वकिलतिरै सोध्नुपर्ला ।’

पहिलो गाँसमै लागेको थियो ढुंगा

सीआईबीले १२ असार २०८० मा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्की, मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका पूर्वप्रमुख एवं निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेर ललितानिवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको थियो ।

तर, पक्राउ परेको केही घण्टामै ३ आरोपीले सर्वोच्च अदालतबाट पहिल्यै निषेधाज्ञाको आदेश लिएको खुल्यो । त्यसपछि सीआईबीले केही घन्टामै मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई छाड्नु परेको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला देउजा, कपाली र केसीसहित १७ जनलाई फेरि नियन्त्रणमा नलिन अन्तरिम आदेश दिएको भेटिएको थियो । आदेशमा १७ जनालाई सरकारी लिखत कीर्तेसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ नगर्न भनिएको थियो ।

हदम्यादको सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठाउँदै आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुद्दा दायर गर्नै हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरुपण हुने नै छ, यस पृष्ठिभूमिमा हेर्दा कीर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदनहरुलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरुको हक अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो ।’

यो आदेश सार्वजनिक भएपछि ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा हदम्यादको विषयमा पनि बहसमा आएको थियो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा कीर्तेको कसूरमा जानकारी पाएको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद छ ।

तर सीआईबी न्यायाधीश खतिवडाको आदेशविरुद्ध भ्याकेटको निवेदन लिएर फेरि अदालत गयो भने ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा चलाउने भन्दै यसमा हदम्याद नलाग्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर बताइन् ।

पछि अदालतले पक्राउ परेका आरोपीहरुलाई म्याद थप गर्ला या नगर्ला भन्ने संशयका बीच हिरासतमा राखन अनुमति पाएपछि ब्यूरोका अधिकृतहरुले राहत महसुस गरे । ५ साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले सीआईबीको भ्याकेट निवेदनलाई स्वीकृत गर्दै निषेधाज्ञाको आदेश खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले थप आरोपीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । १९ असारमा प्रकरणमा संगठित अपराधको तत्व पनि देखिएको भन्दै ब्यूरोले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा पनि म्याद थप गरेको थियो । यसअनुसार सीआईबीले अनुसन्धानका लागि ६० दिनसम्मको समय पाएको थियो ।

सीआईबीका अधिकृतहरुको दाबीमा, त्यसबेला सरकारी वकिलको सहमति र सल्लाह बमोजिम नै संगठित अपराधको कसूरमा पनि मुद्दा अघि बढाइएको थियो । तर, आइतबार मुद्दा अघि बढाउने बेला सरकारी वकिलले ‘संगठित अपराधको तत्व’ नदेखिएको भन्दै कीर्तेको कसुरमा मात्रै मुद्दा अघि बढाएको छ ।

सीआईबी भर्सेस सरकारी वकिल ?

कानूनतः प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुन्छ । प्रायः प्रहरीले सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेरै अनुसन्धान अघि बढाउँछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार, अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलले हरेक तहमा नियन्त्रण गरेर कानुनी पाटोमा निर्देशन दिनुपर्ने हो । ‘खासमा सरकारी वकिलको भूमिका नियन्त्रकको रुपमा हो, अनुसन्धानमा सुपरभिजन गर्ने र अनुसन्धानको हरेक तह हेर्ने सरकारी वकिलले हो’ खरेल भन्छन्, ‘तर, हाम्रो प्रणालीमा त्यस्तो भएको देखिँदैन, डिफ्याक्टो पावर पुलिसको हातमा देखिन्छ ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारी वकिल र सीआईबीको तालमेल मिलेको देखिन्न । प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा पेश गरेका अन्य थुप्रै कुराहरु पनि मुद्दा जाने बेलासम्ममा उल्टिएका छन् ।

प्रहरीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलाई प्रकरणको एक मुख्य कडीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै २९ करोड ३२ लाख मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।

तर, सीआईबीले हप्तैपिच्छे सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै अदालत पेश गरेर म्याद थप गर्दै ६२ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेका शाहविरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दै नचलाउने निर्णय गर्‍यो । शाहले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुँदा राणा परिवारबाट जग्गा प्राप्त गरेर सरकारी जग्गा हत्याउन सहयोग गरेको ब्यूरोको निष्कर्ष थियो ।

सीआईबी अनुसन्धानमा सुधीरले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको भेटिएको थियो । सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो ।

सीआईबीले सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा चलाउनुनपर्ने राय दिएको थियो । तर सरकारी वकिलले त्यसलाई उल्ट्याउँदै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २४ असारमा पक्राउ गरेर राउतलाई ल्याउँदा कर्मचारी प्रशासनबाट आलोचित बन्नुपर्दा सीआईबी हच्किएको थियो । पछि अदालतले पनि उनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत छाडेको थियो । त्यसबेला हठात् पक्राउ गर्न विमानस्थल पुगेको प्रहरी मुद्दा चलाउने बेलासम्म भने उनीप्रति लचिलो बनेको थियो । यसप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सीआईबीले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रायसहितको प्रतिवेदन पठाएकोमा सरकारी वकिलले जग्गा फिर्ता प्रयोजनसहित २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । ‘सबै हेर्दा सरकारी वकिल र प्रहरीबीच समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ’ यो मामलालाई हेरिरहेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘सुरुमा राम्रोसँग समन्वय नहुँदा असमझदारी छताछुल्ल भयो ।’

सीआईबी र सरकारी वकिलबीच असमझदारी देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको झण्डै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सरकारी वकिल र सीआईबीबीच विवाद सुरु भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनबाट कृष्णबहादुर महराको नाम उल्लेखित मोबाइल सम्पर्क विश्लेषण विवरण अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सीआईबीले आपत्ति जनाएको थियो । ‘छोरा निर्मलको नम्बरमा कृष्णबहादुर महराको नाम उल्लेख गरेर अभियोग पत्रमा समावेश भएपछि सीआईबीले हटाइदिन भनेको थियो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तर सरकारी वकिलका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले मानेका थिएनन् ।’

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान नै लिइनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । मौकाको कागज गरेर नमान्ने चेतावनी दिएको थियो । कानूनतः बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा हुन्छ । तर प्रहरीले नेपाल र भट्टराईको घरमै गएर सरकारी साक्षीका रुपमा कागज मात्र गराएको थियो ।