जडीबुटीमा अरनिकोले बनायो बसपार्क, चलाउन नदिने काठमाडौं महानगरको चेतावनी

२ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२, जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरेको छ ।

१४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर अरनिकोले बसपार्क निर्माण गरेको हो । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् ।

अरनिको यातायातका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीका अनुसार १० करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरेर निर्माण भइरहेको बसपार्कमा ८ करोड खर्च भइसकेको छ । २ करोडको फिनसिङको काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘मासिक ८ लाख भाडामा जग्गा लिएर बसपार्क निर्माण गरेका छौं, यो सञ्चालनको तयारी गरेका छौं । सुविधाको हिसाबले नेपालको नम्बर १ भन्न सुहाउने बसपार्क निर्माण गरेका छौं,’ क्षेत्रीले दाबी गरे ।

बसपार्कमा आधुनिक प्रकारका टिकट काउण्टर राखिने क्षेत्रीले बताए । ‘डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सेवा लगायत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टिकट काउन्टर रहन्छन्, करिब चार सय क्षमताको यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरेका छौं । दैनिक ५ हजार यात्रुले प्रयोग गर्नसक्ने सुविधायुक्त निःशुल्क शौचालय, नुहाउन मिल्ने बाथरुमको व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार बसपार्कमा धुमपान कक्ष पनि निर्माण भएको छ । यस्तै चिया, खाजा, फलफूल, खाना खाने होटलका लागि २५ वटा सटर निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै क्षेत्र समेट्ने गरी सीसीटीभी जडान गरेको छ, एकतर्फबाट बस आउने र अर्को तर्फ छुट्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ क्षेत्री भन्छन् । बसपार्कमा एक पटकमा ६० वटा बस अट्ने क्षमता रहेको छ ।

तर, अरनिकोले काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति नै नलिइकन बसपार्क निर्माण गरेको हो । २०७९ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु गर्नुअघि नै काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँग स्वीकृत माग्दै अरनिकोले पत्र लेखेको थियो । तीनवटै निकायले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।

कुनै पनि हालतमा बसपार्क चल्दैन : महानगर

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कुनै पनि हालतमा सो बसपार्क चलाउन नदिने बताएको छ । महानगरका ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यातायात सल्लाहकार रहेका जगतमान श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले महानगरभित्र बसपार्क चलाउनै नमिल्ने बताए । ‘उहाँहरुले सुरु गर्नेबित्तिकै हामीले बसपार्क नबनाउन भनेका थियौं । तर, अटेर गरेर निर्माण गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

सो स्थानमा बसपार्क नभएर रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउन सकिने विकल्प दिए पनि अरनिकोले जबर्जस्ती गरेकाले त्यसले उसैलाई घाटा हुने श्रेष्ठले बताए । ‘महानगरभित्र व्यवसाय गर्ने हो भने दर्ता गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, संरचनाको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बसपार्क व्यवसाय दर्ता नै हुन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

बसपार्क सञ्चालन गरे महानगरपालिकाले डोजर चलाएर भत्काउने चेतावनी समेत उनले दिए । ‘हाम्रो मातहतमा नरहेको भए हामीले वास्ता गर्ने थिएनौं ।  तर, महानगरभित्र एक बसपार्क नीति छ, यहाँ अर्को बसपार्क निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन’, श्रेष्ठले भने ।

अरनिकोले भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत काठमाडौं नजिकका जिल्लाका स्थानीय सरकार, बागमती प्रदेश सभाका सांसदमार्फत दबाब सिर्जना गरेको छ ।

‘बसपार्क सञ्चालनका लागि काभ्रे, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकसहित पूर्वी जिल्लाका ७० भन्दा बढी स्थानीय तहको सिफारिस प्राप्त भएको छ, बागमती प्रदेशका १५ जना सांसदको सहमति छ । यस्तै संघीय सांसदहरुको पनि सहमति छ, उहाँहरुले संसदमै कुरा उठाउनुभएको छ । महानगरले जनताको सुविधा हुने कुरामा रोक्न नपर्ने हो’, क्षेत्रीले दाबी गरे ।

शहरी यातायात विज्ञ सागर वन्त भने एक बसपार्क नीति व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । ‘१०–१५ वर्ष अगाडिसम्म गोंगबु बसपार्कले धान्थ्यो होला तर अहिले सवारीको चाप हेर्नुस् त, यात्रु र सवारी साधन दुवैलाई सहज हुन्छ भने निजी बसपार्क चल्दा के बिग्रन्छ र ?’ वन्त भन्छन् ।

सरकारले नियमन गर्न पर्ने भए पनि रात्रीकालीन बस र लामो दुरीको बसपार्कको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘यस्तो समस्या आइसकेपछि उपत्यकाबाहिरको यातायात हेर्नेगरी प्राधिकरण गठन गरेर हल गर्नुपर्थ्यो, महानगरपालिकाले पनि सबै बस वानडोर सिस्टमबाट चलाउनुपर्छ भन्ने ढिपी छोड्नुपर्छ, सेवा भनेको व्यावहारिक हुनुपर्‍यो नि,’ वन्त भन्छन् ।

२० वर्ष अमेरिकाको शहरी यातायात काम गरेर नेपाल फर्केका वन्तले शहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन र लामो दुरी तथा रात्रिकालीन यातायात फरक–फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौंबाट पूर्वीक्षेत्रका केही जिल्लामा चल्ने अर्को कम्पनी रोल्बालिङ यातायातले भने महानगरपालिका र पूर्व अरनिको लडाइँले आफूहरु मारमा परेको बताएको छ । महानगरले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर चल्ने सबै बसहरु नयाँ बसपार्कबाट नै सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बनाएपछि रोल्बालिङले त्यहीअनुसार गाडी चलाउन थाल्यो ।

त्यसपछि अरनिकोले जडिबुटी क्षेत्रमा रोल्वालिङका बसहरु रोक्नै दिएको थिएन । त्यही कारणले लफडा भएपछि अहिले रोल्बालिङले कोटेश्वरको रोडमा नै यात्रु चढाउने र झार्ने गरिरहेको छ ।

‘हामीले नयाँ बसपार्क गाडी लैजाँदा यता मान्छे ओराल्न र हाल्न पाएनौं, यहाँ बस रोक्दा फेरि महानगरको नियमले दिँदैन,’ रोल्बालिङ यातायातका अध्यक्ष मिंगुर शेर्पाले भने । कम्पनी र व्यक्ति आफैंले बसपार्क बनाउँदै जाने हो भने जहाँ जसले खोले पनि हुने उनको तर्क छ । ‘एउटा कुनै कम्पनीको मात्रै नभई पूर्व चल्ने सबै कम्पनीको साझा बसपार्क बने अन्य समितिहरु पनि जान तयार हुन्छन्,’ उनले बताए ।

के भन्छन् संघीय र प्रदेश सरकार ?

यातायात व्यवस्था विभागले भने बसपार्क सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हुने जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले भने ‘बसपार्क कहाँ, कसले सञ्चालन गर्ने विषय हाम्रो अधिकारको क्षेत्रमा पर्दैन । हामीले रुट परमिटको विषयहरु हेर्ने हो, बसपार्क बनाउन दिने, नदिने भन्ने विषय महानगरको हो ।’

बागमती प्रदेश सरकारले भने बसपार्क निर्माण गर्नुअगाडि नै स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको जनाएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराईले बसपार्क निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर लगायतको काम गर्नुपर्ने भए तापनि कम्पनीले सिधै निर्माण गरेर सञ्चालन अनुमति मागेको बताए ।

‘घर पहिला बनाएर नक्सा पासको अनुमति माग्न आएजस्तो भयो, उहाँहरुले अहिले आएर एउटा निवदेन दिनुभएको छ । फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि असहमति जनाइरहेको बेला हामीले सञ्चालन अनुमति दिन गाह्रो छ,’ भट्टराईले भने ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर पार्किङ तथा बसबिसौनी राख्ने स्थान निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १३७ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय सडक कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पार्किङ स्थान वा बसबिसौनी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर