एमसीसी : नेपाल, चीन र अमेरिका

संसदले एमसीसी पारित गर्नुअघि सञ्चारमाध्यम मार्फत भइरहेका एमसीसी सम्बन्धी पक्ष–विपक्षका तर्क–वितर्कले नेपाली समाज विभाजित भएर अन्योल पैदा भएको थियो । एससीसी लागू भइसक्दा पनि त्यसको प्रभाव हटिसकेको छैन ।

एमसीसी सम्बन्धी मिडिया सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म बलियो देखियो भने जनतामाझ अलोकप्रिय भइएला भन्ने डरले आफ्नै सरकारले पारित गरेको एमसीसी विरुद्ध चर्को स्पष्टीकरण दिन सत्तारुढ सांसदहरू पनि बाध्य भए ।

एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागिपरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत एमसीसी प्रकरणमा लामो समय अन्योलमै देखिए । जबकि, प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेको औपचारिक पत्रमा अमेरिकी सरकारलाई २७ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा नेपाली संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिइएको थियो ।

शीर्ष नेताहरूमा एमसीसी प्रकरणमा लामो द्विविधा र अन्योल देखिनुमा चीनको दबाब निर्णायक कारण थियो ।

एमसीसी के हो, के होइन ?

एमसीसी सम्बन्धी नेपालले अमेरिकासँग अहिलेसम्म दुई वटा सम्झौता गरेको छ । पहिलो एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सम्झौताको अंग्रेजी र नेपाली प्रति एमसीए नेपालको वेबसाइट एमसीएएनपी डटअर्ग मा उपलब्ध छ ।

एमसीसी सम्झौतामा दुई देशले हस्ताक्षर गरेलगत्तै एमसीसी नेपालमा भित्रिन नदिन चीन सरकार कूटनीतिक संयन्त्र र मिडिया मार्फत आक्रामक विरोधमा उत्रियो । सोभियत कम्युनिष्ट प्रेस सिद्धान्त अनुसार कम्युनिष्ट सत्तामा समग्र प्रेस जगत कम्युनिष्ट पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ भने पत्रकारहरूको सर्वोच्च कमाण्डर चाहिं कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव । त्यहाँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि गौण हुन्छ । आलोचनात्मक मिडिया अनि मिडियाको माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीमा निष्पक्षता (फेअर प्ले) कम्युनिष्ट सत्ता भएको देशमा असम्भव मानिन्छ । चीन जनवादी गणतन्त्र हो । त्यसैले चीनका मिडिया चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अधीनमा हुन्छन् भने अधिकांश पत्रकार कम्युनिष्ट पार्टीकै समर्थक छन् । त्यसैले चिनियाँ मिडियाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरूकै विचार बोकेका हुन्छन्, पक्षपोषण गरेका हुन्छन् ।

एमसीसी सम्बन्धी चीनको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई चिनियाँ मिडियाले आक्रामक तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुको मुख्य कारण उनीहरू चिनियाँ सत्ता र कम्युनिष्ट पार्टीका समर्थक भएकोले हो । चीनका मिडिया र पत्रकारले एमसीसी बारे चीनको धारणाको खुलेआम प्रतिनिधित्व गरे । तर, चीनका मिडियाले व्याख्या गरेकोभन्दा भिन्न छ एमसीसी सम्झौता । नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारमा एमसीसी अनुदान खर्च गरिने उल्लेख छ । यो तथ्यलाई गलत व्याख्या गर्न उत्तरी छिमेकी चीन अग्रसर देखियो । नेपालको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना बारे भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण गरिनु गलत थियो ।

अमेरिकासँग नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न गरेको दोस्रो सम्झौता चाहिं २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष एनथोनी वेल्चरबीच काठमाडौंमा भएको थियो । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) को नेपाली र अंग्रेजी प्रति पनि एमसीए नेपालको वेबसाइट एमसीएएनपी डटअर्ग मा उपलब्ध छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको चीन मोहका कारण लामो समय त्यत्तिकै थन्किएको थियो ।

नेपालकै अग्रसरतामा अघि बढाएको एमसीसीलाई चीनले अमेरिकाको यो अनुदानभित्र ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै नेपाली नेताहरूलाई संसदबाट अनुमोदन नगर्न प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब दिएको थियो । चीनका विश्वासपात्र मानिएका महराले संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया नै थालनी नगरी बीचमै एमसीसीलाई पेन्डुलम बनाए । अमेरिकाले भारतको सहयोगमा चीन घेर्ने सैन्य रणनीति बमोजिम पूर्वाधारको आवरणमा एमसीसीको माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्न थालेको चीनको बुझाइ थियो । यही गलत बुझाइका कारण चीनले एमसीसीको मिडिया, कूटनीतिक संयन्त्र र बुद्धिजीवीहरूको माध्यमबाट खुलेआम विरोध गरेको थियो । एमसीसीलाई संसदबाट रोक्न चीनले सक्दो बल लगाएको थियो । चीनको एमसीसीप्रतिको रवैया र नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेका कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनसकेन । चीनको दबाबका बाबजूद पनि केपी ओली चाहिं संसदबाट एमसीसी पारित गराउने पक्षमा थिए । किनभने ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि समेटिएको थियो । १९ मे २०२० मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदा एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।

अमेरिकी फलोअप

चीनको एमसीसीप्रतिको चर्को विरोध जारी रहेकै बेला २०२२ को फेब्रुअरीको पहिलो साता दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको प्रसंग नेपाली सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएको थियो । लुले नेताहरूलाई नेपाली संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको व्यहोराका समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले छापेका थिए ।

चीनको कूटनीति संयन्त्र र मिडियाले एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को हिस्सा भएको निरन्तर प्रचार गरेका कारण त्यसले नेपालमा एक प्रकारको अन्योल सृजना गरेको देखिन्थ्यो । नेपालले एमसीसी सम्झौतामा सैन्य हिस्सा नभएको स्पष्ट पारे पनि नेपाली जनमत एमसीसीप्रति लामो समय विश्वस्त हुनसकेको थिएन । नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग सम्झौता मामिलामा उत्तरी छिमेकीले लिएको चासो हस्तक्षेपकै स्तरमा प्रकट भयो । चीनमुखी मिडिया मार्फत भएका एमसीसी विरुद्धका प्रचारबाजी अनि चिनियाँ बुद्धिजीवी तथा कूटनीतिक संयन्त्रले विभिन्न च्यानल मार्फत नेपाली नेतृत्वलाई दिएको दबाब सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भएको थियो ।

सम्झौता भइसकेको एमसीसी नेपालबाट फिर्ता भए विश्वमा नराम्रो सन्देश जाने भएकोले अमेरिकाको नेपालमाथिको निरन्तर फलोअप जारी थियो । अन्ततः चीनको व्यापक दबाबबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा २० फेब्रुअरी २०२२ मा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता २७ फेब्रुअरी २०२२ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरियो । यसले चीनको नेपालमा एमसीसी सम्झौता रोक्ने प्रयास विफल भयो ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार गरेर नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि वैदेशिक ऋण शून्य रहेको एमसीसी सम्झौता बारे संसदमा भएको बहस ज्यादै हचुवा र फितलो थियो । लामो समय कसैलाई राष्ट्र«वादी र कसैलाई राष्ट्रघाती बनाउने खेलको शिकार हुनपुग्यो एमसीसी सम्झौता । एमसीसीमाथि राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूमाथि कति ठूलो दबाब रहेछ भन्ने संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि भएको बहसमा देखिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संसद बैठकमा एमसीसीको खुलेर विरोध गरे, उनले एमसीसी सम्बन्धी सबै कागजात सदनमा पेश गर्न माग गरेका थिए । खनालले विरोध गरे पनि उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसीको समर्थन गरेको थियो । खनाल एमसीसीको खुलेर विरोध गर्ने एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संसदमा एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरिरहेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामै भाग लिएन । नेपाली कांग्रेसका कुनै नेता तथा सांसद एमसीसीको विपक्षमा प्रकट भएनन् । संसदबाट बहुमतले एमसीसी पारित भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतले ठूलो राहत महसुस गरेका थिए । एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, “हिजो पास भएपछि म निकै खुशी छु किनभने देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो ।”

एमसीसी प्रकरणले देश दुर्घटनामा पर्ने र संविधान नै खत्तम हुने प्रचण्डको अनुमान रहेछ । माओवादी केन्द्रकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि एमसीसीको सम्झौता दर्ता गराएका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा अनुमोदन प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका थिए । माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, नेता गिरिराजमणि पोखरेल लगायत केही नेता एमसीसीको विरोधमा देखिए । तर, उनीहरूमध्ये कसैले पनि प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको विपक्षमा मतदान भने गरेनन् ।

एमसीसी प्रकरणमा नेपाली नेतृत्वमाथि ठूलो दबाब रहेको कुरा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदमै खुलासा गरे । उनले भनेका थिए— “हामी आपसमा लड्दैछौं । एउटा राष्ट्रघाती र अर्को राष्ट्रवादी । देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौं ? यस बारे हामी बोल्न डराइरहेका छौं । बोल्दाखेरि हामीमाथि ढुंगामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ । हामी आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा जान डराइरहेका छौं ।”

संसदमै एमसीसीको विरोधमा गर्जिनेमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पनि थिए । एमालेले एमसीसी पारित गर्ने प्रस्तावमा भाग नलिए पनि रावलले चाहिं संसदमा एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिए । एमसीसी पारित गर्ने सरकार राष्ट्रघाती र समर्थन गर्नेहरू गद्दार हुने रावलको दाबी थियो । उनले भनेका थिए, “नेपाललाई अमेरिकी छातामुनि राख्ने वा विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो तय गरिएको छ ।”

विकासोन्मुख देशमा एमसीसी

चीनको चर्को विरोध, चेतावनी र असन्तुष्टि पन्छाउँदै नेपाली संसदको बहुमतले पारित गरेको एमसीसी नेपाललाई अमेरिकाले दिएको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान हो । एमसीसी सम्झौता अनुसार यो परियोजनाको कुल लागतमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाको अनुदान छ भने १३ करोड अमेरिकी डलर नेपालको योगदान छ । कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरको परियोजना हो, एमसीसी ।

एमसीसी बारे वादविवाद चल्दाचल्दै चार वर्षअघि नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समिति गठन गरेर एमसीसी परियोजना अघि बढाएको थियो । एमसीए नेपालको कार्यालय याक एण्ड यती होटल परिसरको लालदरबारमा छ । एमसीए नेपाल विकास समितिको अध्यक्षमा अर्थसचिव पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था अनुसार अहिले अर्जुनप्रसाद पोखरेल छन् भने सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे छन् । एमसीएमा प्रतिनिधित्व गरेका सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवको सरुवा भएमा तिनको ठाउँमा नयाँ सहसचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा सन् २०१९ देखि खड्गबहादुर विष्ट छन् ।

एमसीसी अमेरिकाको वेबसाइट एमसीसी डटगभ का अनुसार एमसीसीका साझेदार देशहरूलाई गरीबीबाट माथि उकास्न, आउँदो पुस्ताका लागि लगानी गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा शुरु गरेको हो एमसीसी । यो कार्यक्रम विकासोन्मुख देशहरूका लागि सृजना गरिएको हो । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट मापदण्डका आधारमा एमसीसी अनुदानका लागि विकासोन्मुख देशहरू छानिन्छन् । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मा साझेदार देशहरूकै हुन्छ ।

एमसीसीका तीन प्रकारका अनुदान छन् । पहिलो नेपालले प्राप्त गरेको एमसीसी सम्झौता जसलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ । एमसीसी कम्प्याक्ट पाँच वर्षको हुन्छ । एमसीसीको दोस्रो कार्यक्रम क्षेत्रीय सम्झौता (कन्करेन्ट कम्प्याक्ट) हो । यसमा क्रस बोर्डर आर्थिक संयोजन, क्षेत्रीय व्यापार विस्तार आदिमा अनुदान दिने गरिन्छ । त्यस्तै एमसीसीको तेस्रो कार्यक्रमलाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम भनिन्छ । अघिल्ला दुईभन्दा कम अनुदान हुने थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम एमसीसीका लागि छनोट हुने मापदण्ड निकट पुगेका विकासोन्मुख देशलाई नीतिगत सुधारका लागि अनुदान दिने गरिएको एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुदान कृषि, सिंचाइ, घुसखोरी उन्मूलन, शिक्षा, ऊर्जा तथा विद्युत् उत्पादन र प्रसारण, आर्थिक तथा उद्यम विकास, स्वास्थ्य तथा भूमि अधिकार, राजमार्ग, पुल र बन्दरगाह सहितको यातायात पूर्वाधार, खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइका लागि विकासोन्मुख देशमा लगानी गरेको छ ।

एमसीए नेपालको वेबसाइट अनुसार एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सहित ३० वटा देशसँग १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागतका ३७ वटा अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये २५ वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

नेपालमा पाँच वर्षका लागि लागू भएको एमसीसी सम्झौता अनुसार ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र नयाँ विद्युत् सवस्टेशन निर्माण गरिने भएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम हुँदै गोरखपुर जोडिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ सवस्टेशन बनाइने भएको छ । एमसीसीको नयाँ सवस्टेशन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौंडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकोे सव–स्टेशनमा समाहित हुन्छन् ।

एमसीसी सम्झौता अनुसारका सडक मर्मत आयोजनाले नेपालले हरेक वर्ष सडक मर्मतमा गर्नुपरेको लगानी बचत गरी गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत दाङको पूर्वपश्चिम लोकमार्ग सडक खण्डको मर्मत गरिन्छ । सडक मर्मतको परीक्षणका लागि पूर्वपश्चिम लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक समेटिएको छ । सडक मर्मत परीक्षण गर्दा लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक पनि मर्मत गरिने एमसीए नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सडक मर्मतको लम्बाइ ७७ किलोमिटर रहनेछ ।

कतिपयले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुलाई अपव्याख्या गरेको पनि पाइन्छ । तर नेपालले विदेशी मुलुकसँग गरेका सार्वजनिक महङ्खवका ठूला सम्झौता (बीआरआई बाहेक) हरूलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने चलन अनौठो होइन । नेपालको सन्धि ऐन २०४७ ले राष्ट्रिय महङ्खवका ठूला सन्धि–सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एससीसी सम्झौता पनि अमेरिकाको दबाबमा नभई कानून तथा न्याय मन्त्रालयको राय अनुसार अनुमोदनका लागि सदनमा दर्ता गरिएको हो ।

नेपाली सदनले यस्ता अरु महत्वपूर्ण सम्झौता तथा सन्धिहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको पाइन्छ । दृष्टान्तका लागि प्रतिनिधिसभाले विश्व व्यापार संगठनमा सहभागिता सम्बन्धी अभिसन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना अभिसन्धि पनि अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैगरी शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्झौता पनि सदनले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसैले संसदले एमसीसी जस्ता महङ्खवपूर्ण सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालले सन् २०१६ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर एमसीसीलाई विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतमा केन्द्रित गरेको हो । एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को अंग भएको चीनका सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका थिए । तर एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नरहेका देशहरूमा पनि लागू भएको छ । एमसीसी अमेरिका र एमसीए नेपालका वेबसाइटहरूमा राखिएका दस्तावेज अध्ययन गर्दा एमसीसीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिका रुपमा व्याख्या गरिएको वा अथ्र्याइएको भेटिंदैन । बरु एमसीसीलाई गैरसैनिक पूर्वाधार विकास अनुदानको रुपमा चित्रण गरिएको छ । एमसीसीको बजेट सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण तथा हातहतियार खरिदमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । एमसीसी कार्यान्वयन भएका देशहरूको अनुभवले यही देखाउँछ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट !

नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा विद्युत् उत्पादन बढ्ने मात्र होइन, आन्तरिक खपत बढाइने र देशमा बढी भएको विद्युत् तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरिने अपेक्षा गरिएको छ । बिजुली निर्यातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम नै विद्युत् प्रसारण लाइन र सव–स्टेशनहरू हुन् । नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशलाई समेत बिजुली निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो पार्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला एमसीसीको सफल कार्यान्वयन हुँदा एमसीसी देशकै ‘गेमचेन्जर’ परियोजना सावित हुनसक्छ । त्यो तथ्यलाई मनन गरेर नै अहिलेसम्म सत्तामा रहेका र सत्ताबाट बाहिर निक्लिएका राजनीतिक दलहरूले समेत एमसीसीको औपचारिक रुपमा खुलेर विरोध गरेको देखिएको छैन । यो सम्झौतालाई अघि बढाउन संसदभित्रका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले केही न केही योगदान गरेका छन् । तर दलभित्रका केही नेताहरू भने सार्वजनिक खपतका लागि एमसीसीको विपक्षमा देखिए, त्यो सदनमा होस् वा सडकमा ।

नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण लाइनलाई भारतसँग जोड्न १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन जरूरी हुन्छ । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिने गरी १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारत समेत तयार देखिएको छ । नेपाल भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले ऊर्जा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सञ्जाल विकास गर्न र त्यसमा दक्षिणएशियाका अरू देशलाई समाहित गर्न पनि सहयोग पुग्छ । नेपाल भारतबीच सन् २०१४ को अक्टोबरमा गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले दुई देशबीचको ऊर्जा व्यापारको ढोका खोलेको थियो । त्यो सम्झौताले नेपालको बिजुली भारत लगायत अरु देशमा निर्यात गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपाल भारतको सीमासम्म पूर्वाधार विस्तार गरेर बुटबल गोरखपुरसम्म दुई देशको संयुक्त लगानीमा सीमा वारपार प्रसारण लाइन बनाउने टुंगो पनि भइसकेको छ । १ जून २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को औपचारिक भारत भ्रमणका अवसरमा आगामी १० वर्षमा नेपालबाट करीब १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस आधारमा एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनको दीर्घकालीन महङ्खव छ ।

संसारमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भनिए पनि नेपालमा पानीको सदुपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिको ढोका खोल्न सकिएको छैन । सिंचाइ, खानेपानी र ऊर्जामा नेपालले अहिलेसम्म पनि संकट झेल्नु परिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण महङ्खवपूर्ण छ । नेपालमा बिजुलीको माग र आपूर्तिमा पनि ठूलो खाडल छ । बिजुली उत्पादन र आन्तरिक खपत बढाउने अनि देशलाई आवश्यकताभन्दा बढी भएको बिजुली निर्यात गरी आम्दानी बढाउने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

संसदले बहुमतबाट एमसीसी पारित गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसैले ठूलो धनराशिको यो परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसद र सरोकारवाला चनाखो हुन जरुरी हुन्छ । नेपालमा जलस्रोतमा अपार सम्भावना भए पनि जलस्रोतको बहुउपयोगका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा देशले ठूलो फड्को मार्न सकेको छैन । तसर्थ एमसीसीको माध्यमबाट बनाइने विद्युत् प्रसारण लाइनबाट नेपालले भविष्यमा जलविद्युत् उत्पादन बढाएर अरु देशमा निर्यात गर्न विशेष मिहिनेत गर्न जरुरी छ । त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी परियोजना रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । देशको आर्थिक प्रगतिको लागि एमसीसीको सफल कार्यान्वयन राष्ट्रिय सरोकार बन्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई कुनै पनि षडयन्त्रको शिकार हुनबाट जोगाउन जरुरी छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देशको सफल परियोजनामा परिणत गर्न एमसीए नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्नुपर्छ । संसद र अरू सरोकारवालाले पनि एमसीसीको कार्यान्वयन प्रक्रियामा निरन्तर निगरानी गर्न आवश्यक छ ।

(पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको विदेश मामिला सम्बन्धी पुस्तक ‘भूराजनीतिको भार‘बाट ।)