धनगढीमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड, सडकको चौडाइ १० मिटर

२७ मंसिर, धनगढी । धनगढीमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू हुने भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएर सोमबारदेखि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

उक्त कार्यविधि अनुसार अब जग्गाको प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तिमा पनि १० मिटरको अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने सो सडकमा कम्तिमा पनि १५ सेन्टिमिटर मोटाइको पानीपिच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सडकको दुवैतर्फ पानी बग्ने गरी नगरले तोकेको मापदण्डअनुसार नाला निर्माण गरेको हुनुपर्ने कुरालाई समेत कार्यविधिले समेटेको छ ।

घडेरीको चौडाइ अर्थात् मोहडा न्यूनतम ८.५ मिटर, घडेरीको लम्बाइ न्यूनतम २० मिटर, घडेरीको प्लट रेसियो १ : २.३, घडेरीको क्षेत्रफल सहरी क्षेत्रमा कम्तिमा ७ धुर र कृषि क्षेत्रमा दुई कट्ठा र अन्य क्षेत्रको घडेरीको क्षेत्रफल न्यूनतम १० धुर हुनुपर्नेछ ।

उपमहानगरपालिकाल सोमबार स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कार्यविधिमा तीव्र सहरीकरण, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन गर्न जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिको दफा ७ मा नयाँ बाटोको घुम्ती वामोडको न्यूनतम बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही कार्यविधिको दफा ८ माजग्गा प्लटिङ गर्दा जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन तथा हरित नगरलाई पनि सम्बोधन हुने गरी कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत जग्गा खुल्ला राख्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसरी खुल्ला राखिएको जग्गामा वृक्षारोपण, सार्वजनिक धारा, शौचालय, सूचना पाटी, खेल मैदान, बाल उद्यान वा सार्वजनिक भवनका लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

पैत्रिक सम्पत्ति बेचबिखन र अंशबण्डा गर्दाको अवस्थामा भने उक्त कार्यविधिमा भएको व्यवस्था लागू नहुने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिले समेत उपपमहानगरपालिकाबाट इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ ।

नगर प्रमुख गोपाल हमालले अहिले ल्याइएको कार्यविधि पुरानोमा नभएर अब हुने नयाँ प्लटिङको हकमा मात्र लागू हुने बताए ।

हमालले प्राकृतिक प्रकोप र विपद्को बेला उद्धार तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ प्लटिङमा गर्दा जम्मा जग्गाको ५ प्रतिशत क्षेत्रफल खुला छाड्नुपर्ने प्रावधान राखिएको पन जिानकारी दिए ।