शीर्ष नेताको निर्णयमा अड्कियो टीआरसी विधेयक

२४ भदौ, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउने थप सात दिन समय पाएको संसदीय उपसमितिको बैठक आइतबार बिहान बस्यो । तर बैठकले औपचारिकता पाउन सकेन ।

उपसमिति सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरका अनुसार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले औपचारिकता पाउन नसक्नुको कारण हो– प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदामा शीर्ष तहबाट प्रष्ट धारणा वा सहमति नआउनु ।

‘एक खालको प्रतिवेदन तयार भएकै छ । केही विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ’, सांसद कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा दोस्रो तहका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सहमत छन् ।

‘कानुन मन्त्रालयले ल्याएका कतिपय विषयको गहिरो ब्याख्या आवश्यक छ । त्यसमा शीर्ष तहको सहमति संसदीय उपसमितिले खोजिरहेको छ’, सांसद कुँवरले भने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा चार विषय प्रस्तावित छन् ।

एक : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि चार वर्ष

दुई : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदनको व्यवस्था

तीन : द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास

चार : गम्भीर मानव अधिकार उलंघन र मानव अधिकार उलंघनको परिभाषा

आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउने र त्यस अगावै सकिएको खण्डमा काम सकिएको घोषणा भएपछि आयोगको म्याद स्वतः सकिने व्यवस्था राख्न दलहरु सहमत छन् ।

यस अगाडि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लागेपछि त्यसउपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा दलहरु पक्ष विपक्षमा थिए । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठनको साटो सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्तावसँगै यो विवाद टुंगिएको छ । बाल सैनिकको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति छ ।

गम्भीर मानव अधिकार उलंघन र मानव अधिकार उलंघनको परिभाषामा पनि दलहरु करिब करिब सहमतिमा छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा दोस्रो तहका नेताहरु सहमत छन् ।

‘यसपटक हामीले जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती वेपत्ताको विषय सम्बोधन गरेका छौं’ उपसमितिका सदस्य एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘नेपालकै विभिन्न आयोगदेखि राष्ट्रसंघसम्म पुगेका उजुरी लिन सकिने व्यवस्था पनि गर्दैछौं । यसो गर्दा छुट भएका विषय (उजुरी) सम्बोधन हुनेछन् ।’

अर्थात, द्वन्द्वकालीन न्यायका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परेका उजुरी पनि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नसक्ने व्यवस्था राख्न दलहरु सहमत भएका छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरुको सहमतिमा तयार भएको मस्यौदालाई शीर्ष नेताहरुले अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । ‘कानुन मन्त्रालयको ड्राफ्टमा मसिनो व्याख्या शीर्ष तहबाट खोजिएको हो’ एकीकृत समाजवादीका सांसद कुँवरले अनलाइनखखबरसँग भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि शीर्ष तहमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘टीआरसीमा पक्ष र प्रतिपक्ष छैन, शीर्ष तहमा संवाद भइराखेको छ’, उनले भने ।

तर शीर्ष तहको छलफल टुंगोमा नपुगेका कारण संसदीय उपसमिति अन्तिम प्रतिवेदन लेखनमा प्रवेश गर्न पाएको छैन ।

सरकारले २५ चैत २०७९ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि १५ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो ।

यो विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै ५ जेठमा २१ दिन समय दिएर संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि ५ साउनमा १५ दिन समय थप गरिएको थियो । उक्त समयमा पनि उपसमितिले प्रतिवेदन दिन नसकेपछि यही भदौ १९ गते पुनः ७ दिन समय थप गरिएको छ ।

उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार पटक–पटक समय थप्नुको कारण पनि शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्नु हो । ‘पटक पटक समय थपेको र काम गर्न नसकेको सन्देश गइरहेको छ’, एक उपसमिति सदस्य गुनासो गर्छन्, ‘हामीले काम सकेका छौं ।

शीर्ष नेतृत्व यो विषय टुंगो लगाउन तयार भएर बसे कुरा मिल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उहाँहरु बसिरहनुभएको पनि छ तर, के मा कुरा मिलिरहेको छैन त्यो हामीलाई जानकारी भएन ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कनै पनि देशको भ्रमणमा जानु अगाडि टुंगो लगाउन चाहेको सन्देश प्रवाह गर्दा पनि समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘हाम्रो सन्दर्भमा टुंगो लगाऔं भन्दा हुन्थ्यो । कहिले भारत जानु अगाडि, कहिले अमेरिका जानुअगाडि टुंगो लगाऔं भन्नु गलत छ’, उपसमितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना सकारात्मक होला तर यहाँ जाँदैछु, यस्तो सन्देश दिन चाहन्छु छिटो गरौं भन्दा अर्को पक्षले स्वभाविक रुपमा रोक्न खोज्दछ ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका जानु अगाडि टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुग्ने सम्भावना कम छ । बढीमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेसम्म भयो भने मात्रै पनि त्यो अधिकतम हुन गरी समय घर्किसकेको उनले बताए ।

‘उपसमितिको म्याद थपेको सात दिन हो । अनौपचारिक छलफल भनेर सात दिनको गणना नै सुरु भएको छैन’, उनी थप्छन्, ‘थपिएको सात दिन, पाँचौं दिनमा पहिलो बैठक बस्यो अनौपचारिक । छैठौं दिनमा दोस्रो बैठक बस्दैछ अनौपचारिक ।’

११ सदस्यीय संसदीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन् ।