‘अस्थायी आवास बनाउँदा दलका स्वयंसेवकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेनन्’

१४ मंसिर, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माणमा खटिएका राजनीतिक दलका स्वयंसेवकको स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको संसदीय अध्ययन समितिले बताएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमन र सरोकारवालासँगको कुराकानीमा समितिले पार्टीका स्वयंसेवकलाई समन्वयात्मक रुपमा खटाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले स्वयंसेवकले अस्थायी आवास बनाए पनि स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा छाउनका लागि जस्तापाता पाउन नसकेको बताइन् ।

मंसिर १० गतेदेखि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको अनुगमन गरेको रावल नेतृत्वको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले दुबै जिल्लाका स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, रेडक्रस, स्काउट आदिसँग छलफल गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु अनिता देवकोटा, कुमार दसौंदी, गोपीबहादुर सार्की अछामी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र शेखरकुमार सिंह थिए ।

चुलो अलग भएकालाई एकाघर नमान्न सुझाव

स्थलगत अवलोकनपछि संसदीय समितिले चुलो अलग भएकाहरुलाई एकाघरको सदस्य नमान्न सुझाव दिएको छ । गाउँघरमा परिवार अलग भएको कानुनी प्रमाण नहुने भएकाले चुलो अलग भएकालाई अलग अलग घरधुरी मान्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

‘एउटै घरमा चुलो फरक गरेर बसेका थिए । घर भत्कियो र बस्न नमिल्ने भएको छ । सरकारले एउटै अस्थायी अवास बनाइदिँदा छोराबुहारी, सासुसुरा एकै ठाउँमा रहनुपर्ने भयो । सामाजिक रुपमा पनि यो अप्ठ्यारो हुने विषय हो’ सभापति रावलले भनिन् ।

समिति बैठकमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ च चुलो फरक भएको आधारमा अलग घरधुरी मान्न नसकिने बताए ।

‘स्थानीय तहको वडाको सिफारिसमा कामहरु अगाडि बढेका छन् । अहिले चुलो फरक गरेको आधारमा अगाडि जान धेरै अप्ठ्याराहरु आउन सक्छन् । त्यसकारण धुरीका आधारमा अस्थायी आवास बन्छ । सरकारले यस अनुसार काम अगाडि बढाइसकेको छ ।’