प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कोरला नाका खुल्ने अपेक्षा

सन् १९५९ भन्दा अगाडि नेपालको सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको थियो र तिब्बतकै बाटोबाट चीन पुग्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थियो । सन् १८९९ मा एक जापानी विद्वान एवं भिक्षुले तिब्बत जानका लागि पोखराको बाटो रोजेका थिए ।

यो विषय उनले आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकमा उल्लेख गरेपछि तिब्बत र चीनको लागि पोखरा एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न पुग्यो । यद्यपि तिब्बत र नेपालको सिमानाबाट मानिसको आवतजावत र सामान ओसार–पसारको चलिरहेको थियो ।

सन् १९५५ मा औपचारिक रूपमा नेपाल–चीनबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको थियो । त्यसअघि चीनका विद्वानहरू, भिक्षुहरू नेपाल भ्रमणमा आएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ ।

सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो देशमा गाभेपछि दलाई लामा देश छोडेर भारतमा शरण लिन पुगेपछि मात्र चीन नेपालको छिमेकी देश बन्न पुग्यो । अहिले नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारतका बीच रहिआएको छ । यी दुई देशसँग मात्र हाम्रो सीमा नाका जोडिएको छ ।

चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अभिन्न अंग बनाएपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दुई देशबीचको सीमा विवाद हल गर्ने र सहयोग आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् १९६० मा चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला सीमा विवाद हल गर्नुको साथै चीनले ११ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यसलगत्तै सन् १९६० अप्रिलमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई नेपाल भ्रमणमा आएका थिए र चिनियाँ दूतावास स्थापना गरेका थिए । उनी पोखराको झण्डै ४ घण्टा बसाइपछि काठमाडौं फर्किएका थिए ।

त्यसखबतसम्म तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पोखराको तीन स्थानमा राख्ने काम भइरहेको थियो । पश्चिमा मुलुकका रेडक्रस लगायत संस्थाहरू पोखरामा सहयोग गर्ने नाममा आइरहेका थिए ।

त्यही सेरोफेरोमा मुस्ताङमा तिब्बती खम्पाहरू विद्रोहीका रूपमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै थिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सुरक्षा टोलीहरू पनि तैनाथ गरिएको थियो ।

सन् १९६० को अन्त्यतिर मुठभेडमा चिनियाँ सैनिकको गोलीबाट एक जना नेपाली सैनिकको मृत्यु भयो । त्यतिबेला पोखरामा निकै सैनिक गतिविधिहरू भएको देखिन्थ्यो किनभने मुस्ताङ नाका जाने बाटो यहीमात्र थियो ।

त्यसपछि खम्पालाई हतियारहरू, रासनपानी आपूर्ति गरिरहेको आरोपले चीन–नेपालबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहेको थियो । किनभने तिब्बती शरणार्थीहरू मुस्ताङमै चार ठाउँ, डोल्पा, ढोरपाटन, पोखराको तीन ठाउँ, तनहुँको ढोरलगायतका स्थानहरूमा बसोबास गरेका थिए ।

यसरी चीन सदैव नेपाललाई दबाबमा राख्दै सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्न कुटनीतिक प्रयासहरू निरन्तर राख्ने गर्थ्यो ।

यो कार्य सन् १९७४ मा नेपालले खम्पा विद्रोह दबाउन अपरेशन नचलाएसम्म रह्यो । यही आसपास चीनले सन् १९६५ मा काठमाडौं पोखरा सडक निर्माण गर्ने सहमति जनाएको थियो भने उक्त कार्य सन् १९७४ मा सम्पन्न गर्‍यो ।

चीनले सन् १९७५ मा पोखराबाट सुर्खेत जोड्ने ४०७ किलोमिटर सडक बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो तर विविध कारणले काम सुरु हुन सकेन । सन् १९७८ मा गोरखा–मुग्लिन–नारायणगढ सडक बनाउन सुरु गर्‍यो । १९८१ मा पोखराको सेती जलउपयोग आयोजना सुरु गर्‍यो र सन् १९८७ मा पोखराबाट बागलुङसम्म पुग्ने सडक निर्माण सुरु गरेको थियो ।

सन् १८७५ मा पोखराबाट सुर्खेतसम्म सडक पुर्‍याउने प्रयास त्यसबेलाको विकास क्षेत्रको सदरमुकाम जोड्ने योजना अनुरूप नै हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही समयदेखि नै जब खम्पा विद्रोह अन्त भयो, मुस्ताङ–चीन सीमा नाका कोरोलासम्म सडक निर्माणका लागि धेरै ठूलो प्रयास चीनको तर्फबाट भएको हो तर सफल हुन सकेन ।

पोखरा–सुर्खेत, पोखरा–मुस्ताङ सडक निर्माण हुन नदिन त्यसबेला अन्य मुलुकहरूले कूटनीतिक दबाब दिएको कुरा सुन्नमा आउँथ्यो । चीनको त्यो कार्य सफलता प्राप्त नभएपछि पोखराबाट बागलुङसम्म मात्र सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेर कम चौडाइको सडक निर्माण भएको हो ।

नेपालका लागि भारत र चीन छिमेकी बन्नु धेरै अवसर र थोरै चुनौती हुनुपर्नेमा अहिलेको सन्दर्भमा थोरै अवसर धेरै कुटनीतिक चुनौतीले भरिपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा यी दुई देशको आर्थिक, कुटनीतिक, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त छँदैछ, तर नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न अनेकन कुटनीतिक दबाबहरू सिर्जना हुने गरेको छ । त्यसमाथि विश्वशक्ति अमेरिकाको उपस्थिति नहुने कुरै भएन ।

नेपालको लागि यो परिस्थिति सिर्जना हुन हाम्रो अस्थिर राजनीति, लामो संक्रमणकाल, निर्वाचन प्रणाली सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता, निर्वाचनमा मत र सिटको आधारमा वामपन्थी पार्टी बाहुल्यता तर एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने व्यवहारिक अप्ठ्यारो आदि कारणले सधैं दबाब झेल्नुपर्ने स्थिति रहिरह्यो ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुनु, लगानी आकर्षण गर्न नसक्नु, पूँजी निर्माणमा कठिनाइ हुनु, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु हाम्रो सामान्य दिनचर्या बनेको छ ।

नेपालले अब यी दुई ठूला देशलाई पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनीहरूसँग कुटनीतिक प्रयासमार्फत छलफल, वार्ता वा उच्चस्तरीय भेटघाटबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका विषयमा सहमतिमा ल्याउने काम गर्न जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण भइरहेको छ । भ्रमणमा गण्डकी प्रदेश र पोखराको लागि चाहिने विषयवस्तुबारे कुरा उठाई एजेण्डामा समावेश गर्न हाम्रो तत्परता समेत थियो । केही समयअघि भारत भ्रमणताका पोखरेलीहरूले गण्डकी प्रदेश र पोखराको एजेण्डामा छलफल गरी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्नेमा हामीले सकेनौं र एउटा अवसर गुमायौं ।

अब चीन भ्रमणमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर एउटा विस्तृत छलफल पश्चात सीमित एजेण्डा प्रधानमन्त्रीलाई पोखरामा भेटेर बुझाएको थियौं ।

१. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

क. आम पोखरेली जनताले विगत ४०÷४२ वर्षदेखि नै अपेक्षा गरिराखेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइअड्डा चिनियाँ सरकारको ग्यारेन्टीमा चीनको एक्जिम बैंकले २.५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको किस्ता तिर्ने समय सुरु भइसकेको छ । हरेक वर्ष १ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ हवाइअड्डाको रन–वे २५ सय मिटर हुनु, उडान र अवतरणमा ठूलो जहाजलाई प्राविधिक असहज हुनु, हवाइअड्डा निर्माण हुने सुनिश्चिताका बाबजुद सरकारी निकायले व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्नुजस्ता कामले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । यो नेपालका लागि मात्र होइन, ऋण सहयोग गर्ने चीनको लागि पनि सुखद होइन ।

त्यसैले यसपटकको चीन भ्रमणमा कमसेकम पनि चीनको चेङ्दु, कुनमिङबाट पोखरा र कुनमिङ हुँदै हङकङसम्मको उडान सुनिश्चित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । चीनकै सहयोगमा बनेको विमानस्थल नचल्दाको नमज्जा उसलाई पनि छ र प्रधानमन्त्रीको पहलमा चीनले पनि सकरात्मक निर्णय लिन सक्छ ।

ख. धावनमार्ग २५ सय मिटरबाट ३ हजार मिटर पुर्‍याउन र अहिलेसम्म नबनेका पूर्वाधार निर्माण गर्नसमेत कुराकानी गर्न आग्रह गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उडानका निम्ति थप पूर्वाधार बनाउन चीनले सहयोग गर्न सक्छ ।

ग. ऋणको रकम साँवाब्याज तिर्न कठिन हुने देखिएको, कुल ऋणको २५ प्रतिशत रकममा ब्याज नलिनेसमेत भनिएको अवस्थामा चीनले सदासयताका साथ ऋण रकम मिनाहा गरी नेपालप्रति सौहाद्र्धता देखाउन पनि वार्ताका क्रममा एजेण्डाका रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह छ ।

२. कोरला नाका

क. कोरला नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दा नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा सहजता, किफायत, सीमानाका रहेका अन्य स्थानभन्दा फराकिलो र चौडा प्रशस्त पूर्वाधार बनाउन सकिने छ । चीनले आफूतर्फ संरचना निर्माण गरिसकेको छ । कोरोला नाकामा नेपालतिर संरचना बनाउने चासो पनि उसको छ । कोरोला नाका खोल्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको पहल नेपालकै लागि एउटा कोसेढुंगा हुनेछ भने गण्डकी र पोखराका निम्ति निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

ख. धार्मिक पर्यटकहरू मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड हुँदै कोरोलाबाट मानसरोवर कैलाश पर्वत जान अत्यन्तै सहज हुने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि उपयुक्त हुने हुनाले वार्तामा जोड दिन आग्रह छ ।

ग. नेपाल, भारत र चीन ३ देशको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि सबैभन्दा छोटो बाटो, सहज बाटो हुने हुनाले पनि कोरोला नाका खोल्नुपर्छ ।

घ. कोरोला नाका सञ्चालन भएमा निर्माण पूरा हुने क्रममा रहेको मुस्ताङ–डोल्पा मार्गबाट कर्णाली प्रदेशसमेत लाभान्वित हुन सक्नेछ ।

ङ. विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ लोमान्थाङमा निर्माण भएको गल्फ खेल मैदानको प्रवद्र्धन र प्रचार हुने तथा खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था भएकाले पनि नाका खोल्नुपर्नेछ ।

३. चीनले सधैं पोखरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने दिलचस्पी देखाइरहेछ । तसर्थ पोखरा उपत्यकाको सबै पालिकालाई छुने गरी ७८ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गरिदिन पनि यसपटकको एजेण्डामा समावेश आग्रह गरिएको छ ।

४. नेपालले चीनको चेङ्दु शहरमा महावाणिज्य दूतावास खोलिसकेको छ । अब पालो चीनले नेपालको कुनै सहरमा स्थापना गर्ने अवस्था रहेकाले सो महावाणिज्य दूतावास पोखरामा खोल्न आग्रह गर्ने र सहमति पनि गर्न प्रधानमन्त्रीले एजेण्डा बनाऊन् भन्ने हो ।

५. चीनले आफ्ना नागरिकलाई अन्य देशमा घुम्न जान गन्तव्य देश र शहरहरू तोकिदिन्छ । यस सिलसिलामा चीनले नेपाललार्य गन्तव्य मुलुक र पोखरालाई गन्तव्य स्थलमा समावेस गर्न चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न एजेण्डा बनाउने हो भने नेपालको पर्यटनमा ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

६. गोरखाको सीमा नाका रुइला पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न र चीनको नाका काङबाङबाट नेपालको छेकम्पारसम्म १८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेका सबै मुलुकहरू र संस्थासँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा सरकारले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

देशको भू–राजनीतिक स्थितिको कारणले पनि हाम्रो सवलता र सामर्थ देखिन्छ । केवल आवश्यक छ, सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, आर्थिक अनुशासनसहितको सुशासन र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने सोच र दृष्टिकोण ।

नेपाल अहिले कुटनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको र भूपरिवेशको कारणले भारत, चीन, अमेरिकाजता राष्ट्रहरू नेपालको मौनताभन्दा खुलेर आफ्नो नीति र पक्षमा आओस्, बोलास् भन्ने चाहाना राखेको देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालको आफ्नो पोजिसनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दिशानिर्देश गर्नेछ । नेपालले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता देखाउने बेला पनि हो ।

भर्खरै भारतमा सम्पन्न भएको जी २० शिखर सम्मेलनले पनि नेपालले धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।