‘नियतवश अध्यादेश ल्याउने परम्परा बस्यो’

नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा कानुन निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयलाई सम्बोधन गर्ने थलो संसद हो । जनताको ऐनाको रूपमा संसद मार्फत जनताका प्रतिनिधिले काम गर्ने हो ।

प्रचलन र अभ्यासमा पनि ल मेकरको रूपमै सांसदलाई चिन्ने गरिन्छ । तर त्यही संसद छल्नका लागि कार्यपालिकाले प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यसको एउटा महत्वपूर्ण पार्ट हो अध्यादेश । तर अध्यादेश ल्याउने पनि सरकारले नै हो र विधेयक ल्याउने पनि सरकारले नै हो ।

यसमा भिन्नता के छ भने अध्यादेश सीधै लागू हुन्छ विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ । संसदीय प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ । कानुन निर्माणमा गैरसरकारी विधेयकको व्यवस्था पनि छ । तर यो एकदमै कम प्रचलनमा छ । सारमा विधेयक र अध्यादेश ल्याउने काम सरकारले नै गर्छ ।

कानुन निर्माणका लागि भनेर संसदमा विधेयक अधिवेशन नै हुन्छ । संसदलाई विधेयक अधिवेशन, बजेट अधिवेशन भनेर जसरी छुट्याइएको छ त्यस अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । साथै अधिवेशन जेका लागि हो त्यस अनुसार काम नगर्ने र शासन सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास, प्रचलनहरू छन् ।

कहिलेकाहीं संसद नभएको बेलामा अति आवश्यक अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय हुन सक्छ त्यस्तो बेला अध्यादेश ल्याउने विषय ठीक छ । यसकै लागि कार्यपालिकालाई पनि संविधानतः विधायिकी अधिकार दिइएको हो ।

यो छुट सुविधा नभएर तत्कालका लागि आइपर्ने समस्या कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नका निम्ति हो । जसलाई अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन टेबुल गर्नुपर्छ र त्यसलाई ६० दिनभित्र संसदले कानुनमा रूपान्तरण हुने गरी स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा, स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

तर, हाम्रोमा अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति अध्यादेशको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर भएका र गरिएका अभ्यासहरू पनि छन् । सदनबाट अगाडि बढाउनु वा सदनमा छलफल गराउनु भन्दा सदन नभएकै बेला अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिहाल्ने । पछि त्यस अध्यादेशलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विषयमा भने ठूलो सरोकार राखेको देखिन्न ।

अध्यादेश ल्याउन सरकारले अति आवश्यक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । सदनले पनि ६० दिनभित्र व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय लिनुपर्छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए खोइ भनेर प्रश्न गर्ने, तर प्रतिस्थापन विधेयक आएको खण्डमा त्यसउपर गम्भीर भएर छलफल गर्ने रुचि समेत संसद सदस्यहरूमा कम देखिन्छ ।

यसको परिणाममा अध्यादेशलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने वातावरण बनेको अवस्था छ । अध्यादेशका सन्दर्भमा सदनमा राम्रो छलफल भएको पाइँदैन । यसकारण कमजोरी हामी धेरैमा छ ।

मलाई याद छ-संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि सदनमा त्यसउपर प्रश्न उठेको थियो । तयारीकै अवस्थामा अध्यादेश नल्याउ भनेर संसदमा खबरदारी भयो । यो प्रचलन पनि छ । यो राम्रो अभ्यास हो ।

यसकारण सरकारलाई अध्यादेश नभएर विधेयक ल्याउनेतिर केन्द्रित गराउन बल पुर्‍याउँदछ । संसदले पूर्व जानकारी पाएर सदनमा खबरदारी भएपछि कतिपय अरू अध्यादेशहरू पनि रोकिएका छन् । आउने तयारी भएर नआएका पनि छन् ।

यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्ने विषय हो– अध्यादेश र संसदको भूमिका के हो ? संसद र सांसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । सत्तापक्षको सांसदले अझ गम्भीर ढंगले बुझ्न आवश्यक हुन्छ । किनभने अध्यादेश सरकारले ल्याउँछ । कतिपय अध्यादेश समयको आवश्यकता हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि यसै वर्ष सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । पीडितहरूको आन्दोलनका साथसाथै थप समस्या हुन नदिन कानुनको आवश्यकता पर्‍यो । जसलाई संसदले पनि स्वीकार गर्‍यो र त्यसलाई कानुनको रूपमा दिने कार्यमा सदनको पनि साथ रह्यो ।

तर कतिपय अवस्थामा सदनको अधिवेशन नभएको बेलामा अध्यादेश लिएर आउने र कार्यान्वयन गरिहाल्ने नियतका साथ ल्याउने अभ्यास पनि छ । कतिपय बजेटहरू समेत अध्यादेशबाट आएका छन् । सदनमा अवरोध भयो भने अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरेका उदाहरण छन् ।

जबकि बजेट यो दल वा त्यो दलको विषय हुँदैन र हुनुहुँदैन । यो आम जनताको विषय हो, आम जनताको विकाससँग जोडिएको विषय हो । जनताले रुचि राख्ने विषय हो । तर दुर्भाग्य पटक-पटक बजेट नै अध्यादेशबाट आएका छन् । यो गलत परम्परा हो ।

संविधान निर्माणको समयमा पनि अध्यादेशको व्यवस्था र अभ्यासबारे छलफल भएको थियो । अध्यादेश भनेको एक किसिमको कानुन नै हो । यसलाई हटाउन सकिंदैन । यो अति आवश्यक समयमा, आवश्यक पर्ने, अति आवश्यक विषय हो । उपयुक्त अध्यादेश आउँदा त्यसले कानुनको रूप लिन्छ ।

यस दृष्टिबाट हेर्दा अध्यादेश आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । प्रश्न हाम्रो अभ्यासमा हो । सदनको विचलनपन वा सदनबाट असहजता महसुस गर्दा कार्यपालिकाले अलिकति बढी पावरको प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिमा समस्या छ । यसलाई कम गरेर सुधार ल्याउने नै उपयुक्त निकास हो ।

विधिको शासनका लागि लामो समय नेपालमा संघर्ष भयो । विधि स्थापित भएपछि शासन व्यवस्थामा पनि सदन छल्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखिनु सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक लाभहानिका लागि अध्यादेश ल्याउने जो प्रवृत्ति छ यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावना र मर्मसँग समेत नमिल्ने गरी आयो तर आएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा गइहाल्यो । त्यस विषयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

भोलि कानुनको रूप लिन्छ है भन्ने कन्सेप्टले अध्यादेश आउनुपर्ने हो । तर, कतिपय अध्यादेशले कानुनको रूप नलिंदा त्यसमाथि प्रश्न उठ्नु र आशंका हुनु स्वाभाविक हो ।

कतिपय घटनाक्रमले सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि वा तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्ने नियतका साथ अध्यादेशहरू ल्याउने प्रचलन छ ।

सारमा हेर्दा अध्यादेश आवश्यकता भन्दा प्रचलनको रूपमा, अभ्यासको रूपमा अगाडि आयो । आवश्यकताको लागि हुनुपर्ने अध्यादेश अभ्यास र प्रचलनको रूपमा अगाडि बढ्दा समस्या देखिएका हुन् । गलत यहींनेर भएको हो ।

अध्यादेश अभ्यासका रूपमा अगाडि बढ्नै हुँदैन, यो आवश्यकताको रूपमा मात्रै आउन सक्ने हुनुपर्छ र आवश्यकतामा मात्रै ल्याइनुपर्छ । अभ्यासको रूपमा अगाडि आएकै कारण कतिपय अध्यादेशले कानुनको रूप लिन पाएनन् ।

कतिपय बेला सत्ता पक्षले सत्तामा रहेका दलहरूलाई सत्ता संचालनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर आफूलाई दह्रो बनाएको देखिन्छ । गलत अभ्यास रोक्न सरकार र सदनका बीचमा अन्तरसम्बन्ध कसिलो हुन आवश्यक छ । एउटाले गल्ती गर्न खोजे अर्कोले तुरुन्त खबरदारी आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले सदनको अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेश ल्याए मिनी पार्लियामेन्ट छ त्यस मार्फत खबरदारी गर्न सकिन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गरेर मिनी संसदले सरकारलाई निर्देश गर्न सक्छ । यो मानेमा ध्यानाकर्षण गराउने हो कि, आउँदै गरेको अध्यादेशका विषयवस्तुहरू के छन् त्यो तत्काल अति आवश्यक हो वा होइन ? तत्काल अति आवश्यक होइन भने विधेयक ल्याउ भन्न सक्नुपर्छ ।

फेरि पनि हाम्रोमा अध्यादेशलाई अभ्यासको रूपमा गलत प्रयोग हुनुको कारण अध्यादेशमा भएको राजनीतीकरण हो । रुलिङ पार्टीले ल्याउने हो, रुलिङ पार्टी भएकोले आवश्यकता अनुसार ल्याउँछ भन्ने सोच राख्ने हुँदा यसमा राजनीतीकरण भएको हो ।

अध्यादेशमा राजनीति गर्दा अध्यादेशको आवश्यकता, गरिमा र अध्यादेशले पछि कानुनको रूप लिनेमा समस्या उत्पन्न भएको र यसमाथि नै प्रश्न उठेको हो । यसले मुलुककै सिस्टममा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सदन र मिनी संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको पाइँदैन ।

संसदको यस प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुन आवश्यक छ । संसद र मिनी संसदको खबरदारीले मात्रै नियतका साथ अध्यादेश जारी गर्ने गलत अभ्यास निरुत्साहित हुन सक्छ ।

(पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसालसँग अनलाइनखबरका लागि रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)