यताको सनातन, उताको हिन्दुत्व

संविधानमा नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ लेखिएको प्रसंगलाई कारण देखाउँदै राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र राज्यविहीनताको स्थिति लाद्न विभिन्न शक्ति लागिपरेका छन् । यस्तै, संविधानका सहीकर्ता ‘राजनेता’हरू पनि लोकरिझ्याइँको डरकामारे दोधारे कुरा गर्दैछन् ।

एकातर्फ ज्ञानेन्द्र र उनका राजावादी गण छन्, जसलाई गुमेको त्यत्रो साख र प्रभाव ब्युँताउनु छ । यसको लागि आवश्यक पर्ने २०७२ को संविधानको खारेजीले निम्त्याउने नेपाल राज्यको आन्तरिक र बाह्य कमजोरीको पर्वाह छैन, यिनीहरूलाई ।

अर्को पात्र छन्, चिरपरिचित ‘डेमागग्’, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जसलाई आफ्नो माओवादी पार्टीको निरन्तर चुनावी ओरालोका कारण विदेशीको टेकोदेखि पूर्वराजासँगको सहकार्य, जे पनि स्वीकार्य मात्र होइन, स्वागतयोग्य हुने नै छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त ‘हिन्दुत्व’को पक्षमा बोलेर संविधानको खिलाफको बाटोमा लागिसके, जसमा गैरजिम्मेवारी र लाचारी दुवै झल्कन्छ ।

देश दौडाहामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी ओली हाम्रो राजनीति मात्र होइन, राज्यमाथि नै अभूतपूर्व खतरा रहँदा पनि जनतासामु धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको अपरिहार्यताबारे निर्धक्क बोलिरहेका छैनन् । मध्यपहाडी पर्यटन भन्दा पनि ‘संविधान बचाउ अभियान’ मा उक्त दौडाहा परिणत हुनुपर्ने थियो ।

प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरा

नलुकेको कुरा हो, सन् २०२४ अप्रिलमा भारतको आमनिर्वाचनमा अत्यधिक जित हासिल गर्न बीजेपी दलका अध्यक्ष जेपी नड्डा र सरकारप्रमुख नरेन्द्र मोदीले हरेक हत्कण्डा अपनाउने छन् ।

आफूलाई पटक्कै मन नपरेको हाम्रो नयाँ संविधान र यसको ‘धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गर्दै ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न पाए गंगा मैदान (उत्तर भारत) का हिन्दुपन्थीबाट धेरै भोट हात लाग्छ भन्नेमा प्रम मोदी प्रष्ट छन् । नयाँदिल्लीको यो रणनीतिक हिसाबकिताब नेपालभित्र प्रयोगमा आउन थालिसकेको छ र विभिन्न तप्का र खेमा परिचालित छन्, उपत्यका, पहाड र तराई–मधेशमा ।

संविधानको ‘धर्मनिरपेक्षता’ बाट ‘नाखुस’ मोदीले ६ महिनासम्म छिमेक देशमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए भने आउँदा दुई–तीन महिनाभित्र नेपालमा हलचल पैदा गर्दै संविधान खारेजीका लागि ‘हर–कुछ’ कदम चाल्ने तयारी देखिन्छ । ‘यसो गर्दैछु’ भनेर कसैले प्रेस विज्ञप्ति पेश गर्ने त होइन, समयचक्र र राजनीतिक मनोविज्ञानको विश्लेषणले यही देखाउँछ ।

मुलुकभित्रका ‘हिन्दुत्व’वादी र पुरातनपन्थी अवसरवादीले यस्तो कदमलाई साथ दिने हुनाले नै अहिले राज्य व्यवस्थामाथिको खतरा ‘प्रत्यक्ष’ छ र ‘विद्यमान’ पनि । र, यसै दौरानमा संविधान फेरि एकपटक खारेज हुने हो भने आन्तरिक झै–झगडा र विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपकारी अभीष्टमाझ नेपाल झनै कमजोर, परनिर्भर र अधीनस्थसम्म हुने सम्भावना टड्कारो छ ।

तर पूर्व राजा, नेपाली र भारतीय सरकारप्रमुखका आ–आफ्ना अजेण्डा, शेरबहादुर देउवाको गैरजिम्मेवार बोली तथा केपी ओलीको निष्क्रियताका कारण मुलुकको भविष्यतर्फको यात्रा बिथोलिन्छ भनिहाल्न भने मिल्दैन, किनकि यसअघिका प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरासामु जागेका जनताको भर छँदैछ ।

आज ‘हिन्दु राष्ट्र’ को लागि वकालत गर्नेले जनताको भावना बोल्छन् भन्ने छैन, यो त मिडियामा पहुँच भएका तथा सोसल मिडियामा चर्को बोल्ने र उत्तेजना फैलाउनेलाई ‘व्यापारिक अल्गोरिदम्’ ले बढावा दिने गरेकोले एक संकीर्ण तप्काको बोली ‘जनताको आवाज’ भनेर कसैकसैले दाबी गर्ने गरेका हुन् ।

हिमाल, पहाड, तराईका सीमान्तकृतको बुझाइ त्यो तप्कासँग मिल्छ भन्ने छैन, न त ठूलो हिस्सा महिला, दलित, जनजाति, मुसलमान, इसाईको, न ‘हिन्दुत्व’ को पासोमा नपरेका सनातनीको, न बज्रयान, महायान, हिनयान बौद्धमार्गीको ।

यो पनि हो कि, संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ यथावत् राख भन्ने अभियान प्रष्ट गरी आएको छैन । एकातर्फ २०७२ असोजमा दस्तावेजमा ल्याप्चे ठोक्नेहरू लोकरिझ्याइँ र विदेशी प्रभुसित भयभीत भई संविधानमाथि गद्दारी गर्दैछन् । अर्कोतर्फ अधिकांश ‘मिडिया द्वारपाल’ (संजोग या केले भनौं, अधिकांश बाहुन पृष्ठभूमिका) हरूको पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’ लचकता अगाडि आएको छ ।

हिन्दुत्व र हिन्दुपन

इतिहासकालदेखि नै नेपालको आमजनको ठूलो हिस्सा सनातन धर्म मान्दै आएको छ, तर यसको अर्थ राज्य ‘हिन्दु’ थियो भन्ने होइन । राज्य त नियम–कानुन मार्फत जनतालाई सुरक्षा दिन र बाहिरी आक्रमणमा प्रतिरक्षा गर्न तैनाथ थियो । राज्यले जनतालाई आ–आफ्नो धर्म मान्न छोडिदिन्थ्यो, अपवाद बाहेक ।

यस अर्थमा इतिहासकालका नेपाल राज्य र यसअघिका भुरेटाकुरेहरू पनि ‘धर्मनिरपेक्ष’ नै थिए । राजाहरूले एक या अर्को पन्थ पछ्याउँथे भने राज्यलाई नै ‘हिन्दु’ घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर दक्षिणी हावाको प्रभावमा आधुनिक युगको यस कालमा अहिले हिन्दुत्वको पात हल्लिन थालेको छ ।

भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र यसको भ्रातृ संगठन भारतीय जनता पार्टीले ‘हिन्दु धर्म’ लाई राजनीतीकरण गरेर त्यहाँका र विशेषगरी उत्तर भारतका सनातनीलाई प्रतिरक्षात्मक र उत्तेजित बनाउँदै निर्वाचनको बेला भोट तान्ने अभियान सफलताका साथ चलाएका छन् । पर्याप्त ‘विश्वदृष्टि’ (‘वर्ल्डभ्यू’) नबोकेका आम नागरिकलाई ‘रिलिजन्’ को अफिम खुवाएर पाकिस्तानको उग्रवादी मुल्लाहले बोक्ने इस्लामिक राजनीति जस्तै, ‘हिन्दुत्व’ भित्र्याएका छन् ।

‘हिन्दुत्व’ र ‘हिन्दुपन’ बीचको फरक नेपाली नागरिकले बुझ्नु अति जरूरी छ नत्र भारतको पार्टीविशेषले आफ्नो लागि प्रयोगमा ल्याएको कट्टरपन्थी धार्मिक ‘आइडियोलोजी’ ले हाम्रो समाजको जग हल्लाइदिनेछ । शब्द प्राचीन भए पनि प्रयोग नयाँ हो, ‘हिन्दुत्व’, र साविकको अर्थ ‘हाइज्याक’ भएको छ । सनातनी ‘हिन्दुपन’ लाई शस्त्रीकरण (‘वेपनाइज्’) गरेको छ, ‘हिन्दुत्व’ ले ।

भारतमा आम जनता सनातनी हुँदाहुँदै त्यहाँ अफगान सुल्तानहरूले रजाइँ गर्न पुगे, बंगालदेखि पञ्जाबपारिसम्म, गंगा मैदानदेखि डेक्कन पठारसम्म । पछि मुगल शासकले आधिपत्य जमाए । एकैछिनलाई मानौं भारतको आजको हिन्दु जमातलाई ऐतिहासिक मुस्लिम राजसँग नफरत छ जबकि त्यसकारण त्यहाँ आजका दशौं लाख मुसलमान माथि रिस र घृणा पाल्नुपर्ने कारण छैन ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ कहिल्यै इस्लाम धर्म मान्नेको राज भएन र भाजपा/आरएसएसको उक्साहट र निर्देशनमा नेपालीले उग्र ‘हिन्दुत्व’ अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

जसरी नेपाल कहिल्यै बेलायतको उपनिवेश भएन, त्यस्तै यहाँ कहिल्यै दिल्ली सल्तनत्, अफगान या मुगलको राज भएन ।

यदाकदा हमला गर्न आउने मुस्लिम रजौटालाई नेपालीहरू मिलेर पराजित गरी फिर्ता पठाइए । ऐतिहासिकताको नजरबाट यहाँको जनसंख्याको ५.१ प्रतिशत मात्र ओगटेको (विशेषतः तराई अनि राजधानी उपत्यका र मध्यपहाडमा छरिएर बसेको) मुस्लिम समुदायलाई बाँकी सनातनीले हेय दृष्टिले हेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जबकि मानव सहअस्तित्व र लोकतान्त्रिक दर्शन अनुसार यसै पनि कोही अल्पसंख्यकमाथि त्यस्तो दृष्टि राख्न पाइँदैन ।

हालै नेपालगञ्ज र मलंगवा घटनामा जसरी हिन्दु–मुस्लिम दूरी बढाउन खोजियो, त्यो दक्षिण सिमानाबाट आएकाहरू तथा आफ्नै देशको इतिहास र वर्तमान मानव बसोबासको आकार नबुझ्ने या बुझ्न नचाहनेहरूको सहकार्य थियो ।

भारतको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी हिउँदभरि यस्ता क्रियाकलाप बढ्ने सम्भावना प्रबल रहेकोले नागरिक समाज, स्थानीय सरकार, स्थानीय अगुवा तथा प्रहरी प्रशासन र अन्य पदाधिकारी सतर्क रहनुको विकल्प छैन ।

हिन्दुत्व घूसपैठ

‘हिन्दु राष्ट्र’ को माग विभिन्न कोणबाट आउने गरेको छ । राजावादी त एउटा खेमा भइहाले, पहाड तराईमा पण्डित्याइँ गर्ने समुदायको केही हिस्सा पनि ‘हिन्दुत्व’ प्रति लचक देखिन्छ — सजिलोको लागि, आफ्नो परम्परागत स्थानीय वर्चस्व कायम गर्न दर्शन, पाठ, पुरेत्याइँ, कर्मकाण्डमा ऊर्जा किन खर्च गर्ने, मात्र ‘जय श्रीराम’ अलापे पुग्यो । भारतीय टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा हुने भारतको हिन्दुत्व प्रचारवाजीको फाइदा लिए भइहाल्यो ।

सनातन हिन्दु दर्शनको गहिराइ बुझ्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई जीवनको अभीष्ट बनाउनेले राजनैतिक भाजपा मार्का हिन्दुत्व राजनीतिमा मोह राख्दैन । निरन्तर भारतीय सञ्चारमाध्यमको ‘हिन्दुत्व प्रोपोगाण्डा’ बाट पहाड–मधेशका केही नागरिक प्रभावित देखिन्छन् भने भारतीय प्रशासक, राजनीतिक तप्का, गुप्तचर र आरएसएस प्रचारकको हाम्रा नेतागण माथिको प्रभावका कारण आज नेपालमा हिन्दुत्वले विशेष टेको पाएको देखिन्छ ।

संविधानबाट ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटाउन राजा फर्काउनुपर्ने भाजपा–आरएसएसले सोचेको देखियो भने अर्कोपट्टि देशका राजावादीहरूले राजा फर्काउन ‘हिन्दुराष्ट्र’ अँगाल्न चाहे । देशी र विदेशीको कस्तो उदेकलाग्दो यो सहकार्य । शुरूको पञ्चायतकालीन संविधानमा नेपाल ‘हिन्दु राष्ट्र’ कहलिएको थिएन, तर पनि देश चलेकै थियो । आफ्नो वर्चस्व थप स्थापित गर्न महेन्द्रले पहिलो पटक ‘हिन्दु राष्ट्र’ छिराए । २०४७ को संविधानमा ‘हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्य’ भनेर लेखियो, यसको सही व्याख्या थियो ‘हिन्दु राजा भएको देश’, राष्ट्र नै हिन्दु भनेर परिभाषित थियो भन्न मिल्दैन ।

आधुनिकीकरणले उथलपुथल भएको हाम्रो समाजमा मष्टो, तन्त्र वा शिवमार्गीदेखि प्रकृतिपूजकसम्मको संस्कृतिमाथि ठूलो बाढी चलेको छ, धेरै स्थानीय परम्परा लोप भइसके भने अन्य परम्परा द्रुत गतिमा कमजोर हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा भारतीय टेलिभिजनदेखि जिल्ला–जिल्ला छिरेका आरएसएस प्रचारक तथा यसका नेपाली समर्थकहरूको ‘हिन्दुत्व हाँक’ लाई पछ्याउन कतिलाई सजिलो पनि भयो । आम जनतासामु ‘हिन्दुत्व’ लाई ‘हिन्दु’को पर्यायवाची जस्तो गरी पेश हुँदा कट्टरपन्थी जुझारुदेखि शहर–गाउँका राजनीतिक अवसरवादीलाई सजिलो भयो ।

हिन्दुत्वको पछि दौडने चर्का भाषणबाजबारे यति भन्न सकिन्छ, उनीहरूलाई नेपालको स्वतन्त्रता इतिहासबारे ज्ञान, बुझाइ र भरोसा छैन र ‘हिन्दुपन’ र ‘हिन्दुत्व’ पर्यायवाची भनेरै पेश गर्न चाहन्छन् । त्यसैले पनि अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काएर त्यसको जगमाथि बन्न लागेको ‘राम मन्दिर’ को लागि भनेर हाम्रा नेता कालीगण्डकीका दुई शिला ट्रकमा ‘डेलिभरी’ गर्न हतारिए ।

सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्ष, रास्वपा, नेमकिपा, नागरिक उन्मुक्ति जुन कुनै पुराना वा नयाँ दलको कुरा गर्नुस्, एउटैले निर्धक्क धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र हिन्दुत्वको खिलाफ अडान लिन सकेका छैनन् । जसको अर्थ संविधान प्रतिरक्षार्थ चाहिने ‘संविधानवाद’ प्रति पर्याप्त समर्पित छैनन् । गत केही हप्तामा नाम चलेका हिन्दुत्ववादी वा राजावादी प्रचारमाझ ‘छुपेरुस्तम’ मिडिया सेलिब्रिटीको लचकता पनि बाहिर आयो, यति चाहिं राम्रै भयो ।

बुझौं, अहिले भारतबाट नेपालभित्र हुँदै गरेको हिन्दुत्व घूसपैठ तराई र राजधानी उपत्यकामा सीमित छैन । महाकालीपारिको उत्तराखण्ड राज्यका भाजपा मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीको अगुवाइमा मुसलमान विरोधी कट्टरपन्थी हिन्दुत्व अभियान चालिएको छ, उत्तराखण्डलाई ‘मुसलमान मुक्त’ क्षेत्र बनाउने भन्दै ।

वर्तमान नेपाल सरकारका प्रभावशाली नेता, मन्त्री तथा कतिपयका श्रीमतीहरू उत्तराखण्डको हावा सुदूरपश्चिम प्रान्तमा भित्र्याउन लागिपरेका देखिन्छन्, विशेषगरी उताबाट सुझाइएको ‘मानस खण्ड’ अभियानलाई सुदूरपश्चिममा टेक्ने ठाउँ बनाइदिएर ।

भूराजनीति र हिन्दुत्व राजनीतिलाई नबुझे झैं गर्दै यी नेता–नेतृले नयाँदिल्ली (प्रम नरेन्द्र मोदी) र लखनऊ (उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ) को आज्ञा पालन गरेको देखिन्छ; देश र जनतालाई बेफाइदा हुँदाहुँदै उनीहरु आफ्नो निजी राजनीतिको लागि भारत दाहिना राख्न चाहन्छन् ।

२० प्रतिशतको अर्थ

गणित विज्ञान नमान्ने हो भने बेग्लै कुरा, तर अंकको केही अर्थ छ, यदि तर्क–क्षमता पनि मानव मस्तिष्कको विशेष खुबी हो भने ‘प्रतिशत’ को अर्थ हुन्छ । नेपालको २०७८ सालको जनगणनाले नेपालको जनसंख्यामध्ये आफूलाई हिन्दु भनेर चिनाउने ८० प्रतिशत देखाउँछ भने २० प्रतिशतले आफूलाई हिन्दु भन्दैनन् । यसको अर्थ करिब ६० लाख नागरिक आफूलाई हिन्दु भनेर चिनाउँदैनन् ।

८० प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी छन् भन्दैमा ती सबैले ‘हिन्दु राष्ट्र’ को अवधारणा मान्दछन् भन्न पनि मिल्दैन । यी ८० प्रतिशत ‘हिन्दु’ मध्ये एक–एक अनुयायी या भक्तको हिन्दुपनको परिभाषा बेग्लै हुन सक्दछ, शिवभक्तदेखि धामीझाँक्री र नास्तिकसम्म । कतिपय नागरिक हिन्दु र बौद्ध संस्कार मान्ने पनि हुन्छन्, जबकि ‘बुद्ध त विष्णुको नवौं अवतार हुन्’ भन्ने पण्डित्याइँ टिप्पणी अधिकांश बौद्धमार्गीलाई सहजै स्वीकार्य हुँदैन ।

भारतमा हिन्दुत्वले हिन्दु धर्मलाई पाश्चात्य वा समुद्रपारका धर्म (यहुदी, इस्लाम, इसाई) जस्तै एकल भगवान्को थलो बनाउन लागिपरेको छ— एकल श्रीरामको ‘नेतृत्व’मा, शिव–शक्ति, विष्णुका अन्य अवतार र अनगिन्ती पन्थका विभिन्न देवदेवी र आस्थाका केन्द्रलाई पाखा लगाउँदै ।

भारतबाट आयातित हिन्दुत्व अन्तर्गत उतैको राजनीतिक एजेण्डा परिपूर्तिको लागि नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालका खाँटी सनातनीले किन मान्ने ? भारतको सत्ता खेलको गोटी नेपाल र नेपाली किन बन्ने ? जसरी पाकिस्तान, श्रीलंका र आज आएर भारतले ‘धर्म’ र ‘राज्य’लाई अलग राख्न सकेनन्, त्यो खतरनाक बाटोमा नेपाल जानुहुँदैन, तर ‘हिन्दु राष्ट्र’ अभियानले त्यही गर्न खोज्दैछ । हिन्दुत्व अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक अग्रगमनको सार्वजनिक मागको साटो ‘हिन्दु’ हुनुलाई सफलताको संज्ञा बन्न जान्छ, जुन विशेषगरी उत्तर भारतमा हुँदैछ । ‘हिन्दुत्व’ नेपाल पस्नुले आन्तरिक विग्रह, आर्थिक मन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय कमजोरी मात्र निम्त्याउनेछ ।

फेरि पनि २० प्रतिशतको कुरा : जनसंख्याको यत्रो ठूलो हिस्सालाई देख्यानदेख्यै गरेर हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्छु भन्नेहरूको हैसियत के ? तिनले कसरी यत्रो ठूलो अधिकार आर्जन गरे कि आफ्नो ‘हिन्दु राष्ट्र’वाला बुझाइ अरूमा लाद्न चाहन्छन् ? तिनी ८० प्रतिशत सनातनीको लागि बोल्दैछन् भन्ने प्रमाण के ? सबै रामभक्त, शिवमार्गी र शक्ति पूजकले पनि त्यही चाहलान् ? अनि त्यो बाँकी २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाखलाई सीधै नजरअन्दाज गर्ने ? 

लोकतन्त्र भनेको अल्पसंख्यकको प्रतिरक्षा त हुँदै हो, तर २० प्रतिशत त्यति न्यून आँकडा पनि होइन । ‘हिन्दु’ अन्तर्गत पर्ने त्यत्रो ठूलो पहाड–मधेशको दलित जमातको पनि राय बुझ्ने कि ? साथै अरू ‘हिन्दु’ अन्तर्गत पर्ने जनजाति पृष्ठभूमिका नागरिक ? यस्तै, पुरुष सत्तात्मक समाजबाट उम्किन चाहिरहेका महिलाको राय के छ ‘हिन्दु राष्ट्र नेपाल’ नाराबारे ?

यो पनि सोधौं : हिन्दु राष्ट्र घोषणा नहुँदा, संविधान धर्मको सन्दर्भमा तटस्थ बसिदिंदा समस्या के आइपर्‍यो ? धर्मनिरपेक्षताले हिन्दु पाठपूजा, दर्शन, कर्मकाण्ड, जात्रा, तीर्थ, रीतिरिवाजमा कतै कुनै बेला बन्देज लगाएको छ ? संविधान पारित र क्रियाशील भएको आठ वर्ष भइसक्यो, नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य भएको दौरानमा कतिबेला र कहाँ हिन्दु परम्परा मान्नेहरूलाई अप्ठेरो पर्‍यो ?

‘हामी हिन्दु हौं, हाम्रो जल्दोबल्दो धर्मलाई राज्यबाट ओत र संरक्षण चाहिंदैन, यसलाई जोगाइराख्न, ग्रहण गर्न हामी सक्षम छौं, स्वाभिमानी सनातनीलाई राज्यको आड चाहिंदैन’ — भन्नुपर्ने त यस्तो होला, साथै हिन्दु संस्कारले जातपात र लैंगिक विभेददेखि अन्य विकृतिहरू निर्मूल पार्ने अठोट । हिन्दुपनको राजनीतीकरण गर्नुको साटो कर्मकाण्ड भन्दा पनि हिन्दुपनमा अन्तरनिहित सही विचार, आचरण, नैतिकता, मानवीयता, सह–अनुभूति, आत्मचिन्तनको बाटोतर्फ समाजलाई उत्प्रेरित गरे कसो होला ? त्यो बाटो पहिल्याउने कि आयातित ‘हिन्दुत्व रास्ता’ ?

संविधानमा सनातनी

नेपालको संविधान २०७२ लेखनको बेला ‘धर्मनिरपेक्षता’ बारे विभिन्न तर्क र अडान थिए । यो लेखक स्वयंको राय थियो संविधानमा धर्मको उच्चारण नै नगरौं— ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘धर्मनिरपेक्षता’ दुवै नलेख्नु उचित हुनेथियो — तर संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ राखियो ।

संविधानवाद (‘कन्स्टिट्यूसनलिजम्’) मा विश्वास गर्ने भएकोले त्यतिबेलादेखि नै यो धारणालगायत पूरै संविधान अँगालियो । आज आएर संविधानलाई समयसापेक्ष विकास गर्न सकिन्छ, तर मूल खम्बा गणतन्त्रलाई हल्लाउनुहुँदैन, जसको अर्थ ‘हिन्दु राष्ट्र’ लाई पनि छिराउनुहुन्न अनि ‘धर्मनिरपेक्षता’ छुटाउनुहुन्न ।

आजका राजावादी र हिन्दुत्ववादीले संविधान विरुद्ध सडक तताउन खोज्दा ‘धर्मनिरपेक्षता’ को शब्दावली हटाऊ भन्नु भन्दा पनि राजा सहितको ‘हिन्दु राष्ट्र’ छिराउने चेष्टा हो । उनीहरूलाई यति सुनाउनुपर्ने हुन्छः ‘जय श्रीराम’वाला एकलकाँटे भारतीय राजनीतिक हिन्दुत्वले आराध्य शक्ति शिव मात्र होइन, वैदिक परम्परा अन्तर्गतका विष्णु, वसु, रुद्र, आदित्य, प्रजापति, इन्द्रलाई अपहेलना हुनेछ साथै बौद्ध र किराँतका आस्था केन्द्र अनि मष्टो, तन्त्रमन्त्र, प्रकृतिपूजन र खाँटी नास्तिकको समेत ।

‘हिन्दु राष्ट्र’का हिमायतीले संविधान राम्ररी नपढेको भन्दा पनि जानी–जानी बुझपचाएको पनि प्रष्टै छ । संविधानको भाग १ ‘प्रारम्भिक’ को धारा ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्दै, शब्दावली प्रष्ट्याउने गरी ‘स्पष्टीकरण’ थपिएको छ— ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’

यो धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण वाक्य संविधानकै अंश हो । तसर्थ, संविधानले सनातन धर्मलाई अपहेलना गरेको छैन, आत्मसात् गरेको छ । कुनै पनि संविधानमा अस्पष्ट कुरा व्याख्या (‘इन्टरप्रिटेशन्’) द्वारा प्रष्ट्याइन्छ भने यहाँ त संविधान आफैंले प्रष्ट्याइदिएको छ । राजालाई फर्काउने ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्न तल्लीनलाई संविधानको यो स्पष्टीकरण मुटुमा काँडा जस्तो छ, त्यसैले यो कुरा उठ्दैन ।

सतहमा ‘हिन्दु राष्ट्र’का समर्थकहरू धर्मान्तरणलाई कारण देखाएर संविधान खारेजीको माग गर्छन् । नेपालमा धर्मान्तरण आजको समस्या होइन, पञ्चायतकालमै यसले जरा फैलाएको हो । बरू २०७२ को संविधानको धारा २६ (३) ले धर्मान्तरणलाई बन्देज लगाउँदै ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’ यसले सनातनीहरूलाई खुशी बनाउनुपर्ने पो हो ।

‘हिन्दु’ शब्द प्रचलनमा आउनुअघि सनातनी शब्द चलनचल्तीमा थियो । ‘हिन्दुत्व’ को प्रभावमा विशेषगरी उत्तर भारतका हिन्दुहरू पाश्चात्य ‘मोनोथेइस्टिक रिलिजन्’ (एकेश्वरवाद) जस्तो गरी आफ्नो आस्थालाई बुझ्न थाले । तर अझै पनि नेपालमा सनातनी शब्दको अर्थ फराकिलो हुँदैछ, र २०७२ को संविधानको मर्म अनुसार ‘समावेशी’ पनि ।

एक त सनातनी भन्नाले पुरानो परम्परागत आस्थाकेन्द्रहरू भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत आजभोलि ‘हिन्दु’ भनेर बुझिने पन्थ र हाँगाहरू भन्नुपर्छ । तर ‘सनातन’ शब्दलाई यसभन्दा फराकिलो गरी पनि बुझ्न सकिन्छ, र हिमाल, पहाड, तराईका अनेकन् परम्परागत आस्था केन्द्रलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । किनकि मुलुक सबै नागरिकको साझा हो, नयाँ खालको धार्मिक एकाग्र अनुसार नयाँ युगका ‘श्रीराम पूजक’ द्वारा मात्र परिभाषित हुनसक्दैन ।

संविधानमा खतरा

आजभोलि ‘धर्म’ भन्नाले पश्चिमा परिभाषा अनुसार ‘रिलिजन्’ भन्ने गरेर कतिपयले लिन थालेका छन् भने धेरै पहिलेदेखि धेरै चिन्तकले भन्ने गरे जस्तो यसले त एक आदर्श जीवनशैली र कर्मको जीवन जनाउँदछ । यस अर्थमा प्रकृतिपूजक, कन्फट्टा साधुदेखि नास्तिक र ‘र्‍याशनलिस्ट’ (मात्र तर्कमा बाँच्ने) सम्मले ‘धर्म’ मानेको भन्न मिल्छ, र सबैलाई आफ्नो आस्था अँगाल्न छूट छ, यस ऐतिहासिक र परम्परागत परिभाषा अन्तर्गत ।

आज ‘धर्म’ को एक खालको दर्शनलाई पाश्चात्य बुझाइको ‘रिलिजन्’ मा परिणत गर्न खोज्दैछन् ‘हिन्दुत्ववादी’ हरू, त्यो पनि पार्टीगत राजनीतिमा लाभको लागि । हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्नेहरूले पश्चिमा ‘धर्म परिभाषा’ अन्तर्गत अभियान चलाएको भन्न मिल्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भने सल्लाह दिन सकिन्छ— भारतीय हिन्दुत्ववादीलाई राजा फर्काउनु त ‘हिन्दु राष्ट्र’ को लागि एउटा ‘ज्वायल’ मात्र हो, जो प्रयोगपछि पन्छाइनेछ । यस पासोमा पर्नु र आसेपासे नेपाली अवसरवादीको गोटी बन्नुभन्दा साधारण नागरिक भई जीवनयापन गर्न चाहन्छु भनी घोषणा गर्नु । यसो गर्दा आउँदा दिनमा जनताले नै हाम्रो ऐतिहासिक राजखलकलाई गैर–राजनीतिक, गैर–शासकीय, मर्यादित स्थानको माग गर्नेछन् ।

संविधानलाई गम्भीर छलफल, अवलोकन र विकासको मार्गमा नलगेर हठात् यसको एउटा टेको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान हटाउने हो भने सम्पूर्ण संरचना ढल्ने निश्चित छ, संघीयता र गणतन्त्र सहित ।

यो प्रपन्च देशलाई विदेशीसामु कमजोर र अधीनस्थ पार्ने मनसाय अन्तर्गत हो । मुलुकभित्र अर्को एक दशकको अस्थिरता, ‘अ–विकास’, अधिनायकवाद तथा अन्तरसामुदायिक विग्रहको बाटो खोज्ने हो भने त्यसो गरौं पनि । नत्र सुझबुझका साथ संविधानको प्रतिरक्षा गर्दै यसको विकासको लागि छलफलको बाटो पहिल्याऔं !