ठेकेदार नछान्दै एमसीसी परियोजनाको दिनगन्ती सुरु

१३ भदौ, काठमाडौं । बुधबारदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । योसँगै आयोजना अन्तर्गत निर्माण परियोजनाहरु सक्नुपर्ने ५ वर्षको समय अवधिको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेका छन् ।

अबको ५ वर्षभित्र परियोजना अन्तर्गतका ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनसहित सडक पुनर्स्थापनासम्बद्ध निर्माण परियोजनाहरुको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । नभए अमेरिकाले परियोजनाका लागि दिने घोषणा गरेको अनुदानबाट खर्च गर्न बाँकी रकम गुमाउनुपर्नेछ ।

५ वर्षभित्र आयोजना सक्नैपर्ने दबाब भएपनि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले पूर्वतयारी नसकिँदै आयोजना कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ठेकेदार नै छनोट भएको छैन । बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया चलिरहे पनि प्राविधिक रुपमा विभिन्न जटिलताहरु देखिएको जानकारी एमसीए नेपालले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

त्यसैगरी ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान भएपनि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति अझै बाँकी छ । सबस्टेसन निर्माणमा समेत ठेकेदार छनोट प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

सडक निर्माणका लागि ठेक्का अझै आह्वान भएको छैन । सडक परियोजनाले पार्ने वातावरणीय अध्ययन र साइट क्लियरेन्सको काम चलिरहेको छ । कहिले ठेक्का आह्वान हुन्छ र ठेकेदार छनोट प्रक्रिया सकिन्छ भन्ने पनि अनिश्चित छ ।

ठेकेदार मात्रै हैन, एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको ‘सुपरभिजन इन्जिनियर’ अर्थात् इन्जिनियरिङ परामर्शदाता समेत छनोट गरिसकेको छैन । ‘सुपरभिजन इन्जिनियर त केही दिनभित्रै छनोट हुन्छ भन्ने एमसीएको दाबी छ’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रसारणलाइनको ठेकेदार छान्नै अझै करिब ३ महिना लाग्ने जानकारी हामीलाई दिइएको छ ।’

ठेकेदार छनोटसमेत नहुँदै आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जग्गा अधिग्रहणमा छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भर्खरै प्रसारणलाइन बन्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सूचना निकाल्न थालेका छन् ।

प्रसारणलाइन बन्ने १० जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राविधिकहरुका अनुसार एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा कुल ८५६ टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा पर्छ भने आधाजसो निजी जग्गामा राख्नुपर्ने अनुमान छ ।

विद्युत प्राधिकरणको अभ्यासअनुसार तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर) को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दालाई मनाउन सकस छ । झन् एमसीसी परियोजनाबारे सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणाले चुनौती बढाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, वितरण, पुनर्बास र वन क्षेत्रको रुख कटान मुख्य काम हो । यी काम नसकी ठेकेदार छनोट भएपनि आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न कठिन छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार रुख गणनाको काम पनि बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसी अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

रुख गणना गरेर पहिचान गर्दै त्यसमा टाँचा लगाउने काम अझै सुरु भएको छैन । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख–बुट्यान कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । रुख गणनापछि मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै रुख कटान सुरु हुन्छ ।

केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । काटिने रुखको सट्टामा बिरुवाहरु रोप्न र हुर्काउन पनि बोलपत्र आह्वान गरेर जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि ३० किमी प्रसारणलाइन खण्डको पुनः सर्वेको काम समेत सक्न बाँकी छ ।

यसरी पूर्वतयारीको काम नसक्दै एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन थालिएपछि यसले भविष्यमा समयमै काम नसकिएर अनुदान गुम्ने जोखिम हुने डर अर्थका अधिकारीहरुलाई छ ।

तर, एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले ठेकेदार छनोट प्रक्रिया छिटो सक्ने र जहाँ जहाँ सजिलो अवस्था छ, त्यहीँबाट काम थाल्ने बताउने गरेका छन् ।

गत असारमा अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कगबहादुर विष्टले निर्माण अपुरो हुने जोखिम के छ सबैको विश्लेषण गरेरै कार्यान्वयनको मिति तय गरिएको बताएका थिए ।

‘आयोजनाको अन्तरनिहीत जोखिम भइ नै रहन्छन्’, उनले भनेका थिए, ‘मुआब्जा वितरणको काम धेरै पछिसम्म पनि शतप्रतिशत नसकिन सक्छ । त्यही भएर त्यो जोखिम लिएरै जाने हो ।’

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–न्यूदमौली, न्यू दमौली–न्यू बुटवल न्यूबुटवल–भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।

नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदैछ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत/सुधार गर्ने योजना छ ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार अमेरिकाको तर्फबाट ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपालको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ ।