२७ वर्षको संघर्षपछि भारतीय संसदमा एकतिहाइ महिला सिट सुनिश्चित, कसरी गरिँदैछ कार्यान्वयन ?

५ असोज, काठमाडौं । भारतको संसदले माथिल्लो र तल्लो दुबै सदनमा एक तिहाइ महिला सिट सुनिश्चति गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।

संसदबाट यो विधेयक परित भएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि भने अझै धेरै वर्ष लाग्न अनुमान भइरहेको छ। भारतको आगामी जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएपछि मात्रै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारी छ ।

दुवै सदनमा नारी शक्ति बन्धन अधिनियम एक मतले पारित गरेको हो । करिब ३ दशकको संघर्ष र गृहकार्यपछि विधेयक पारित हुनु निकै ऐतिहासिक रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनाएका छन् ।

मोदीले भनेका छन्, ‘ राजनीतिमा महिला सशक्तिकरणका साथै सहभागिताका लागि यसक कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।’ प्रतिपक्षी दलले भने समयसीमा राखेर करोडौँ महिलाहरुको आकांक्षामा वर्तमान सरकारले धोकाधडी गरेको आरोप लगाएको छ ।

यसको तत्काल कार्यान्वयनको माग राख्दै कंग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीले भनेकी छन्-‘संसदबाट पारित भएको कानुनको कार्यान्वयनका लागि कति वर्ष कुनुपर्ने हो । तत्कालै लागू गर्न के कठिनाइ छ ? ‘ उनको प्रश्न छ ।

पारित विधेयकमा के छ व्यवस्था ?

संसदले पारित गरेको विधेयकमा लोकसभा तथा राज्यसभामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । विभिन्न जात जातिका लागि आरक्षित कोटामा समेत यो कानुन लागु हुनेछ । ५४५  सदस्यीय लोकसभामा १३१ सिट पिछडिएका जातजातीका लागि आरक्षित छ ।

यो आरक्षण एकपटक लागू भएको मितिले १५ वर्षसम्म कायम हुने र त्यसपछि आवश्यक परेमा समय थप गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस कानुनको कार्यान्वयनका लागि आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रको कानुन पनि संसदले पारित गर्ने छ । र प्रत्येक आरक्षित स्थान परिवर्तन हुँदैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वबारे भारतको खराब रेकर्ड

भारतले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वबारे सधैँ गर्व गर्दै आएको छ । भारतले महिला प्रधानमन्त्रीदेखि महिला राष्ट्रपति समेत पाएको छ ।

विभिन्न राज्यमा महिला मुख्यमन्त्री पनि छन् । यसका अलावा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छैन । अनुसन्धान संस्था फीउका अनुसार निर्वाचनमा पुरुषभन्दा बढी महिला मतदाता रहेका छन् । यद्पि संसदमा भने उनीहरुको प्रतिनिधित्व उचित रुपमा हुन सकेको छैन ।

तथ्यांकलाइ हेर्दा पहिलो लोकसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा बक्षेर १५ प्रतिशत पुगेपनि विधानसभामा भने त्यसको प्रतिनिधित्व ९ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्धको सबै असमानता र भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी सन्धीको हस्ताक्षरकर्ता समेत भएको नाताले भारतलाई महिलाहरुलाई पनि उचित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बाध्याता आइपरेको हो ।

२७ वर्षपछि कानुन पारित

महिलाहरुलाई राजनीतिमा उचित प्रतिनिधित्वका लागि भारतमा २७ वर्षदेखि आवाज उठ्दै आएको थियो । ३० वर्ष पहिले भारतको संविधान संशोधन गरेर गाउँ परिषद् र नगर परिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

संसदमा पनि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि ११९६ मा प्रस्ताव गरिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री एचडी देव ग्वोडाले यसलाइ पेश गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९९८, १९९९ र २००८ मा यस कानुन पारितको प्रयत्न भएपनि असफल भएको थियो ।

हाल सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीले  विगतमा प्रतिपक्षी हुँदाको अवस्थामा बारम्बार प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्दा कानुन पारित हुन सकेको थिएन । मोदी सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनमा पुरानै प्रधानमन्त्रीले पेश गरेका प्रावधानका अधिकांश विषय समेटिएका छन् । त्यसैले यसको जस कंग्रेसले पनि लिन खोजेको छ।

कहिले देख्न पाइएला भारतीय सदनमा एक तिहाइ महिला

संघीय सदन र राज्यसभामा लैंगिक संरचना यथासिघ्र परिवर्तनको कुनै पनि सम्भावना छैन । तर, भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले कोरोनाको कारण रोकिएको जनगणना आगामी आम चुनावपछि हुने र त्यसको केही वर्षमा यसको कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि परिमार्जन गरेर यस कानुनको कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकार देखिएको छ । भारतका विभिन्न भागमा असमान जनसंख्या रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गरेर महिला प्रतिनिधित्वका लागि सहज बनाउने तयारी सरकारको छ ।

तर, निर्वाचन क्षेत्र हेरफेरको कामका लागि विगतमा पनि पाँच वर्ष लागेको अनुभव रहेकाले यसको कार्यान्वयन धकेलिने विज्ञहरु बताउँछन् ।