भारतीय विदेशमन्त्री पुस तेस्रो साता नेपाल आउने

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको सातौं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पुस तेस्रो साता नेपाल आउने भएका छन् । भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार १९ पुसमा जयशंकर नेपाल आउने र २० पुसमा भारत फिर्ता हुने गरी दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन् ।

‘यही अक्टोबरमा संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी थियो । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्तताका कारण समय मिलेन’, स्रोतले भन्यो, ‘आउँदो जनवरीको पहिलो हप्तामा दुवै मन्त्रीको समय मिल्ने भएपछि समय प्रस्ताव भएर करिब टुंगिएको छ ।’

अक्टोबरमा संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चलेपनि विदेशमन्त्रीहरुको व्यवस्ताका कारण सम्भव नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय मिलेको थिएन ।

भारतले जी–२० सम्मेलनको आयोजना आफैंले राजधानी दिल्लीमा गरेको थियो । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सहभागी भएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री साउदको पनि व्यस्त कार्यसूची थियो । हमास र इजरायलको युद्धमा नेपाली विद्यार्थी र कामदार पनि फसेपछि उनी उद्धारका काममा पनि व्यस्त बनेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण, उनको आफ्नै अमेरिकालगायत मुलुकको भ्रमणमा व्यस्त बनेका थिए ।

अहिले भने दुबै समय मिल्ने भएकाले जनवरीमा विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी छ ।

सम्पादकहरूसँग सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको अर्को महिना नेपाल भ्रमण हुने बताएका थिए । ‘भ्रमणको तयारी पूरा भइसकेको छ, शायद अर्को महिना उहाँ आउनुहुन्छ । मिति तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’, उनले भनेका थिए ।

यद्यपि अहिलेसम्म संयन्त्रको बैठक र जयशंकरको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विस्तृत छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ३२ वर्षदेखि कायम छ । तर अहिलेसम्म ६ वटा मात्र बैठक भएको छ ।

संयन्त्रको छैटौं बैठक २ माघ २०७७ सालमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । त्यसअघि पाँचौं बैठक ४ भदौ २०७६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । दुबै बैठकको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरले गरेका थिए । सातौं बैठक काठमाडौंमा बस्ने छ ।

बैठकमा दुई देशबीच भइरहेका सहयोग र सहकार्यका विभिन्न विषयहरुमा छलफल र समीक्षा हुन्छ । आर्थिक सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्वन्धी सम्झौता एवं सहमति, चालू परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने विषयमा संयन्त्रमा छलफल हुने बताइएको छ ।

महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी

नेपाल भारत–विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली पक्षको तयारी छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार जयशंकरको भ्रमणका क्रममा मुख्य तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । महाकाली सन्धिमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी डीपीआर घोषणा गर्ने, भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्ने र भारतीय दूताबासले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सिधै परिचालन गर्न पाउने रकमलाई बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।

२०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पछिल्ला समय हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएपनि काम हुन सकेको छैन । अधिकारीहरुका अनुसार पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट र लगानीको प्रारुपमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

गत १७ देखि २० जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । त्यसबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेको भन्दै हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन ।

अहिले भारतको मन्त्रिपरिषले अनुमोदन गरिसकेको छ, तर हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आएका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको जोड छ ।

विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो दूतावासले सोझै लगानी गर्ने साना परियोजनाहरूको बजेट बढाउने सम्झौता गर्ने तयारी छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लगानी बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने र विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ ।

दूतावासले ‘साना विकास परियोजना’ कार्यक्रममार्फत सिधै ५ करोडसम्म लगानी गरिरहेको छ । यसलाई बढाएर न २४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

सरकारले भारतीय दूतावासले साना परियोजनामा सहायता दिन पाउने समय ३ वर्षको समय थप गरेर २० साउन २०८३ को अगष्टसम्म लम्ब्याइसकेको छ ।