नेपाल-चीन कृषि सहकार्य समझदारी १३ वर्षपछि नवीकरण

८ असोज, काठमाडौं । कृषि विकासका लागि नेपाल र चीनबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी १३ वर्षपछि नवीकरण भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरु एक दर्जन सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

जसमध्ये चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि पशुपन्छी क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि एक थियो ।

समझदारी नवीकरणमा कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारी बीच हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार दुई मुलुकबीचको समझदारीले कृषिको सूचना आदान प्रदान, मत्स्य विकास, कृषि रोग नियन्त्रण र प्रविधि हस्तान्तरण, एक अर्को मुलुकको कृषि उपजको आयात निर्यात सहजीकरण र खोज तथा अनुसन्धानमा आपसी सहयोग र सहकार्यको बाटो खुलेको छ ।

नेपाल र चीन बीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २००१ मा पहिलो पटक यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । हरेक ५ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने यस्तो समझादरी २०१० पछि भने निष्कृय थियो ।

मन्त्रालयकी सहसचिव एवम् प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीका अनुसार दुई मुलुकबीच कृषिमा सहकार्य र समझदारीका लागि उपयोगी रहेको त्यो समझदारी संशोधनसहित नवीकरण गर्न यसपटक भ्रमण अघि दुई देशका अधिकारीबीच लामो गृहकार्य भएको थियो । चीनले पठाएको समझदारीको खाकामा नेपाली पक्षले थप संशोधन र आफ्ना मागहरु राखेर संयन्त्रको नवीकरणको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको प्रवक्ता सिवाकोटीले बताइन् ।

१३ वर्ष देखि निष्कृय रहेको संयन्त्रको नवीकरणपछि अब दुई देशका कृषि सचिवस्तरमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण हुनेछ । कृषि अध्ययन र अनुसन्धान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य, कृषि उपजको निर्यात र खाद्य प्रविधि प्रणालीको विकास, उन्नत बिउ र विर्य आदान-प्रदान जस्ता कृषि विकासका सहकार्यलाई सहज बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

नेपालको जडिबुटी चीन निर्यात प्रोटोकल पनि समझदारीले समेट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनको परम्परागत घरेलु औषधिमा नेपाली जडिबुटीको प्रयोग हुने गरेको र त्यसलाई निर्यातका लागि अब सहजीकरण हुने पनि सरकारी विश्वास छ ।

समझदारी नवीकरण पछि हरेक दुई दुई वर्षमा संयन्त्रको बैठक पालै पालो दुई मुलुकमा बस्नेछ । समझदारीको समय लम्ब्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा रहेपनि यसबारे के निर्णय भए नभएको भन्ने स्पष्ट भई नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।