प्रधानमन्त्रीले ‘एक्सन रुम’बाट हेरेनन् आयोजनाहरूको दुर्गति

११ मंसिर, काठमाडौं । बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको दुरावस्था सरकारी अधिकारीले नदेखेका हैनन्, यो खण्डमा दैनिक हजारौं सवारी र यात्रुले गर्ने कष्टपूर्ण यात्राबारे सरकारी निकायहरु सम्वेदनशील हुन्थे भने काम नगर्ने ठेकेदार कारवाहीमा परिसकेको हुन्थ्यो । सरकारको संयन्त्रहरुले योजना र जिम्मेवारीअनुसार ठेकेदार मात्रै हैन, स्थानीय रुपमा ढुंगा गिट्टी बालुवा उपलब्ध नगराइरहेका स्थानीय तहलाई समेत संघीय सरकारले साथ लिइसकेको हुन्थ्यो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाटै आयोजनाका अधिकारी, ठेकेदार र स्थानीय तहका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग रिपोर्ट लिएर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याइदिन सक्थे । तर, न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग आफ्नो काम गरिरहेका छन्, न यस्ता आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दबाब, सहजीकरण र उचित हस्तक्षेप नै गर्न सकेको छ ।

२०७९ साउनसम्म सबै काम सकिनुपर्ने बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको काम अहिले करिब ३९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । थपिएको म्यादअनुसार महिनामा औसत ४ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्नुपर्ने यो आयोजनामा एक प्रतिशत पनि प्रगति हासिल भइरहेको छैन । खाल्डैखाल्डा भएको यो सडकखण्ड भएर यात्रा गर्ने हजारौं यात्रु दैनिक प्रभावित भइरहेका छन् भने धुलो/हिलोबाट स्थानीय पीडित छन् ।

सडक विभागअन्तर्गतको एडीबी निर्देशनालयका प्रमुख चुँडाराज ढकाल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई कामको गति बढाउन बारम्बार दबाब दिँदा पनि समस्या नघटेको बताउँछन् । ‘पश्चिम खण्डतर्फ त स्थानीय तहहरुले ढुंगा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दा पनि समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या नै नहुनुपर्ने ठाउँमा समेत ठेकेदारले सन्तोषजनक ढंगले काम गरेको छैन ।’ हालको म्याद अनुसार आगामी २०८१ जेठसम्म सकिनुपर्ने यो आयोजना अहिलेकै गतिमा आगामी ५ वर्षमा समेत सक्न मुस्किल हुने देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी ठेकेदारप्रति नरम बन्दा धेरै आयोजनाहरुको हालत यस्तै छ । पर्यटकीय नगरी पोखरालाई जोड्ने मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको हालत पनि उस्तै छ । अनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले ठेक्का लिएको ४८ किलोमिटरको पश्चिम खण्ड (पोखरातर्फ) मा हालसम्म ७० प्रतिशत काम सकिनुपर्नेमा ११ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यो सडकको पूर्व खण्डतर्फ पनि कामको गति लक्ष्यअनुसार छैन ।

आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन कागजमा प्रतिवेदन बनाउन सीमित हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट समेत उचित पहलकदमी लिने काम भएको छैन । त्यसैले अधिकांश महत्वपूर्ण आयोजना समस्याग्रस्त छन् ।

नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्र्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को ७० मध्ये २६ किलोमिटर सडक खण्डमा काम नै सुरु भएको छैन । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा बल्ल २७.१९ प्रतिशत मात्रै सकिएको यो आयोजना ठेकेदारको ढिलाइले मात्रै हैन, डिजाइन परिवर्तनसहित पूरक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृत र प्रस्थानविन्दु खोकनामा जग्गा विवादजस्ता समस्याले पिरोलिएको छ । सेनाले ६ वटा प्याकेजमा समयमै ठेक्का समेत लगाउन नसक्दा सरकार म्याद थप गर्दै बसिरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गसहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी, महाकाली) सडक आयोजनाहरुमा उस्तै समस्या छ । यस्ता राजमार्गका विभिन्न खण्ड र त्यसमा बन्नुुपर्ने पुलहहरु सयममै निर्माण हुन नसकेर स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन् भने ढिलाइले लागत र अवधि बढाइरहेको छ । धेरै आयोजनाहरुमा ठेक्का लागेर पनि काम भइरहेको छैन भने कतिपय सडक खण्डहरु ठेक्का नै लाग्न नसकेर अलपत्र छन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम बजेट अभावमै थलिएको छ ।

सडक र रेल मार्गतर्फ मात्रै हैन, राजधानीमै सरकारका भवन परियोजना समेत त्यस्तै समस्यामा फसेका छन् । सरकारी र ठेकेदार कम्पनीहरुको उदाशीनताका कारण ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन संघीय मन्त्रीहरुको निवास तयार गर्न नै चरम ढिलाइ भइरहेको छ । तोकिएको समयभन्दा २ वर्ष ढिला भइसक्दा पनि यो मन्त्री निवासको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने निश्चत छैन । यही क्षेत्रभित्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि बनाइएको आवासगृह भने गत १० भदौमा प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

१५ असोज २०७९ मा तयार भइसक्नुपर्ने सिंहदरबार भित्रैको संसद भवन कहिले बनिसक्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । यो आयोजनामा ठेकेदारले थप डेढ वर्षको समय मागेको छ भने सिभिलको काम नसकिंदा इन्टेरियरतर्फ ठेक्का लागे पनि अर्को ठेकेदार काम नगरी बस्नुपरेको छ ।

यस्तो समयमा बाढी प्रभावित मेलम्ची खानेपानी आयोजना मुहान (हेडवर्क्स) परिवर्तनको झमेलामा फसेको छ भने वर्षापछि हिउँदमा पानी ल्याउने गरी अस्थायी बाँध बाध्ने काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अलमल कायमै छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अध्ययनको जिम्मा लिएर अल्झाएको छ । अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी मूल्यमा ठेक्का परेपछि एमसीसीको प्रसारणलाइन परियोजना पुनः टेन्डरमै जान सकेको छैन ।

सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई, महाकाली लगायतका सिँचाइ परियोजनाहरु नहर निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षौंदेखि अलमलमै छन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा सुरुङ धमाधम बनिरहे पनि हेडवर्क्सतर्फको प्रगति कमजोर छ ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडालिटीमा कसरी लगानी जुटाएर अघि बढाउने भन्नेबारे सरकार अन्योलमै छ ।

गौरवका आयोजनामा समेटिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएकै छैन ।

सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा चरम समस्या भएको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी नभएको हैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मन्त्रालयहरुले निश्चित समयभित्र निश्चित प्रतिशत काम सकाउने भनेर लिएको उद्देश्य (माइलस्टोन) अलपत्र परेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार २ हजार ७९५ माइलस्टोनमध्ये ३१२ वटामा काम नै सुरु भएनन् ।

काम नै सुरु नभएका माइलस्टोनभित्रका आयोजना र कार्यक्रममध्ये ३३ वटा त कुन कारणले प्रभावित भए भन्ने समेत स्पष्ट भएन । २७९ वटा माइलस्टोन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुले आवश्यक पूर्वतयारी र कामहरु नगरेकाले समस्यामा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मन्त्रालय र निकायहरुको कार्ययोजना निर्माण र कार्याक्रम निर्धारण नै वस्तुपरक, यथार्थ र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयहरुले पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना बमोजिमको कार्यसम्पादनमा चासो दिएका छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।’

आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै गर्नुपर्ने कार्यहरू जस्तै वार्षिक खरिद योजना बनाई लागु गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयार गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, सेवा निकाय छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा संचालन ढाँचा तयार गर्ने जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू हुन नसकेकाले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसपछि सञ्चालन हुने क्रियाकपालहरू स्वतः प्रभावित हुने कुरा स्वयंसिद्ध नै छ । समीक्षा अवधिमा १२४ माइलस्टोनहरू पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेकाले प्रभावित भएको देखिएको छ ।

गत वर्ष असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनहरूमध्ये ८४ माइलस्टोनहरू बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको वा स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारणबाट सुरु भएका थिएनन् । एकातिर पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर भएर विनियोजित बजेट खर्च नहुनु र अर्कोतिर बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्नुले बजेटमा विनियोजन कुशलता नभएको तथ्यलाई बल पुर्याउने प्रतिवेदनको ठहर छ । ‘सम्बन्धित निकायबाट नियमावली वा कार्यविधि जस्ता विषयहरू समयमै स्वीकृत/संशोधन नभई कानूनी आधार तथा कार्यविधि तयार नभएकाले १६ माइलस्टोन प्रभावित भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

समीक्षा अवधिमा स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत ढिलाइका कारण १५ माइलस्टोन प्रभावित भएका थिए । ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानको समेत निर्क्यौल नगरी आयोजना छनौट हुने अवस्थाले विकास व्यवस्थापनको अत्यन्त कमजोर अवस्थालाई दर्शाउँछ,’ प्रतिवेदन भन्छ ।

१० माइलस्टोन अन्तरतह/मन्त्रालय/निकायसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा शुरू हुन नसकेको देखिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका राय सहमति समयमै प्राप्त नहुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भएको सरकारकै ठहर छ ।

कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नुपरेकाले समेत १० वटा माइलस्टोन सुरुवात नै पाएनन् । यसैगरी अन्तर निकाय सहमति/राय प्राप्त गर्नुपर्ने/प्रदान गर्ने विषयका कारण ८, विवाद तथा कानूनी जटिलताले ७, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तनको कारणले ५ वटा माइलस्टोन सुरु नै भएनन्

सरकारको प्रतिवेदनले नै कानूनी एवम् प्रक्रियागत जटिलतालाई सहजीकरण, वन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनहरूमा सरलीकरण, विकास आयोजनाको सञ्चालनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था, सरुवा र पदपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गराई पूर्वानुमानयोग्य  गराउनेसहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर नतिजामुखी ढंगको कार्यसम्पादन शैली विकास गर्ने लगायतका काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एक्सन रुम तयार छ, प्रधानमन्त्री छैनन्

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई परेका समस्या हल गर्न प्रधामनन्त्री कार्यालयले नै पहल लिने भन्दै १५ जेठ २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालयमै ‘एक्सन रुम’ स्थापना गराएका थिए । उनले स्थापना गरेको एक्सन रुम सुरुबाटै ‘एक्सन’मा गएन । २६ कात्तिक २०७७ मा तत्कालीन उपप्रधानन्त्री ईश्वर पोरखेलले एक्सन रुम निरीक्षण गरेको रेकर्ड छ भने त्यसपछि सो रुमलाई उपयोग गरिएन ।

अधिकांश समय सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सरकार चलाएका ओलीले एक्सन रुमको उपयोग गर्ने कुनै कार्ययोजना बनाएनन् । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले त झन् ‘एक्सन रुम’ खोल्नै चाहेनन् ।  त्यसैले करिब ४ वर्षको अधिकांश समयमा एक्सन रुम ‘एक्सन’विहीन रुपमै चल्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नदिएपछि यो रुममा जोडिएका उपकरणहरुमा आयोजनाहरुबाट लाइभ फुटेज पनि आउन छाडिसकेका थिए । धेरै आयोजनामा जोडिएका सीसी टिभी क्यामेराहरु बिग्रिँदा पनि मर्मत गरिएका थिएनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब साढे ३ वर्षपछि १३ असारमा यहीँबाट भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजनाबारे जानकारी लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुलाई ‘एक्सन रुम’को प्रयोग गरेर ठूला आयोजनाको ‘लाइभ मनिटरिङ’ प्रभावकारी बनाउन र कम्तीमा महिनाको एकपटक आफूलाई पनि जानकारी गराउने कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि १ साउनमा बसेको सचिवहरुको नियमित बैठकले एक्सन रुममा जोडिन बाँकी आयोजनाहरुलाई तुरुन्तै जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आवश्यक मर्मत सम्भार गरी ‘कनेक्सन’ जोडेर एक्सन रुमलाई चुस्त बनाइएको थियो ।

यद्यपि, विगतदेखि ‘एक्सन रुम’ चलाउन इच्छा व्यक्त गर्ने तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै समय व्यवस्थापन नगर्ने समस्या फेरि दोहोरिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि एक्सन रुम प्रयोग गरेसँगै यसको उपयोग हुने अपेक्षा गरिए पनि पुरानै शैली दोहोरिएको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आधुनिक प्रविधियुक्त एक्सन रुमबाट आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन (लाइभ मनिटरिङ) गर्न सकिन्छ । कक्षबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग ‘लाइभ’ कुराकानी र छलफल गर्न सक्छन् । यो रुममा बसेर राजमार्ग, रेलमार्ग र सिँचाइ नहरजस्ता रेखीय पूर्वाधार बाहेकका गौरवका आयोजनाहरुमा भइरहेका काम समेत प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ । जलविद्युत, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स, सुरुङ, आयोजनाका मुख्य निर्माणस्थल र आयोजना कार्यालयहरुमा सीसी क्यामरासहितको आधुनिक प्रणाली जोडिएको छ । आवश्यक देखिएमा प्रधानमन्त्री तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग एक्सन रुमबाटै सीधै रिपोर्टिङ लिन र निर्देशन दिन पनि सक्छन् ।

अहिले केही आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा सीसी क्यामेरासहितको यो सिस्टम जोडिएको छ । आयोजनाहरुमा जोडिने सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज २४ घण्टा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रणालीमा आइरहन्छ । ‘एक्सन रुम’मा तीनवटा ठूला मनिटर जडान गरिएका छन् । यो कक्षसँग जोडिने गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गौरवका आयोजना प्रमुखकोमा ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम’ जडान गरिएको छ । यसमा इन्टरनेटका माध्यमबाट भिडियो कुराकानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाहरुको प्रगतिको अवस्था हेरेर आवश्यक निर्देशन दिन सकिन्छ । आफ्नै सर्भर राखेर तयार गरिएको यो कक्षबाट ठूला आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउन समेत सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन विशेष समिति बनाएरै गर्न समेत तयारी गरिरहेको छ । कार्यालयले मन्त्रालयहरुसहित सबै सरकारी निकायहरुसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना नै मागेर राखेको छ ।

मन्त्रालयहरुले दिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ । त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने तयारी छ ।

यस्ता अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने गरी एक्सन रूम समेत तयार छ, तर प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नारायण भट्ट ‘एक्सन रुम’ नियमित प्रयोग गर्ने गरी कार्यायोजना बनिरहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक पर्दा कक्षको प्रयोग गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छिट्टै ठूला आयोजनाहरुबारे एक्सन रुमबाटै प्रधानमन्त्रीले रिपोर्टिङ लिने तयारी भइरहेको छ ।’