एमसीसीको पुनः टेन्डर अन्योलमा, बोर्ड बैठकसमेत अनिश्चित

५ मंसिर, काठमाडौं । प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भएर एमसीसी परियोजना संकटमा फस्दा समेत मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक बस्न सकेको छैन ।

२ महिनादेखि अर्थसचिव अध्यक्ष रहेको एमसीएको बोर्ड बैठक नबस्दा एमसीसीको प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्माणका लागि पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

ठेक्का रद्द गरेपछि छिटो नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एमसीए नेपालले ठोस खरिद योजना र कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा डिसेम्बरदेखि अमेरिकामा क्रिसमस र नयाँ वर्षको माहोल सुरु हुने भएकाले एमसीसीबाट लिनुपर्ने ‘क्लियरेन्स’मा समेत ढिलाइ हुने जोखिम छ ।

सम्भावित समस्या तथा चुनौतीहरु टार्न र खरिद प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन तीव्र तयारी गर्नुपर्ने बेला एमसीएको बोर्ड बैठक समेत बस्न नसक्दा परियोजनाको भविष्यमाथि सरकारभित्रै आशंका बढ्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रसारणलाइनको ठेक्कामा अनुमानितभन्दा बढी मूल्य कबोल भएर समस्या परेपछि २० सेप्टेम्बरमा एमसीएको बोर्ड बैठक बसेको थियो ।बैठकले एमसीए व्यवस्थापनलाई उच्च मूल्यमा टेन्डर परेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका विकल्पहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, विकल्पहरुबारे बोर्डमा छलफल नगराउँदै एमसीए नेपालले २५ भदौमा ठेक्का रद्द भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तालुक मन्त्रालयका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर मोरक्को भ्रमणमा रहेका बेला ठेक्का रद्द भएको खबर बाहिरिएको थियो ।

सूचना बाहिरिएपछि मन्त्रालय नै एससीए नेपालका व्यवस्थापनसँग असन्तुष्ट छ । मोरक्कोबाटै अर्थमन्त्री महतले यसबारे एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर बिष्टसँग जवाफ मागेको स्रोतको दाबी छ ।

पर्याप्त छलफल समेत नगर्ने र बोर्ड बैठकका निर्णयलाई समेत वास्ता नगर्ने एमसीए नेपाल व्यवस्थापनको कार्यशैलीसँग मन्त्रालय रुष्ट भएसँगै बोर्ड बैठक समेत बस्न नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टजीसँग अर्थसचिवज्यूको सम्वाद साह्रै पातलो भयो, अर्थसचिव एमसीएको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न’, एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म एमसीएले पुनः टेन्डरको प्रक्रिया कसरी र कहिलेदेखि अघि बढाएर कहिलेसम्म टुंगिन्छ भन्नेबारे बोर्ड र अर्थसचिवज्यूलाई जानकारी दिएकै छैन ।’

एमसीए नेपालले बोर्ड बैठक नै नबोलाएकाले एमसीसीको फेरि गर्नुपर्ने टेन्डरबारे आफूहरु कुहिरोको कागजस्तै भएको एक बोर्ड सदस्य बताउँछन् । ‘कम्तीमा बोर्डलाई ठेक्का रद्दपछि के–के काम भयो र के–के हुँदैछन् भनेर रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो’, ती सदस्यले भने, ‘अर्थसचिवज्यूसँगै एमसीएले कुराकानी नगरेको सुन्दैछु, यस्तो सम्वादहीनताले परियोजना थप समस्यामा फस्दै जाने देख्छु ।’

एमसीए व्यवस्थापनले आफ्नै बोर्डकै विश्वास आर्जन गर्न नसकेकाले परियोजनालाई भविष्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सहयोग हुने जोखिम समेत छ । अर्थसचिव पुष्कर नेतृत्वको एमसीएको बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंह, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रका तर्फबाट कुमार पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् भने एमसीएका सीईओ बिष्ट सदस्य सचिव छन् ।

छैन पुनः टेन्डरको तयारी

अहिले एमसीएले पुनः टेन्डरको लागि पर्याप्त तयारी समेत गरेको छैन । स्रोतका अनुसार एमसीएले नयाँ टेन्डरलाई अनुमानित लागतभित्रै राख्न वातावरणीय शर्तहरुलाई कहाँ खुकुलो बनाउने र डिजाइनमा कस्ता परिमार्जन गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्न सकेको छैन ।

डिजाइनमा भएको त्रुटि र कडा वातावरणीय शर्तहरुका कारणले ६६ प्रतिशत महँगो न्यूनतम् मूल्यको टेन्डर परेकाले एमसीएलाई टेन्डरको कागजातहरु संशोधन नगरी सुख छैन । सरकार लागत थप्न तयार नभएपछि एमसीएलाई हालकै लागत अनुमानभित्रै टेन्डर लगाउन दबाब छ ।

‘प्रसारणलाइन निर्माणको सुपरभिजन गर्न छानिएको भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई रि–टेन्डरको कागजात तयार गर्न दिने योजना छ, तर यसअघि सो कम्पनीसँग भएको खरिद सम्झौतामा यस्तो काम दिने उल्लेख छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘टेन्डर भेरियसन गरेर सो कम्पनीलाई अध्ययन गरेर बोलपत्रको कागजात तयार गर्न दिने योजना छ, तर कहिलेसम्म नेगोसिएसन सकाएर त्यो काम हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।’

बोर्ड सदस्यहरुका अनुसार एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा आगामी वैशाखसम्म टेन्डर आह्वान गरिसक्ने र २०८१ असोज महिनाभित्रै टेन्डर लगाएर प्रसारणलाइन निर्माणको काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिने गरेका छन् ।

‘तर, सबै प्रक्रिया सामान्य रह्यो भने योजनाअनुसार हुने हो’, एक बोर्ड सदस्य भन्छन्, ‘अहिलेसम्म एमसीएले भनेको समयमा कुनै काम नभएको विगतको अनुभवले थप ६ महिना समय लाग्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि २०८१ को अन्तिम महिनादेखि मात्रै प्रसारणलाइन निर्माणको काम सुरु हुनसक्ने देखिन्छ ।’

त्यतिबेलासम्म आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि करिब डेढ वर्षभन्दा बढी सकिने र काम गर्न साढे ३ वर्ष मात्रै समय रहने ती बोर्ड सदस्यको दाबी छ । साढे ३ वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन (८५६ टावर) निर्माण हुने सम्भावना नहुने भन्दै उनले आयोजना पुनःटेन्डरमा भइरहेको ढिलाइले दिनानुदिन संकट गहिरिरहेको बताए ।

गत १३ भदौदेखि ५ वर्षे अवधि गणना सुरु भएको एमसीसी परियोजना निर्माणको तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिए खर्च नभएको अमेरिकी अनुदान फिर्ता हुने जोखिम छ ।

अमेरिकाले यो परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने तय छ । नेपाल सरकारले १९ कारेड ५० लाख डलर खर्चन लागिएको यो परियोजना ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

कार्यान्वयनमा गएको यो परियोजनाको न्यू–बुटवल, दमौली र रातमाटे सबस्टेसन निर्माणतर्फको ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । यो टेन्डर मूल्यांकनको प्रक्रियामै छ र त्यसमा पनि प्रसारणलाइनमाजस्तै लागत अनुमानभन्दा बढीको मूल्य कबोल भए के गर्ने भन्ने त्रास एमसीएका अधिकारीहरुलाई छ ।

यो आयोजनाको पूर्वतयारीको काम समेत सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको छैन । अहिलेसम्म एमसीसी परियोजनाको प्रशारणलाइन बन्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छैन । विवाद नभएका जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने गरी कारोबार रोक्काको सूचनासम्म निस्किएका छन् । तर, आयोजना क्षेत्रका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अहिलेसम्म जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसकेका छैनन् । विवाद भएका जग्गाको मुद्दाहरु सल्टाएर रोक्काको सूचना निकाल्न समेत बाँकी छ ।

एमसीसीका लागि चाहिने जग्गामध्ये आधाजसो सरकारी तथा सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान छ । तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै मूल्य दिने योजना रहेकाले स्थानीय बासिन्दालाई मनाउन सकस छ ।

झन् एमसीसी परियोजनाबारे सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणाले चुनौती छ । परियोजनाहरुमा जटिल मानिने रुख कटानीको प्रक्रियामा एमसीए नेपाल प्रवेश नै गरेको छैन ।

सबै तर्फबाट आयोजना चुनौतीको अवस्थामा रहँदा एमसीए नेपाल र उसको बोर्डसहित अर्थ मन्त्रालयबीच नै सघन छलफल नहुँदा आयोजनाको भविष्यबारे सरकारभित्रै चिन्ता छाएको छ ।