संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमाथि विपत्तिको भार : स्रोत जुटाउन दाताको भर

२१ कात्तिक, काठमाडौं । दैनिक खर्च टार्न धौधौ परिरहेको नेपाल सरकारको ढुकुटीमा प्राकृतिक विपत्तिको भार थपिएसँगै स्रोत व्यवस्थापनमा चाप पर्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुने समयसम्म पनि लक्ष्यको २० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म मात्र २ खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको १६.६८ प्रतिशत मात्र हो ।

राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न समेत हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा पनि आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छ ।

सोमबारसम्म सरकारले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ । यस अवस्थामा भूकम्पसँगै थपिने आर्थिक भारले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनिराम शर्मा प्राकृतिक विपत्तिसँगै थपिएको चाप व्यवस्थापन गर्न अर्थले विकल्पहरु बारे विमर्श गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले एउटा फिगरमा राहत घोषणा गरेको छ, त्यो ठूलो रकम हुँदैन, अर्थले चालु खर्च भित्रबाटै जोहो गर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो रकम निजी आवास पुनर्निर्माणमा लाग्छ, त्यसको विकल्पबारे विमर्श हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा भैपरी आउने खर्चका रुपमा केही रकम राखेको हुन्छ । यस वर्ष पनि झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ रकम यस्तो प्रयोजनका लागि छुट्याइएको छ ।

सहसचिव शर्माका अनुसार यसमध्ये सबै रकम खर्च गर्न पाइँदैन । भैपरी खर्च चालुमा २५ अर्ब रुपैयाँ र पूँजीगतमा ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम भने सरकारले आवश्यक ठानेका बेला खर्च गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा विभिन्न संघसंस्थाबाट रकम आउने क्रम जारी छ । यसले पनि स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ ।

दातासँग छलफलको तयारी

भूकम्पपछि सिर्जित दायित्व र यसका विकल्पबारे नेपाल सरकारले यसैसाता दाताहरुसँग छलफलको तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार दाताहरुसँग छलफल आयोजना गर्दैछ । यस अवधिसम्म भूकम्पले कति भौतिक क्षति गर्‍यो र त्यसको पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान समेत गरिसक्ने तयारी समेत सरकारको छ । त्यसपछि दाताबाट कति अनुदान उपलब्ध हुन सक्छ, कति आन्तरिक स्रोतबाट जोहो गर्न सकिन्छ र कति रकम ऋण लिनु पर्छ भन्नेबारे प्रारम्भिक छलफल हुने सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

‘ग्राउण्डबाट क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउनासाथ पुनर्निर्माणमा आवश्यक अनुमानित रकमको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि स्रोत व्यवस्थानमा हामी खट्छौं ।’

कति छ क्षति ?

गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सोमबारसम्म जाजरकोटमा ११ सय ७० वटा निजी घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

यस जिल्लामा ७ हजार १६६ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । भौतिक रुपमा रुकुम पश्चिममा ठूलो क्षति भएको छ । जहाँ १६ हजार ५७० वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति ग्रस्त भएका छन् । ९ हजार ९६१ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।

यी दुई जिल्लामा सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण आइसकेको छैन । रुकुम पश्चिममा मात्र २ अर्ब ४५ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भएको अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ । यसबाहेक रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, कालिकोट र प्यूठानमा केही घरमा क्षति पुगेको पाइएको छ ।

मृतक परिवारमा तत्काल वितरण गरिँदैछ ३ करोड

१९ कात्तिक २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा १५३ जनाको ज्यान गएको पुष्टी भएको छ । यस आधारमा तत्कालिन राहत स्वरुम ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राहत स्वरुप उपलब्ध गराइने भएको छ । घाइते नागरिकको उपचार सरकारले निःशूल्क गर्दैछ ।

भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ र आंशिक क्षति भएका परिवारलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यो रकम कति परिवारमा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्नेबारे अझै यकिन भएको छैन ।

पुनर्निर्माणको काम शहरी विकास मन्त्रालयबाट

२०७२ सालमा सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढाएको थियो । सो बेला ९ लाख निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

यसपटक संख्यात्मक हिसावले कम मात्र निजी आवास बनाए पुग्छ । सोहीकारण सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।