मुख्यमन्त्री नरम भएपछि कोशीको बजेट सर्वसम्मतिले पारित

१३ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदले पेश गरेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि कोशी सरकारको बजेट बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको जवाफ चित्त नबुझाएका सरकार बाहिर रहेका दलहरुले ८ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेर बजेट पारितमा असहयोग गर्ने संकेत दिएका थिए ।

तर बुधबार जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री नरम रुपमा प्रस्तुत भएपछि खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिएर बजेट पारित गर्न सहयोग गरेको एमाले र राप्रपा नेताहरुले बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० (विनियोजन विधेयक) माथिको छलफलमा भाग लिएका ३१ सांसदमध्ये अधिकांशले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मंगलबार जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूले सांसदका कुलेसोका योजना काटेर १० वर्षमुनिको बालबालिकाको उपचारका लागि बजेट छुट्याएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । उनले जनताको अधिकार मुख्यमन्त्रीसँग साट्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारका लागि बाबुआमाले ऋण खोज्नुपरेको, घरका बस्तुभाउ र जग्गा नै बेच्नुपरेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘ती बच्चाको जीवनका लागि, त्यो बच्चाको जीवन बचाउने पैसालाई काटेर म माननीयज्यूहरुको सांसदको घर अगाडिको कुलेसोमा पैसा हाल्नुपर्छ भने म मुख्यमन्त्री छोड्छु ।’

बुधबार एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल, विदुर लिङ्थेप, तिलाचन पाठक, कमला दर्नाल, निरन राई, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र गोपाल विश्वकर्माले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले सांसदहरुको मनमा चोट पु¥याएको बताएका थिए । ‘उहाँले तपाईको आगन पुर्नका लागि, घर अगाडिको खाल्डो पुर्न, बाटो बनाउन बाबालिकाको पैसा नराख्नुपर्ने भन्नुभयो, तर माननीयले आफ्नै घर अगाडिको बाटो बनाउन योजना माग्नुभएको थिएन, मुख्यमन्त्रीको भनाइप्रति म दुःख व्यक्त गर्छु’, उनले भने ।

एमाले सांसद विदुर लिङ्थेपले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै कारण आफूले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेको बताए । ‘हामी पनि आफ्नो ठाउँमा लडेर, त्यहाँका मतदाताले भोट हालेर, योग्य छ भनेर छानेर पठाएको माननीय हो’, उनले भने, ‘यो हिसाबको ब्याख्यामा, निष्कर्षमा सहमत हुन सकिएन मुख्यमन्त्रीज्यू ।’

सांसदको खर्च कटौती प्रस्तावपछि जवाफ दिन आएका मुख्यमन्त्री कार्की नम्र रुपमा प्रस्तुत भए । उनले सांसदहरुले उठाएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै कतै अन्याय भएको भए मिलाउन सकिने जवाफ दिए । ‘खर्च गर्ने ठाउँमा, विनियोजन गर्ने ठाउँमा कहीँकतै अन्याय भएको छ भने मुख्यमन्त्रीको हैसियतले, अर्थमन्त्रीको हैसियतले, सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको हैसियतले त्यसलाई सच्याएर लैजाने ठाउँ छ, सरकारसँग यो सुुविधाको ऐन पनि छ ।’

उनले कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर बजेटमा भएका त्रुटी सच्याउने बताए । ‘विषयहरु कहीँ कतै अन्याय परेका छन्, गलत तरिकाले इन्ट्री भएका छन् भने त्यसलाई सरकारले अध्ययन गर्छ रऐनले दिएको सुविधालाई प्रयोग गरेर अन्यायमा परेका माननीय सदस्यज्यूहरुलाई न्याय गर्न सरकार तत्पर छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको जवाफपछि सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।