फेवा किनारका जलारी : पानीमै विभेद, गाँसबासकै संकट

१९ मंसिर, पोखरा । आँखैअगाडि फेवाताल ढम्म छ । किनारका जलारीलाई भने सधैं पानीकै तिर्खा छ । प्रत्येक चुनावी भाषणले फेवातालको मुद्दा ओकेल्छ ।

जलारीका आँगन पुग्ने हर उम्मेदवारले घरघरै खानेपानी ल्याइपुर्‍याउने आश्वासन बाँड्न छुटाउँदैनन् । तर, जलारी समुदायका नागरिकको आँत सुक्काको सुक्कै छ । त्यसैमाथि पानीकै कारण भोग्नुपरेको विभेदको नमिठो अनुभव छातिमै गहिरोसँग गडेर बसेको छ ।

‘धारामा पानी नआएका कारणले कि हामीले अर्काको घरमा पुगेर ल्याउनुपर्‍यो । पानी लिन जाँदा पनि त्यहाँका मान्छेहरुले तिमरु सानो जात भनेर पानी भर्न दिन्नँ,’ पोखरा–१८ फेवा किनारकी बुद्धिमाया जलारीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको नियति सुनाइन्, ‘पैसा र पानी नहुँदा आइमाइ मान्छेलाई घर चलाउन कति गाह्रो हुन्छ, त्यो त आइमाइको मात्रै पीडा हो ।’

फेवा किनारमा मात्र ९१ घरपरिवार जलारी समुदायका छन् । उनीहरुको प्रमुख काम नै माछा मार्ने, जाल बुन्ने हो, ढुंगा खियाउने हो । तर, उनीहरुमा पीरको भकारी नै छ । खपौंदी, चंखपुर क्षेत्रका यी जलारी नागरिकलाई एकातिर खानेपानीको समस्या छ भने अर्कोतिर बर्सेनी माछा मारेर हुने आम्दानी घट्दो छ । त्यसैमाथि यसपटक उनीहरुलाई बास नै उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । निर्वतमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकालको अन्तिममा जाँदाजाँदै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट उपर गत असार ४ गते सर्वोच्चले ६५ मिटर नै कायम गर्न भनेको थियो । गत असोज ९ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठले ६ महिनाभित्र मापदण्ड कायम गर्न भनेको छ ।

जलारीहरुको चिन्ता फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुनुमा होइन, राज्यले कुनै पनि विकल्प नदिँदा छ । पुस्तौंदेखि बस्दै आएका फेवा किनार छोड्नुपर्‍यो भने आफूहरुको के हाल होला भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ ।

‘६५ मिटरको मापदण्डको विषयले चिन्तित बनाएको छ । २–४ आना जग्गासहित फेवा किनारमा बस्दै आएका छौं,’ शैलेन्द्रले जलारीले भने । त्योसँगै शैलेन्द्रलाई ठूलो चिन्ता पुर्ख्यौली पेशाको छ ।

रैथाने माछा लोप हुँदै जाँदा दैनिकी नै संकटमा परेको दुखेसो उनले पोखे । ‘पहिले फेवातालमा प्रशस्त माछा थियो, अहिले छैन । अहिले त दिनचर्यामा नै समस्या छ ।’ पहिले माछा मारेरै, जाल बुनेरै जीविका चल्ने भए पनि अहिले अर्को सीप पनि नहुँदा अधिकांश जलारीलाई समस्या भएको उनले सुनाए ।

२०३२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडीपी) ले माछा पाल्ने केज उपलब्ध गराएको थियो । पछि तालको माटो निकाल्न भन्दै डोजर लगाउँदा जालै पुरिएको रामचन्द्र जलारीले बताए । ताल र केजमा गरेर राम्रो माछा उत्पादन हुने गरेको रामचन्द्रको अनुभव छ ।

‘अहिले १ किलो माछा मार्न पनि गाह्रो छ । पहिले ५ सय किलोसम्म माछा बेचिन्थ्यो । पोखराबाट काठमाडौंसम्म पुर्‍याएर माछा बेचिन्थ्यो’, रामचन्द्रले फेवातालमा आश्रित जालारीमाथि परेको असर सुनाए, ‘पछि विस्तारै विशालु माछा हालिए । सीसाभित्ता माछाले सबै यहाँका माछा, अण्डा खाइदिए ।’

आयातीत मिचाहा माछाले रैथाने माछा र अण्डा खाइदिएको उनले बताए । फेवातालको शहर माछा निकै लोकप्रिय मानिन्छ । फेवाताललाई जीवन दिने हर्पन खोला र ससाना तालहरु तिर उक्लिँदै रैथाने माछाहरुले फूल पार्ने गर्थे । मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार फेवाका शहर, फेगेटा, कत्ले, वाम, रेवालगायत १० भन्दा धेरै प्रजातिका माछालाई आयातीत माछाले खाएर हराउँदै गएका छन् ।

तालमा बर्षेनी तिलापिया, बिगहेड सिसाजस्ता माछाका भूरा छोड्ने र तिनका कारण रैथाने माछामात्रै हराउँदै गइरहेका छैनन्, जलारी समुदायको दैनिकी र जीवनलाई समेत नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ ।

पुस्तौंदेखि फेवा किनारमा बसेर माछासम्बन्धी अनौपचारिक ज्ञानसमेत बटुलिरहेका लेखनाथ पराजुलीले अनुभव सुनाउँछन्, ‘रैथाने माछाले फूल पार्ने ठाउँमा करेन्ट लगाउन थालियो । तालको सिमसारका ससाना पोखरा हराए ।जसका कारण सहरदेखि कत्ले माछा पनि हराए ।’

अहिले फेवातालमा एक जनालाई १ किलो माछा मार्न पनि सकस परिरहेका बेला पोखरामा भने फेवाको माछा भनेर बिक्री भइरहेकोप्रति पनि उनीहरुले गुनासो पोखे । तालबिना जलारी समुदाय र जलारी समुदायबिना तालको कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले जोगाइदिन उनीहरुको अनुनय छ ।

‘राज्यले रैथाने माछालाई असर नपार्ने भूरा राखिदिनुपर्‍यो । जलारी समुदायले पैसा उठाएर पनि भूरा राखेका छौं तर पर्याप्त भएन’, रामचन्द्रको आग्रह छ, ‘नेताहरु कति आउँछन् कति, समस्या सोध्छन्, जान्छन् ।’हिले पनि फेवातालको सिमसार पुर्ने काम भइरहँदा पोखरा महानगरले नियमन गर्न सकिरहेको छैन । मौका छापेर सिमसार पुर्ने र नागरिक तहबाट दबाब भएपछि बन्द गर्ने र फेरि पुर्ने क्रमले फेवाताल मासिइरहेको छ ।

बर्षेनी तालमा १ लाख ४८ हजार मेट्रिकटन गेग्रान मिसिन आइपुग्ने र २८७ वर्षमा फेवाताल नै पुरिन सक्ने डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछानेको निश्कर्ष छ । विभिन्न अध्ययनहरुले पनि बर्षेनी ताल साँघुरिँदै आइरहेको भन्दै जलारी समुदायले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

फेवा किनारमा पानीकै समस्याले काकाकुल हुनुपर्नेदेखि गासबास र जीवन नै संकटमा पर्न लागेको गुनासो आफैंले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई अगाडि राखेर मंगलबार जलारी समुदायले सुनाए । महिलामा आङ खस्ने समस्यादेखि विभेद सहनुपरेको दुखेसो पनि उनीहरुको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाइरहेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको पहिलो प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय नै दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्‍याउने थियो ।

प्रदेश सरकार बनेपछि १ लाख २९ हजार ७९४ निजी धारा बनाएको र ६ लाख ७४ हजार जना लाभान्वित भएको तत्थ्यांक प्रदेश सरकारले पेश गरिरहँदा फेवा किनारका ९१ घरपरिवारका करिब ५ सय जना जलारीमा अहिलेसम्म पानीकै तिर्खा छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले तिनै जलारी समुदाय र जनप्रतिनिधिलाई आमने–सामने राखेर मंगलबार संवाद चलाएको थियो । फेवाताल संरक्षणको मुद्धा बेला बेला संसदमा उठाइरहने भए पनि जलारी समुदायकै जीवनबारे कम बोलिएको सांसदहरुले स्वीकारेका छन् ।

फेवातालकै घेरोमा जन्मे हुर्केका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बरालले जलारी समुदायसँगै फेवातालको अस्तित्व जोगाउन सिमसार पुर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । खपौंदी, चंखपुर आसपासमा डोजर लगाएर सिमसार पुर्ने, अँधेरी खोला हुँदै आउने गेग्रान रोक्ने कामका लागि आवाज उठाउने बताए ।

कृषि तथा सामाजिक विकास समिति सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जलारी समुदायका निम्ति आयआर्जनका कार्यक्रम र माछा मार्ने तथा उत्पादन बढाउने योजना बनाउन समितिमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए ।

अर्का सांसद देवका पहारीले सरकारले एक घर, एक धारा कार्यक्रम पनि चलाइरहेको र छिट्टै घरघरमै पानी पुर्‍याउनका निम्ति आवाज उठाउने बताइन् ।

सांसद विन्दुकुमार थापाले अघिल्लो साल नै फेवातालको ड्यामबाट माछा रोक्न जाली हाल्नका निम्ति प्रयन्त गरिएको भए पनि सरकारकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको हुँदा नसकिएको जिकिर गरे ।

सांसद नन्दकला दमैले आफूले संसदमा निरन्तर दलित, अल्पसंख्याक, सीमान्तकृतका आवाज उठाइरहेको बताउँदै आफैं पनि अब जाग्नुपर्ने आह्वान गरिन् । सुगम फेवा किनारकै जलारी समुदायले पानी खान नपाउनु दुखद् भएको भन्दै छिटो पानी खुवाउन पहल गर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

सराङकोटको फेदतिर फेवा किनारमा पानीको स्रोत पनि भएको तर लिफ्टिङ खानेपानीको योजना असफल भए पछि समस्या कायमै रहेको वडाध्यक्ष शिव तिमिल्सिनाले बताए ।

वडाध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले खानेपानीका निम्ति ८ वटा ट्यांकी निर्माणको काम चलिरहेको छ । तर, त्यो पर्याप्त नहुने भएकाले छिटो पहल गरिदिन उनले प्रदेश सांसदलाई आग्रह नै गरे ।