भागबन्डाको आधारमा मेडिकल काउन्सिलमा भुसाल

१८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. चोपलाल भुसाल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को १३ मंसिरको बैठकले डा. भुसाललाई चारवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

त्यसै दिनको बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेको थियो । सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबन्डाका आधारमा काउन्सिल र बीमा बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् ।

काउन्सिल कांग्रेस र बीमा बोर्डको अध्यक्ष माओवादीको भागमा परेको थियो । त्यसअनुसार माओवादीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वविशेषज्ञ चिकित्सक डा. लोहनी र कांग्रेसले प्रा. डा. भुसाललाई नियुक्ति दिलाएको हो ।

मेडिकल काउन्सिलमा उपाध्यक्षसहित सदस्यहरु चुनावबाट आउँछन्, तर अध्यक्ष भने मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यही कारण अवपादबाहेक राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्ति नै मेडिकल काउसिलको अध्यक्ष हुने गरेका छन् ।

अहिले अध्यक्षको नियुक्ति पाएका प्रा. डा. भुसाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालका श्रीमान् हुन् । २०६३ सालमा नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष भएका उनले २०६५ सालदेखि चार वर्ष नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म उनले बंगलादेशका लागि नेपालको राजदूत समेत भएका थिए ।

अर्घाखाँचीका भुसालले सोभियत युनियन (रसिया) बाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए । नाक, कान र घाँटीमा पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी) डिप्लोमा गरेका उनी २०४६ सालमा असिस्टेन्ट लेक्चररको रुपमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा जोडिए ।

२०७४ सालमा अवकाश प्राप्त गरेका उनले एक वर्ष नेपाल आर्मी अस्पतालमा अध्यापन गरे । प्रा.डा. भुसाल क्षमताका हिसाबले काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्, विभिन्न ओहोदामा रहँदा ठूलो विवादमा परेका छैनन् । तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएकाले मेडिकल काउन्सिलमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेमा भने शंका छ ।

लामो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका एक अधिकारीका अनुसार मेडिकल काउन्सिलको नेतृत्वमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजसँग समवन्य गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चाहिन्छ ।

यसमा पनि भुसाललाई सहज हुने छैन । ‘राजनीतिक आस्थाको भरमा नियुक्त दिनु अवश्य राम्रो होइन, ती अधिकारी भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षाजस्तो विषयमा भागबन्डा हुन थालेपछि के राम्रो काम हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ र ?’

नागरिकको विश्वास जित्नु चुनौतीपूर्ण

२०२० सालमा स्थापना भएको काउन्सिलले उपचारका क्रममा लापवाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ ।

तर अनुगमन तथा कारबाही गर्ने निकाय अधिकार पाएको काउन्सिलमा भागबन्डाको आधारमा नियुक्त गर्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैनन् । काउन्सिलका पूर्व अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा काउन्सिलले गर्नुपर्ने काम असाध्यै कम मात्रै गरेको छ ।

उनका अनुसार दर्ता भएका चिकित्सकको क्षमता अभिवृद्धि, इथिकल प्राक्टिस, सेवा तथा गुणस्तरमा मेडिकल काउन्सिलले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन । ‘यद्यपि अहिले जति गरेको छ, त्यो सुधार गर्ने बाटोमै छ’, ती अधिकारी भन्छन् ।

नयाँ नेतृत्वले हाल सञ्चालन भइरहेको कन्टिनिअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट (सीपीडी)लाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने, चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षा सुधार्नुका साथै चिकित्सककाे आचरणगत व्यवहार सुधार्ने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको त्रासलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन नगरिए चिकित्सक विदेशिने क्रम अझै बढ्नेछ । दिनानुदिन चिकित्सक र बिरामीबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको सरकारी निकाय राज्य संवेदनशील जरुरी छ ।

त्यो भन्दा ठूलो चाहिं मेडिकल काउन्सिलले अहिलेसम्म आम नागरिकको विश्वास जित्न सकेको छैन । बरु पछिल्लो समय मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु डाक्टरको पक्षमा मात्रै बोल्ने भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘काउन्सिल डाक्टरको पेशागत संगठन जस्तो गरेर चलेको देखिन्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसले आफ्नो समस्या नसुनिएको नागरिकले महसुस गरेका छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले काउन्सिलप्रति भरोसा गर्न सकेको देखिंदैन ।’

किनकी उपचारका क्रममा भएको भनिएको लापरवाहीलाई लिएर काउन्सिलले कुनै उजुरी आयो भने त्यसको छानबिन गर्न महिनौं लगाउँछ, अनि सचेत गराउने निर्णय दिन्छ । मेडिकल काउन्सिलका बहुसंख्यक पदाधिकारी चुनिएर आउने भएकाले पनि सचेत गराउने बाहेकका अधिकार प्रयोग नगरेको पूर्व सदस्यहरुको अनुभव छ ।

‘बेलैमा न्याय पाइँदैन भन्दै बिरामीका आफन्तले तोडफोड, हातपात गर्नु गलत हो’, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर न्याय दिनका स्थापना भएका सरकारी निकाय पनि दोषी छन् । त्यसमा काउन्सिलको पनि केही भागीदारी छ ।’

किनकी चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित भएमा सचेत गराउने, घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स या चिकित्सकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ ।

तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गएकाहरुले नेतृत्व गरेको मेडिकल काउन्सिलबाट लापरवाही गरेको भनेर चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने काउन्सिलकै पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ती पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छैन ।’