मौद्रिक नीति समीक्षालाई कस्तो तथ्यांक कुर्दैछन् गभर्नर ?

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक मसान्त्रभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा अझै आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले कात्तिकमै मौद्रिक नीति समिक्षाको पहिलो ड्राफ्ट पठाइसकेको छ भने दोस्रो ड्राफ्ट तिहारपछि मंसिर पहिलो सातामै पठाएको थियो । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने पछिल्ला महिनाका केही तथ्यांक आओस् भनेर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाइ गरेको बताउँछन् ।

त्यही मंसिरको तेस्रो साता आउँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाका लागि बोर्ड बैठक बोलाएको छैन । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य रहने अर्थ सचिव संयुक्त अरब इमिरेट्समा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मलेनमा सहभागी हुन गएकाले पनि बोर्ड बैठकमा केही ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले भनाइ छ ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ । नीतिगत निर्णयहरु बोर्डमा नै छलफल हुने भएकोले अर्थसचिव फर्केपछि यही साता बोर्ड बैठकमा छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘वित्तीय स्थायित्व र मूल्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिलाई केही लचिलो बनाउँछौ ।’

गत शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा पनि गभर्नरले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाउने संकेत गर्दै कात्तिकसम्मको केही तथ्यांक पर्खिएको बताएका थिए । बाह्य क्षेत्रमा समस्या नरहेको र रेमट्यिान्स बढेको अवस्थामा कात्तिकमा आयात पनि घटेकोले चालु खाता र शोधान्तर बचत उल्लेख्य रुपमा बढ्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १७ खर्ब नाघ्नसक्ने उनिहरुको विश्लेषण छ । तर, मुद्रास्फीतिमा दबाब कायमै रहेकोले कात्तिकमा मुद्रास्फीति केही कमी हुने अपेक्षाले पनि कात्तिकको तथ्यांक पर्खिएको हो ।

५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका जानकार तथा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रसहितको छलफलपछि राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरेर बैंकदर घटाउन निर्देशन दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षदेखि मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको नीतिगत दरलाई मुद्रास्फीतिसँग अन्तर आवद्धता गराएको छ । नीतिगत दर मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकलाई अन्य सबै क्षेत्रमा सहज हुँदा पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नआउँदा मौद्रिक नीतिको कार्यादिशालाई लचिलो बनाउन सकेको छैन ।

‘राष्ट्र बैंकले तरलता खिचेर मनी सप्लाइ बढ्न दिएको छैन । तर, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नआउँदा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो बनाउन अवस्था छैन,’ स्रोत भन्छन्, ‘मूल्य नियन्त्रणमा हाम्रो संरचनागत समस्या छ । अर्कोतर्फ इन्धनको मूल्यले पनि ठूला अर्थ राख्छ ।’

सरकारले घटेर आएको इन्धनको मूल्य घटाउन तयार नहुने तर मौद्रिक नीतिलाई मात्रै खुकुलो बनाउन भन्दै दबाब बढउँदा पनि अर्को समस्या आएको हो । चिनीलगायत केही वस्तुमा सरकार नै लागेर मूल्य बढाउन र बजारमा अभाव सिर्जना गराउने काम भएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल आयल निगमले कात्तिक मसान्तमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ घटेर आउँदा पनि घटाएको छैन । तर, १४ गते मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार घटेर आएको मूल्य डिजेल ४ रुपैयाँ र पेट्रोल २ रुपैयाँले घटाए पनि कात्तिक अन्तिममा घटेर आएको ठूलो मूल्य घटाउन निगम तयार भएको छैन ।

‘भारतमा मुद्रास्फीति घटेकाले नेपालमा पनि घट्छ भन्ने अपेक्षा हो । कात्तिकको तथ्यांकमा केही सकारात्मक हुन्छ भन्ने छ,’ स्रोत भन्छ, ‘वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुनेगरी नीतिगत दर घटाउँदा पनि निक्षेपकर्तालाई हानि हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा नीतिगत ब्याजदर ६.५ प्रतिशत बैंकदर ७.७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत तोकेको थियो ।

अहिले बैंकदर घटाए पनि तरलता बढी भनेकाले त्यसको प्रभावकारिता हुने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ । तर, यसले सांकेतिक रुपमा काम गर्ने भएको त्यसको अर्थ रहने उनले बताए ।

नीतिगत दरलाई चलाउँदा मुद्रास्फीति पनि हेर्नुपर्ने भएकोले असोजमा ७.५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्स्फीति कात्तिकमा केही घट्ने नै अपेक्षा रहेको उनले बताए । त्यसैको आधारमा कति लचकता अपनाउन सकिन्छ भन्न नसकिने उनको तर्क छ ।

आर्थिक विकासको लागि पनि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व जरुरी भएकाले राष्ट्र बैंक त्यसमा बढी नै केन्द्रित भएको गभर्नर बताउँछन् । ‘समग्र आर्थिक क्षेत्रमध्ये मौद्रिक र बैकिङ क्षेत्रको स्थायित्व दिगो आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यसमा हामी दत्तचित्त छौं । इन्डिकेटरले पनि त्यो देखाएको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण एनपीएमा केही समस्या देखिएको छ । कर्जाको गुणस्तरमा देखिएको छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति पनि लिएको छ,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिको कार्यादिशामा केही लचिलो भए पनि नियामकीय नीतिमा लचिलो हुने अवस्था भने नरहेको राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिड-१९ पछि व्यवसायीहरुले गर्दा एउटा प्रयोजनका लागि दिएको कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरे । विगतमा व्यावसायीले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिने गरेकोमा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले त्यसलाई रोकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ति अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षमा एकपटक कर्जा तिर्नैपर्ने व्यवस्थाले हिलो लिएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेकाहरुले अहिले निकाल्न नसकेर विभिन्न माध्यमबाट उक्त नीति रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मौद्रिक नीतिको कार्यादिशालाई केही सहज बनाउन बताइरहे पनि त्यसको छनक भने देखिँदैन । ५ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ७ मंसिरमा गभर्नरले बैकरहरुसँग छलफल गर्दै परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने तर, नियतवस ऋण नतिर्नेलाई बैंकिङ कसुर लगाउने चेतावनी दिन भन्दै बैंकलाई निर्देशन नै दिए ।

राष्ट्र बैंकले गर्ने सबै छलफल सार्वजनिक हुने गरेको थिएन । तर, उक्त छलफलका विषयमा भने राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रबैंकविरुद्ध स्टन्ट गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्ससँग छलफल गरेर प्रतिउत्तर दिएको वित्तीय क्षेत्रको जनकारहरु टिप्पणी गर्छन् । यसले पनि ठूलो अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छलफलमा पनि राष्ट्र बैंक, बैंकर र निजीको कमजोरीले नै व्यवयायीको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा फसेकाले लगानी निकाल्न केही लचकता अपनाउने विषय उठान भएको स्रोतको दाबी छ । तर, विगतको जस्ता सम्पत्तिको मूल्य बबल हुनेगरी नीतिगत लचकता अपनाउन भने नहुने निष्कर्ष रहेको स्रोतको दाबी छ ।

तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक र व्यवसायीको दूरीसमेत बढ्दो छ । राष्ट्र बैंकविरुद्ध निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत शुक्रबार निजी क्षेत्रमाथि खरो टिप्पणी गरेको थिए । ‘कतिपय व्यवसायी साथीहरु, जो ऋण लिनुहुन्छ, तर आफ्नो योजना राम्रोसँग बनाउनुहुन्न । मैले कति ऋण लिनुपर्ने हो, मेरो व्यवसायको आकार कत्रो हो, आफ्नो घाँटीको आकार नहेरी हड्डी निल्न खोज्नुहुन्छ । अनि अड्कियो भनेर समस्या चाहिँ राज्यलाई, राष्ट्र बैंकलाई थोपर्नुहुन्छ । यो गलत छ,’ गभर्नरले निजी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ।

शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को साधारणसभामा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मूल्यवृद्धि, माग र ब्याजदरका विषयमा सही पूर्वानुमान केन्द्रीय बैंकले गर्न नसकेको तर, राष्ट्रबैंकले नै तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कर्जा लिँदा उल्टै आलोचना गरिएको बताए ।

‘हामीले घाँटी हेरेरै हाड निलेको हो । तर, बजारमा माग यो अवस्थाले घट्छ, ब्याजदर दोब्बर हुन्छ, हामीले अनुमान गरेका थिएनौं । राज्य अथवा राष्ट्र बैकले त्यो अनुमान गर्न सक्यो,’ अग्रवालले भने, ‘राज्यले पनि त्यसलाई सीमामा राख्नुपथ्र्यो होला नि ? राज्यले हामीलाई त्यो किसिमको सूचना दियो ? अहिले आएर निजी क्षेत्रले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्थ्यो भनेर उम्कन मिल्छ ?’