राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकिएको गाउँपालिका महासंघको आरोप, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–रोकिएको छैन

८ असोज, काठमाडौं । कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँट अनुसारको रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आरोप लगाएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयका नाममा पत्र लेख्दै राजस्व बाँडफाँटको असार, साउन र भदौ महिनाको राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकिएको उल्लेख गरेकी छिन् । यसले स्थानीय तहको खर्च प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।

‘२० असारसम्मको राजस्व बाँडफाँडको रकम आएको छ । असारको बाँकी ११ दिनको ४ साउनमा, साउनको ४ भदौमा र भदौको ४ असोज भित्र राजस्व बाँडफाँड रकम आउनुपर्ने भएपनि नआएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थियौं,’ महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरलले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रत्येक महिनाको राजस्व बाँडफाँड अर्को महिनाको १५ गतेसम्म हाल्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ४ गते नै हाल्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।

‘महालेखा मार्फत अहिलेसम्म ४ गते भन्दा एक दिन पनि ढिलो भएको छैन तर २ महिना ११ दिनको राजस्व बाँडफाँट रोकिँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्,’ प्याकुरेलले भने ।

उता, अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व बाँडफाँटको रकम नरोकिएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार असार र साउन महिनाको राजस्व बाँडफाँटको रकम निकासा भइरहेको छ ।

भदौ महिनाको राजस्व बाँडफाँटको रकम असोज महिनाको १५ गतेसम्म गइसक्ने उनले बताए । ‘यो संविधानमै उल्लेख भएको विषय हो, हामीले रोक्नै मिल्दैन,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘असारमा वित्तीय समानीकरणको रकम कटौती गरिएको सन्दर्भलाई राजस्व बाँडफाँटसँग जोडिएको हुन सक्छ ।’

कानुन अनुसार आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्कबाट उठेको राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकार र ३० प्रतिशत तल्लो तहमा बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । यसरी बाँडफाँट भएको रकम ५०/५० प्रतिशतका दरले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुन्छ ।

यस्तो छ, महासंघले अर्थलाई लेखेको पत्र