शैक्षिक सुधारमा आन्दोलन र उधारो सम्झौताको गोलचक्कर

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षाको लागि प्रस्ताव गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, आत्मसम्मानमा आँच आउने तथा समग्र सार्वजनिक शिक्षा माथि नै दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रावधानहरू छन् । त्यसलाई सच्याउन नेपाल शिक्षक महासंघको आहृवानमा देशैभरिबाट शिक्षक, कर्मचारीहरू विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौं ओइरिए । ३ असोज २०८० देखि सडक आन्दोलनमा सहभागी भए ।

हजारौं शिक्षक आन्दोलनकारीको रूपमा जोश र जाँगर, आशा, विश्वास र हौसलाका साथ आफ्ना पेशागत र शैक्षिक मागहरू पूरा गर्न सडकमा उत्रिए । आन्दोलनको शक्तिसामु सरकार हच्कियो र वार्ताको टेबलमा आइपुग्यो ।

सडक आन्दोलन र सरकारसँग वार्ता सँगसँगै चलिरहेको थियो । आन्दोलनमा उठाइएको नारा थियो- ‘कालो विधेयक फिर्ता गर’ । आन्दोलनरत शक्तिलाई प्रहरी मार्फत रोक्न खोज्दा सडकबाट नारा उर्लियो- ‘तिमीलाई कसले पढायो, हामी जस्ता गुरुले !’

संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क शिक्षाबाट पछाडि हटेर शिक्षामा गर्न खोजिएको निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्ध सडकमा शिक्षक आन्दोलन चर्कियो र प्रश्न सोधियो, ‘मन्त्री कसले बनायो हामी जस्ता गुरुले’ ‘मन्त्री कसले फुस्काउँछ हामी जस्ता गुरुले ।’ आन्दोलनमा घन्किएका यी नाराको मकसद थियो- आन्दोलनको शक्तिले संसदमा दर्ता भएको तर टेबल नभएको शिक्षा विधेयक फिर्ता ल्याउने र पुनर्लेखन गरी पुनः टेबल गर्ने ।

अफसोच वार्तामा रहनुभएका शिक्षक महासंघको नेतृत्वले विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा त के समग्र आन्दोलनरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षकहरू कोही कसैलाई पनि चित्त नबुझाई ५ असोज २०८० मा महत्वपूर्ण र युगान्तकारी भन्दै ६ बुँदे अधुरो, अपुरो र उधारो सम्झौता गरेर आन्दोलन एकाएक फिर्ता गर्‍यो ।

सरकारसँग उधारो सम्झौता भएपछि आन्दोलनमा सहभागी केही शिक्षकहरू घर फर्के भने केही माइतीघरमण्डलमा नै आन्दोलनमा रहिरहे । आन्दोलनमा रहिरहेका शिक्षकलाई प्रहरीले दमन गर्‍योे । फेरि सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग १२ असोज २०८० मा अर्को सम्झौता गर्‍यो । त्यसपछि त्यो आन्दोलन पनि विसर्जन भयो । हुन त सरकारले शिक्षकहरूसँग विगतमा पनि २०७५ फागुन ९ गते ३० बुँदे र २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदे सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौताका कुनै पनि बुँदा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा समेटेको थिएन ।

सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने आशयका साथ शिक्षक समुदायले पटक-पटक आन्दोलन गर्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने, सरकारसँग सम्झौता गरी आन्दोलन विसर्जन गर्ने, फेरि केही समयपछि उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न दबाव दिन फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने गोलचक्कर दोहोरिइरहेको थियो । पटक-पटक शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्ने तर लागु नगर्ने स्थिति रहेको अवस्थामा यो आन्दोलनले सरकारलाई झुकाउन र आम सम्झौताहरू पूरा गर्ने गरी शिक्षा विधेयकमा प्रबन्ध गर्न जरूरी थियो ।

निजी विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रावधानलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गर्ने धम्कीका भरमा सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेका थिए । फलस्वरूप संसदमा विधेयक दर्ता हुनु अगाडि नै सो बुँदा हटाएर विधेयक पेश भयो । शिक्षक महासंघले समयमै सशक्त आन्दोलन नगर्नाले विधेयक संसदमा दर्ता हुनु अगाडि पटक-पटक गरेको भनिएको पक्षीकरण, भेटघाट र संवाद निरर्थक सावित भयो ।

अहिले प्रस्तावित विधेयक असोज १४ गते संसदमा टेबल भइसकेको अवस्था छ । माननीय सांसदहरूले त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गरिरहनुभएको छ । अब शिक्षा विधेयक सरकारको मात्रै नभएर सार्वभौम संसदमा पुगिसकेकोले सरकारका निकायहरूसँग मात्रै भेटघाट र पक्षीकरण गरेर शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेका सम्झौताहरू हुबहु कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

एकातिर विधेयकमा सम्झौताहरू समावेश गर्न माननीय सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भने उक्त प्रस्ताव उपर शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिमा छलफल गरी पुनः संसदमा ल्याउने र संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सहित पारित गर्न जनतामाझ लैजानुपर्ने आवाज पनि चर्को रूपमा उठेको छ ।

संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकमा धेरै कमजोरी रहेको, सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको, शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता विधेयकको अंग नबनाइएको तथा शिक्षा मन्त्रीले सार्वभौम संसदलाई सम्झौताबारे जानकारी नगराएकोले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त आधार देखिएको छैन ।

सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमै सांसदहरूले राखेका छन् । यसले वास्तवमै प्रगतिशील, गतिशील शिक्षा विधेयकको लागि यो विधेयकको पुनर्लेखन गरी तमाम विद्यालय शिक्षाका समस्या समाधान गरी शिक्षण पेशालाई मर्यादित र रोजाइको पेशा बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि पनि चुक्नुहुँदैन । यसको लागि नेपाल शिक्षक महासंघले सबै सरोकारवाला माननीय सांसद, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद्हरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरी सरकारलाई दबाव दिनु आवश्यक देखिन्छ ।