श्रमिकको हित रक्षाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार दर्जन निर्णय

२६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरुमा तत्काल श्रम मामिला हेर्ने कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानका केन्द्रित भएर विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा  कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग आयोजना गरेको छलफलले विभिन्न विभिन्न ४५ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । सो सम्बन्धी विभिन्न निष्कर्षसहितको निर्णयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हित रक्षाका लागि विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कामहरु पहिचान गरिएको हो । बैठकले श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा ‘रोमिङ कूटनीतिक मिसन’ र ‘ड्राइ पोस्टिङ’ तयार गरेर खटाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

श्रमिकसम्बद्ध समस्या बढी देखिएका स्थानमा विशेष मिसन बनाएर कूटनीतिक टोली खटाउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । दूतावासहरुले सेवा दिन नसकेर  श्रमिकहरू धेरै समस्यमा परेका  ठाउँमा घुम्ती मिसन र परिवारविनै कूटनीतिक कर्मचारी जाने ‘ड्राइ पोस्टिङ’ को व्यवस्था गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ‘कतिपय ठाउँमा दूतावासले सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट सम्बोधनको नीति बन्ने भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

बैठकले श्रम गन्तब्यमा दूतावासहरुमा काम गर्न स्थानीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले आवश्यक खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । दूतावासहरुमा जनशक्तिको  चुस्त व्यवस्थापन गरेर मागपत्रको प्रमाणीकरणलाई एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

घरेलु कामदार पठाउने काम वर्षौदेखि रोकिएको अवस्थामा अब संसदीय समितिसँगको सहमतिमा सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित कुनै देशमा ‘पाइलट’का खुलाउने  निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
लामो समयदेखि वैधानिक रुपमा विदेशमा घरेलु कामदार जान रोकिँदा अवैध रुपमा जाने क्रम बढेको रत्यसले झन् चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘पाइलट’ सफल भए अन्य देशमा पनि घरेलु श्रमिक जान दिने सरकारी तयारी छ ।

बैठकले दूतावासहरुले गर्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ‘रिभल्भिङ फन्ड’ (आकस्मिक कोष) स्थापना गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अहिले दूतावासहरुसँग बजेट नहुँदा राहत तथा उद्दारका काम गर्न समस्या भएको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय भएको हो ।

बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालय र दूतावासहरुको प्रतिनिधिसहितको श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । ‘त्यस्तो महाशाखाले समन्वयको काम दरिलोसँग गर्न सक्ने र श्रमिकलाई परेको समस्या छिटो फुकाउन पहल लिनसक्ने विश्वास लिइएको छ,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘विस्तृतमा के–के निर्णय भयो भन्ने विषय बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’

सोमबारदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउने र मानव तस्करी रोक्ने विषयमा श्रम गन्तव्य देशका राजदूत र नियोग प्रमुखहरुसँगको छलफल सुरु भएको थियो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै श्रम गन्तब्यमा रहेका श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।