फैसला कार्यान्वयनको काम सरकारको कि अदालतको ?

२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार बक्यौता मुद्दा र फर्स्योट दर, फैसला कार्यान्वयन लगायत विषय पेचिलो गरी उठे ।

अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको र फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको भनी न्यायाधीश शर्माले सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनका अनुसार सबै तहका अदालतहरुमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा एक लाख ५४ हजार रहेको मुद्दा एक दशकपछि बढेर ३ लाख ३७ हजार पुगेको छ । १० वर्षको तुलनामा ११८ प्रतिशतले मुद्दाको लगत वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सबै अदालतहरुले वार्षिक ७७ हजार ७३९ मुद्दा फर्स्योट गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बढाएर १ लाख ८१ हजार ३३८ मुद्दा फर्स्योट गर्दा १० वर्षको तुलनामा १३३ प्रतिशतले बढेको छ । र पनि हाल १ लाख ५६ हजार २६४ मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति र कार्ययोजना बनेको भए तापनि पाँच वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको न्यायाधीश शर्माले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार २०८० साल भदौ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १३३, भदौ २१ गतेसम्मको नयाँ दर्ता १ हजार ८८६ गरी जम्मा ३० हजार १९ मुद्दा लगत कायम छन् ।

यसमध्ये २ हजार ८७ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने २७ हजार ९३२ बाँकी छन् । बाँकीमध्ये १५ हजार २९० थान मुद्दा २ वर्ष नाघेको र ४ हजार ३७१ थान मुद्दा पाँच वर्षको अवधि नाघेका छन् ।

एकातिर मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । न्यायाधीश शर्माका अनुसार देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा ठहर भएको कैद र जरिवाना असुलीको अवस्था ज्यादै कमजोर छ ।

२०८० असार मसान्तसम्मको तथ्यांक भन्दै उनले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार, १ लाख ९ हजार वर्ष भन्दा बढी कैद र १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।

न्यायाधीश शर्माले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार कसको हो भनी प्रश्न उठाए । २५ वर्षदेखि यो प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले त्यस्तो अन्योल निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सरोकारवाला निकायको सहयोग र समन्वय तथा स्रोतसाधनको कमीको कारण बक्यौता कैद र जरिवाना असुल अपेक्षित रुपमा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘फौजदारी मुद्दाहरुमा ठहर भएको कैद जरिवाना असुलीको काम न्यायपालिकाकै जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने हो वा कार्यपालिकीय क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्ने बारेमा २५ वर्षदेखि सुरु भएको विमर्शलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।’

सांसदहरुले मुद्दा फर्स्योट र फैसला कार्यान्वयनको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनी उनै न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सोधे ।

‘फैसला अनुसार कैद र जरिवाना असुल गर्न किन सकिएन ? यसको पहल के कति भयो ? यो अदालतकै जिम्मेवारी भित्र पर्दैन ?’ एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, देशलाई पैसा चाहिएको छ । त्यो पैसा (जरिवाना) उठाउन कसले के गर्नुपर्छ ? समाधानको उपाय के हो ?’

जवाफमा न्यायाधीश श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको बताए ।

‘पहिले अलि संवेदनशील दण्ड र धेरै जरिवाना भएका २२ जिल्लामा विशेष अभियान सञ्चालन गरेका थियौं त्यसले हामीलाई मद्दत गरेको थियो’, न्यायाधीश शर्माले भने । उनका अनुसार फेरि त्यस किसिमको कार्यक्रम अगाडि बढाइँदैछ । ‘फेरि १७ वटा संवेदनशील जिल्लामा हामीले विशेष अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । त्यसमा सहयोग सबैको चाहिन्छ’ न्यायाधीश शर्माले समितिको बैठकमा भने ।

न्यायालयप्रति विश्वास घटेको स्वीकार

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मा ३५ वर्षदेखि न्याय सेवामा छन् । शर्मा पछिल्लो समय जनतामा न्यायालयप्रति विश्वास घटेको स्वीकार गर्छन्।

‘खुलस्त र स्पष्टसँग भन्नुपर्छ, हाम्रै कार्य र व्यवहारले हामीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएको छ । जनतालाई दोष दिने ठाउँ म देख्दिनँ । हामीले जे गर्छौं त्यसकै रिफ्लेक्सन आउने हो’ उनले भने ।

न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्नु वा आशंका बढ्नुका पछाडि नियुक्ति प्रक्रिया लगायत समेत रहेको उनको भनाइ छ । उनी अगाडि भन्छन्, ‘हाम्रा कामकारबाहीहरु, हाम्रा नियुक्तिहरु … । न्यायाधीशको रुपमा म जस्तै मान्छेले गर्ने हो । उपयुक्त मान्छे गयो भने त्यही अनुसार काम गर्ला, गलत मान्छे गयो भने त्यही अनुसार, गलत नतिजा आउला । यसप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ होला ।’

न्यायाधीश जागिर सिर्जना गर्ने पद नभएको पटक–पटक दोहोर्‍याएका शर्माले भनेका छन्, ‘न्यायाधीश हुन तीन कुरा आवश्यक छ- योग्यतममध्ये योग्यतम, क्षमतावान र इमान । यसमा सम्झौता गर्न हुन्न। किनभने, विवेक नहाली न्याय हुँदैन, विवेक हाल्न योग्यता, क्षमता र इमान चाहिन्छ ।’

आफ्नो कार्ययोजनामा पनि न्यायाधीश शर्माले न्यायिक गुणस्तरमा प्रश्न रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘न्यायिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जनशक्तिको सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नभएको, तोकिएको समयमा काम नहुने, न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य नभएको, सानो काम लिनलाई घण्टौं कुर्नुपर्ने जस्ता गुनासोहरु रहेको पाइन्छ ।’

न्यायपालिकाप्रति नागरिकको आस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनलाई प्रतिबद्धताकै रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनको भनाइ छ, ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको मापन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिंदै जाँदा न्यायिक गुणस्तरीयता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।’

न्यायिक कार्यको परिणाम स्वरूप लोकतन्त्र र विधिको शासन, विकास, सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र त्यसबाट न्यायिक उत्पादकत्वको मापन गर्ने संस्कृति विकास गर्ने पनि उनको कार्ययोजना छ ।

सांसदहरुले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच नरहेको भनी समाधानको उपाय के हुनसक्छ भनी सोधेका थिए । ‘न्यायमा सहज पहुँच छैन । यो भाषण र दस्तावेजको विषय बनिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रश्न थियो ।

सांसद कार्कीसँग न्यायाधीश शर्माले सहमति जनाए । उनले भने, ‘आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचको विषय न्यायिक सुधारको लागि सर्वपक्षीय, सर्वकालिक चासो, सरोकार र चुनौतीको विषय रहिआएको छ ।’

नेपालको संविधानले अपेक्षा गरे बमोजिम नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई सम्बोधन गर्न त्यस अनुकूलका संरचना र पद्धति विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायमा सहज पहुँच स्थापित हुन नसक्नुका कारण केलाउने प्रयास गरे ।

‘नागरिकहरूको चेतना एवं शिक्षाको स्तर र कमजोर आर्थिक अवस्था, मुलुकको भौगोलिक विषमता, यातायातको असुविधा र अदालतहरूको अवस्थिति जस्ता विषय न्यायमा सहज पहुँचका अवरोधक तत्व हुन सक्दछन्’, उनले भने । यी समस्याको समाधान न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासबाट सम्बोधन हुन नसक्ने उनको जवाफ छ ।

अदालतहरुबाट निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने सेवासुविधाको बारेमा समेत आम नागरिकलाई जानकारी हुन नसकेको भन्दै उनले न्यायको सहज पहुँचका लागि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

६ देखि १८ महिनाभित्र फैसला दिने योजना

 न्यायालयभित्र रहेका बेथिति हटाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय सकारात्मक कार्यहरु भएको र त्यसले समग्रतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको पनि न्यायाधीश शर्माको दावी छ ।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको न्यायालय सुधारका उपायहरु केही कार्यान्वयनमा गइसकेको उनको भनाइ छ ।

पेशी तोक्दा नै अनियमितता हुने आशंका चिर्न अटोमेशन(स्वचालित प्रणाली)मा जानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको र त्यसैका लागि गोलाप्रथा लागू भएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘अहिले बिहान १० बजे गोला तान्नु अगाडि कुन मुद्दा कसको बेन्चमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । यसले धेरै आशंका र प्रश्नहरु निवारण गरेको छ ।’

६२ वर्षीय शर्माले तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । यस अवधिमा सुधारका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

न्याय पाउन ढिलो हुने गुनासो व्यापक रहेको महसुस भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश शर्मा पुराना मुद्दाको फर्स्योट दर बढाउने र नयाँ मुद्दाका लागि वर्गीकृत गरेर समय तोकेर टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि मुद्दालाई तीन प्रकृतिमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एक : फास्ट ट्रयाकमा टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दा, दुई : सामान्य, तीन : जटिल मुद्दा ।

फास्ट ट्रयाकमा टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दालाई बढीमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने गरी अगाडि बढाउने, सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई एक वर्ष र जटिल प्रकृतिका मुद्दाका लागि १८ महिनाको समय तोकेर जान सकिने उनको अवधारणा छ ।

जटिल प्रकृतिका मुद्दामा प्रमाण धेरै खोज्नुपर्ने मुद्दाहरुलाई राख्ने र फास्ट ट्रयाकमा तत्काल टुंगो नलगाए त्यसले ठूलो असर गर्न सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु राख्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि यस किसिमबाट मुद्दा फर्स्योट दर बढाउन प्रस्ताव राख्ने र अगाडि बढाउन पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।