अर्थले गरेन पोहोरकै ७ अर्ब भुक्तानी, ठेकेदारले ब्याज माग्दा तनावमा कर्मचारी

२४ असोज, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा भएकै कामको पनि भुक्तानी गर्न पनि आनाकानी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष काम सम्पन्न भएपनि करिब बजेट अभावका कारण ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी निकासा हुन सकेको थिएन । त्यसमध्ये ४ अर्ब १० करोड बराबर रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै थियो ।

समयमै भुक्तानी नभएपछि ठेकेदारहरुले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सहरी विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरूमा दबाब बढाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी निकासा नदिने र ठेकेदारले कार्यलयमै उपस्थित भएर दबाब दिने अवस्थाले सम्बद्ध सरकारी अधिकारी तनाबमा छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी गत अर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी रकम निकासाका लाथि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको बताउँछन् । ‘गत वर्ष नै रकमान्तर गरेर भुक्तानी हुनुपर्ने रकम थियो,’ उनले भने,‘तर रकमान्तर नहुँदा रोकियो, छिट्टै निकासा हुनेमा आशावादी छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएको प्रमाणीकरण गरेर भुक्तानीका लागि पेश गरेको लामो सयमसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएको सडक विभागका अधिकारीहरुको गुनासो छ । चितवन र चन्द्रनिगाहपुर सडक डिभिजन कार्यालयसहित पुल सेक्टरसहितका विभिन्न आयोजनाहरुले गर्त वर्ष नै ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने पैसाको भुक्तानी रोकिएको हो ।

‘ठेक्का सम्झौता अनुसार भुक्तानीका लागि बिल स्वीकृत भएको २८ दिनभित्र भुक्तानी नदिए ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने,‘गत आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिना भित्रै भुक्तानी दिनुपर्ने पैसा अझै निकासा भएको छैन, ठेकेदारहरुले ब्याज दाबी गर्न थालेका छन् ।’

ब्याज दाबी गरेपनि भुक्तानी दिन नसकिने भएकाले ठेकेदारहरुलाई थुम्थुम्याएर छिटो भुक्तानी दिने आश्वासन दिइरहनु परेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘ब्याज दिए महालेखाले बेरूजु लेख्छ,’ एक अधिकारीले भने,’ठेकेदार मनाउनै सकस छ ।’

भएको कामको भुक्तानी हुन नसकेपछि यो वर्षमा त्यस्ता आयोजनाको काम ठप्प समेत हुन पुगेका छन् । भुक्तानी रोकिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउन गाह्रो भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘हेटौंडाका एक निर्माण व्यवसायीको १० करोडको भुक्तानी रोकिएको छ, तर तीनै व्यवसायी ८० हजारको चेक बाउन्स भएर हिरासतमा पुगेछन्,’ सडक विभागका एक अधिकारीले भने,‘यही घटना देखाएर निर्माण वयवसायीले दबाब बढाएका छन्, तर अर्थ मन्त्रालय गत वर्षकै भुक्तानी रोकेर बसेको छ ।’

कमजोर सरकारी वित्त

राजस्व असुलीले नै चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर सरकार यस्तो समस्यामा फसेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३ असोजसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले २ खर्ब ४९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै १ खर्ब ८७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारको कुल आम्दानी नै २ खर्ब ६ अर्ब ४३ करोड मात्रै छ । त्यसैकारण पहिलो दुई महिनामा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको सरकारले वैदेशिक अनुदान भने ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ ।

देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब माथि ( ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ करोड ३३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण) पुगेको छ । तर, पनि सरकारले स्रोत अभावकै कारण नियमित भुक्तानी निकासा समेत रोकेर राखेको छ ।

गत वर्ष नै भुक्तानी गर्नुपर्ने पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म खर्च नगरेको अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जति काम भएपनि कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत मात्रै निकासा गर्ने गरी विधि बनाएको छ । यसअनुसार एक करोडको आयोजनामा पहिलो चौमासिकमा १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै अधिकारीहरुले सरकारले नै पूँजीगत खर्चलाई रोकेर राखेको आरोप लगाएका छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले ६० अर्बभन्दा बढीको आन्तरिक ऋण उठाइसक्यो, तर पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतमा सीमित छ,’ एक अधिकारीले भने,‘गत वर्षकै कामको भुक्तानी समेत रोकेर अर्थ मन्त्रालय आफैंले सरकार आथिंक संकटमा छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिररहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन दक्षता कमजोर हुँदा बढी काम हुने आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । ठेक्का लगाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका शीर्षकमा बढी खर्च हुँदा दायित्व भुक्तानी हुन समस्या पर्ने गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले कानुनअनुसार सिर्जत दायित्व रकमान्तर गरेरै भुक्तानी गर्ने गरेपनि राजस्व कम उठेपछि सरकारले रोकेको थियो ।

विभाग, आयोजना र निकायहरुमार्फत भएका कामका लागि विकासे मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर प्रस्ताव गरेपनि स्रोत कमजोर हुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई त्यसको स्वीकृति दिन सकस परेको थियो । यसैकारण विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिएर ठेक्कामार्फत काम भइरहेका थुप्रै आयोजनाहरुमा भुक्तानीको समस्या छ ।

सडक विभागमा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का लागेर ४ खर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ । तर, वर्षमा एक खर्ब मात्रै बजेट पाइरहेकाले धेरै कार्यक्रममा बजेट अभाव हुने समस्या छ ।

यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह नियमअनुसार तुरुन्तै हुनुपर्ने गत वर्षको ७ अर्ब भुक्तानी रोकिंदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन् ।

‘म्याद थप नहुँदा र माइलस्टोनअनुसार काम नभएका आयोजनामा थप ४० अर्बको भुक्तानी पनि भएको छैन,’ उनले भने,’भएकै कामको भुक्तानी नहुँदा थप काम गर्न पूँजीकै अभाव भएको छ, थप काम कसरी गर्ने ? ‘