इजरायल र हमास द्वन्द्वमा अमेरिकी असफलता कसरी बन्यो कारक ?

४ मंसिर । बाइडेन प्रशासन सन् १९७० को दशकका जस्तै समस्यासँग जुध्दै छ । इजरायलमा हमासको आश्चर्यजनक हमला, रुस-युक्रेन युद्ध, महाशक्ति राष्ट्र बन्ने होडबाजी, मध्यपूर्वमा अमेरिकी दूतावासमाथि भएका आक्रमणसहित यावत चुनौती उसले व्यहोरिरहेको छ । घटनाक्रम हेर्दा यस्तो लाग्छ, परिवर्तनशील विश्वमा खतराको सामनाका लागि अमेरिका तयार छैन ।

सन् १९७० र २०२० को दशकबीच समानता धेरै छन् । तर ती क्षणहरु समानान्तर भने होइनन् । तर १९७० को संकट समाधानमा व्यहोरेको असफलतानै मध्यपूर्वमा सन् २०२३ मा भएका घटनाका आधारशीला हुन् । अमेरिकी वर्तमान प्रशासनले पनि विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सही कदम लिन नसक्दा विषय थप जटिल र गम्भीर बन्दै गइरहेको ट ।

विगतका गल्ती के थिए ? त्यो प्रसंगबारे जानौं । सन् १९७० मा अमेरिकी नीति निर्माताले मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्व कायमको प्रयत्न गरे । त्यस प्रत्यतनले न त हजारौं प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्‍यो न त प्यालेस्टाइन र इजरायलको द्वन्द्व साम्यका निम्ति शान्तिपूर्ण समाधान नै दिन सक्यो ।

सन् १९७७ मा जिमी कार्टर राष्ट्रपति बनेसँगै उनले अरब र इजरायलबीच वृहत शान्ति सम्झौताको योजना अघि सारे । त्यसमा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको आभाष सहित अन्य अधिकार दिलाउने अमेरिकी योजना थियो । त्यसको तीन वर्षमै योजनामाथि तुषारपात भयो । कार्टरले शपथ लिएको चौथो महिनाबाटै अमेरिकी योजना असफलता उन्मुख भएको थियो ।

पहिलोपटक, इजरायली मतदाताले संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी विचारधारालाई बहुमत दिलाए । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व मेनाचिम बेगिनले गर्न थाले । उनले अमेरिकी पहलमा भइरहेको  शान्ति वार्ताविरुद्ध कडा नीति लिए । कुनै पनि सहमतिका लागि उनी तयार भएनन् ।

विस्तारै शान्तिवार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सवालमा अरब राष्ट्रहरुनै विभक्त भए । स्वशासित प्यालेस्टाइन इकाइ वा प्यालेस्टाइन प्रतिनिधिमण्डल कोसँग वार्ता गर्ने भन्नेमा उनीहरु विभाजित थिए । अरब राष्ट्रहरुले प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेशन पीएलओलाई आधिकारिक मान्थे । पीएलओलाई इजरायलले आधिकारिक मान्न अस्वीकार गर्‍यो । अर्कोतर्फ सिरियाका राष्ट्रपति हफेज अल-असदले इजरायलले कब्जामा लिएको गोलन पहाड प्यालेस्टाइनलाई फिर्ता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

शान्ति प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै थिए । शान्ति प्रक्रियालाई असम्भव नै बनाउने चाहिँ अरु थुप्रै घटना छन् ।  सन् १९७७ को अक्टोबरमा अमेरिकाले सोभियत संघको समेत उपस्थितिमा मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ बृहत सम्मेलन गरेको थियो  । ह्वाइटहाउससँग भन्दा क्रेमलिनसँग अरब राष्ट्रको राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण अमेरिका सोभियत संघलाई सम्मिलित गराउन बाध्य भयो ।

त्यस सम्मेलनमा कार्टरले बृहत शान्ति प्रक्रियालाई ब्यूँत्याउने प्रयत्न जारी राखे तर सकेनन् । कार्टरको अपेक्षा विपरीत मध्यपूर्वको वृहत शान्ति प्रक्रिया खुम्चियो । त्यस सम्मेलनमा इजिप्ट र इजरायलबीच द्विपक्षीय शान्ति वार्ता भयो । क्याम्प डेभिड सम्झौताका रुपमा प्रारम्भिक परिचय पाएको यस सम्झौता इजिप्सियन, इजरायली शान्ति सन्धिमा परिणत भयो ।

कार्टरको प्रयासले कम्तीमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेगिन र इजिप्टका राष्ट्रपति अनवार अल सदतबीच सहमति गरायो । तर यस प्रक्रियामा प्यालेस्टाइन पक्षलाई समावेश गर्न नसक्नु कालान्तरमा कार्टर प्रशासनका लागि ठूलो टाउको दु:खाइ बन्यो ।

यस सम्झौतासँगै बेगिनले वेस्ट बैंकमा इजरायलीको बस्ती विस्तार गर्दै लगे भने सिनाइ प्रायद्वीप तथा गोलन पहाडमा पनि यो क्रम जारी रह्यो । अरब मुलुकहरु अब शान्ति प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिन थाले  । यसले कार्टरको बृहत शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउन कठिन भयो ।

त्यस सम्झौतामा लेखिएको थियो, ‘गाजा स्ट्रिप तथा वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टाइन स्वशासित प्राधिकरण गठनका लागि इजिप्ट, इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रुपमा काम गर्नेछन् ।’

इजरायलीको मनसायविपरीत सम्झौतामा यस्तो वाक्य उल्लेख थियो । बेगिन स्वयं प्यालेस्टाइन राज्य कालान्तरमा इजरायलका लाग खतरा हुनेमा सचेत थिए । इजरायललाई सहमतिमा आउन कार्टरले दबाब दिन सकेनन् । प्यालेस्टाइन राज्यको विरुद्धमा बेगिनले पनि अड्डी कसिरहे । कार्टर र बेगिनको मतभिन्नताले प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाको एजेण्डा किनारीकृत भयो ।

आफ्नो प्रयत्नमा धक्का लागेसँगै कार्टरले उदारवादी अरब राष्ट्रहरुसँग मिलेर परामर्शदातृ सुरक्षा संरचना विकासको अपेक्षा राखे । जोर्डन, साउदी अरेबिया र इजिप्टसँग मिलेर मध्यपूर्वमा अमेरिकी स्वास्थ्यका निम्ति काम गर्ने योजना उनको थियो । त्यसो गर्दा मध्यपूर्वी कट्टरपन्थी राष्ट्र सिरिया, लिबिया, दक्षिण यमनसँग मिलेको सोभियत संघको प्रभाव कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको अपेक्षा थियो । योसँगै  अमेरिकामा मध्यपूर्वबाट आपूर्ति हुने पेट्रोलियम पदार्थको सवालमा कार्टरको चासो थियो ।

उदारवादी राष्ट्र साउदी अरेबिया र इजिप्ट सोभियत संघको साथ पाएका कट्टरपन्थी राष्ट्रले आफूलाई पेल्न सक्नेमा चिन्तित थिए । यस्तै, प्यालेस्टाइन राज्यको सुनिश्चितता विना अमेरिकासँग हात अघि बढाएमा त्यहाँका नागरिकले भरोसा नगर्नेप्रति जोर्डन र साउदी अरब उत्तिकै चिन्तित थिए ।

यसपछि कार्टर प्रशासनले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, सैन्य सहकार्यले आधा समस्या मात्रै समाधान गर्छ ।  बाँकी समाधानका लागि शान्ति प्रक्रियालाई गति दिनुको विकल्प छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बिग्न्यु ब्रेजेनिस्कीले भनेका थिए,‘क्याम्प डेभिड सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रगति नभएमा सैन्य पक्षका कुनै पनि प्रयासहरु व्यर्थ हुनेछन् । प्यालेस्टाइनलाई समेत समावेश नगरी एकपक्षीय शान्तिवार्ता भएमा असन्तुष्ट पक्षलाई समावेश गर्दै सोभियत संघले आफ्नो प्रभावलाई बलियो बनाउनेछ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको यो भनाइपछि अमेरिकाले अरब-इजरायल नीति र पर्सियन गल्फ भिन्न भिन्न रणनीति बनायो ।

तर यसले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने देखिएन । अरब-इजरायलबाट पृथक पर्सियन गल्फ नीति कार्यान्वयनका लागि कार्टरले इजरायली पक्षलाई दबाब दिन सकेनन् । न त उनले इजिप्टलाई नै सहमत गराउन सके । इजिप्टका राष्ट्रुपति अनवर अल सदत अमेरिकाका लागि थप लचक  हुने ठाउँ बाँकी थिएन ।

इजिप्टलाई च्याप्न ठाउँ समेत बाँकी नरहेपछि इजरायललाई राजनीतिक जटिलताका कारण दबाब दिने ठाउँ रहेन ।

प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना विना कार्टरले चाहेजस्तो अमेरिकी झुकाव राख्ने परामर्शदातृ सुरक्षा संरचना सम्भव थिएन । वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था पनि यस्तै सुरक्षा चुनौतीहरुले ग्रसित छ । सन् १९८० देखि हालसम्म इजरायलमा कयौं सरकार बने तर कसैले पनि प्यालेस्टाइन मामिलामा सहमतिको पहल गरेनन् । अरब राष्ट्रहरुले समेत प्यालेस्टाइन मामिला नसुल्झाएसम्म इजरायलसँगको सम्बन्ध सौहार्द नहुने बताउँदा पनि इजरायल अडिग छ । अरब राष्ट्रहरुले शान्तिको पहल गर्दा पनि इजरायल प्यालेस्टाइन सार्वभौमिकताको सम्मानका लागि तयार देखिएन ।

विगत केही वर्षयता मध्यपूर्वमा अमेरिकी हालत कार्टर कार्यकालकोझैं देखिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा इजरायली र प्यालेस्टाइनबीच सम्झौता अगावै अरब इजरालयको सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न भएको थियो । प्यालेस्टाइन प्राधिकरणलाई धनाढ्यहरुले सहयोग कम गर्ने भएपछि इजरायल उत्साही भयो । वार्तामा समेत त्यस प्राधिकरणको बलियो अडान नहुने अपेक्षा इजरायलको थियो । नेतान्याहु र अमेरिकी नीति निर्माताले अरब राष्ट्र र इजरालयको सम्बन्ध सुधार गरेर इरानलाई सन्तुलनमा राख्ने सोचेका थिए ।

ट्रम्प प्रशासनले इजरायल, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, सुडान र मोरक्कोलाई समावेश गरेर अब्राहम सम्झौता गर्‍यो । बाइडेन प्रशासनले त्यस सम्झौतालाई वृहत बनाउनका लागि साउदी अरेबियालाई समाउँदा प्यालेस्टाइनका निम्ति उल्लेखनीय केही उपलब्धि भएन ।

क्याम्प डेभिड सम्झौतापछि बेगिनले इजरायली बस्ती बढाएझैँ, अब्राहम सम्झौतापछि नेतान्याहूले पनि गाजा र वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्ती बढाए । ७ अक्टोबरमा हमासले इजरायलमा हमला गरेपछि स्थितिमा निकै फेरबदल आयो । हमासले आतंक मच्चाएर भएपनि आफ्नो एउटा उद्देश्य पूरा गर्‍यो ।

उसले साउदी र इजरायलबीच भएको शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोधका लागि हमास सफल भयो । इजरायलले हमासलाई निमिट्यान्न पार्न भन्दै प्यालेस्टाइनका निहत्था नागरिकलाई समेत सजाय दिएपछि  अरब र इजरायलको सम्बन्धमा चिसोपना छाएको छ ।

बहुसंख्यक अरब राष्ट्र प्यालेस्टाइन जनताको साथमा छन् । उनीहरुले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले युद्ध अपराध मच्चाएको भन्दै अल्पकालीन युद्धविराम गराउन अमेरिकालाई दबाब दिइरहेका छन् । कार्टरको गल्तीबाट ट्रम्प र बाइडेन दुबैले सिक्नुपर्थ्यो । तर अफसोच ट्रम्पले  पनि प्यालेस्टाइन नागरिकको मानवअधिकार, प्यालेस्टाइनको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेनन् । बाइडेनले प्यालेस्टाइनहरुको माग सम्बोधन नगरीकनै क्षेत्रीय सुरक्षाको कोरा सपना देखिरहेछन् ।