‘लेखेर राख्नुहोला, अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन’

३० मंसिर, काठमाडौं । आफ्नो जीवनको लामै आयु मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद मानेर नेपालमा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने ध्येयका साथ सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले केही समय ‘प्रचण्डपथ’लाई समेत पछ्याए ।

उनै नेता यतिवेला किटानका साथ भन्न थालेका छन्— ‘अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन ।’ पहिलो संविधानसभा सर्वोच्चले विघटन गरेसँगै नेपालमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भट्टराईको निष्कर्ष छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि २०७२ सालमा माओवादी परित्याग गरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने उद्घोषका साथ भट्टराई नयाँ राजनीतिक यात्रामा निस्किए । यसपछिको उनको राजनीतिक कदमहरू उतारचढावपूर्ण देखिए । हालसालै नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकता गरेर नेकपा (समाजवादी केन्द्र) बनाउने गरी राजनीतिक सहमति भएको भनिए पनि उनी यसमा सहमत देखिंदैनन् ।

प्रस्तुत छ, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईसँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडा र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नागरिकमा निराशा, अविश्वास र एकप्रकारको छटपटी देखिन्छ । तपाईंको दृष्टिकोणमा देशमा के भइरहेको होला ?

देशमा जुन प्रकारको असन्तुष्टि, निराशा, आक्रोश देखापरेको छ त्यसका दुईवटा कारण छन् । एउटा, समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ । पछिल्लो समय सूचना, सञ्चारप्रविधिसँगै एआई लगायतको विकासले मान्छेका आकांक्षा, चाहना ह्वात्तै बढाइदियो । सबै कुरा विश्वसँग दाँजेर हेर्ने र विश्वको तुलनामा पछाडि पर्दा आफू पनि त्यस्तै हुन पाउनुपर्छ भनेर आकांक्षा बढ्नु सकारात्मक पाटो हो ।

यो बेला राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले समाजका विद्यमान समस्याको हल गर्ने ढंगले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर आन्दोलनबाट आएका नेताहरू, जो अहिले प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा वैचारिक, राजनीतिक स्खलन आएको छ । एक प्रकारले विचारको बन्ध्याकरण भएका कारण उहाँहरूले यो समस्याको हल दिन सकिरहनुभएको छैन । यही दुईवटा कारण मुलुक समस्याको भुमरीमा जेलिएको जस्तो लाग्छ ।

हिजो व्यवस्था परिवर्तनका बेला यही राजनीतिक नेतृत्व आदर्श थियो । अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने वेलामा किन आदर्श बन्न सकेनन् ? नियत हो कि नियति ?

स्वाभाविक हो । मान्छे भगवान् होइन, गुण र अवगुण सहितको पुञ्ज हो । खासखास कालखण्डमा उसका गुण पक्ष हावी हुन्छ र, उसले सकारात्मक र समाजउपयोगी काम गर्छ ।

एउटा कालखण्डमा पुगेपछि उसमा वैचारिक, राजनीतिक, शारीरिक शिथिलता आउँछ र उभित्र रहेको सुषुप्त पाशविक प्रवृत्ति जाग्न थाल्छ । लोभ, लालच, पारिवारिक मोह, द्रव्यमोह हावी हुन थालेपछि नेतृत्व स्खलित हुन्छ । यसरी द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले हेर्दा कुनै कालखण्डमा राम्रो काम गरेको मान्छेले सधैं राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु बेठिक हुन्छ ।

किनकि प्रत्येक मान्छेभित्र मानवीय र पाशविक गुण सँगसँगै हुन्छ, यो विज्ञानसम्मत कुरा हो । त्यसैले हिजो मानवीय गुण हावी भएका नेतामा अहिले पाशविक गुण हावी भएको हो । परिस्थिति फेरिएको हो । त्यसैले हामीले उहाँहरूबाट मात्रै अपेक्षा गर्ने भन्दा त्यसको विकल्प दिने, राम्रा गुण र विचार वहन गर्ने नेता, समूह र पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

तर कतिपय नागरिक निराशा पोख्ने ठाउँ र बोक्ने नेतृत्व नपाएर दुर्गा प्रसाईंहरूको पछि लागेको पनि देखियो । यो तपाईंको पुस्ताको नेतृत्वको राजनीतिक परिवर्तनपछिको एजेण्डा/दिशाविहीनताको परिणाम पो हो कि ?

समाजमा अग्रगामी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी प्रवृत्तिभित्र निरन्तर संघर्ष चलिरहन्छ । क्रान्ति भनेको अग्रगामी शक्तिले पश्चगामी र यथास्थितिवादी शक्तिमाथि विजय हासिल गर्नु र समाजलाई अगाडि बढाउनु हो ।

तर नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सत्ताच्युत गरेर आफ्नो नीति, योजना कार्यान्वयन गर्ने, त्यही अनुरूप संस्था, नियम, कानुनहरू बनाउने, आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई बदल्ने काम गर्न क्रान्तिकारी शक्ति चुके । किनकि नेपालमा हलाल क्रान्ति भयो । अंश–अंशमा गर्ने क्रान्तिले परिवर्तनको प्रक्रिया नै गिजोलियो र जनअपेक्षा अनुरूप काम हुनसकेन ।

कत्ति पनि भएन भन्ने होइन । म अहिले पनि जिउँदैछु, पञ्चायतमा हामी एकदलीय निरंकुशता विरुद्ध लड्यौं । पछि राजा सहितको आंशिक प्रजातन्त्र आएपछि त्यो अपूर्ण छ र संविधानसभाबाटै संविधान र गणतन्त्र नै चाहिन्छ भन्यौं । त्यसपछि के गर्ने भनेर मैले जनयुद्धको अर्थ–राजनीतिक औचित्य भनेर लेखेकै थिएँ, जसमा नयाँ संविधान र गणतन्त्रपछि के गर्ने ? यसको अर्थ–राजनीतिक आधार के हुने भनेर उल्लेख थियो । यसरी जनयुद्ध विशुद्ध राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन, त्यसमा आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको मुद्दा समावेश थिए ।

हामीले नगरेको होइन । तर के भयो भने एक त, माओवादी पार्टीभित्र पनि बुझाइको एकरूपता थिएन । हामीले घचेट्दै ल्याएका थियौं । यता आइसकेपछि पुराना शक्तिसँग सम्झौता गर्‍यौं, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त क्रमशः पुराना शक्ति हावी हुँदै गए । हिजोका अग्रगामी शक्ति यथास्थितिवादी शक्तिमा परिणत भए । पश्चगामी र यथास्थितिवादी शक्ति बलिया भएपछि अगाडि लैजाने भन्दा यथास्थितिमा बस्ने शक्ति बलियो भयो ।

राजनीतिक हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी भएको, तर संरचनात्मक हिसाबले के गर्ने भन्ने योजना नभएर पो हो कि ?

त्यस्तो पनि होइन । क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तन हुनुपर्थ्यो । मानौं, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन पाएको भए वा २०६९ साल जेठ ३ गते म प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको समझदारी कार्यान्वयन गर्न पाएको भए वा सर्वोच्च अदालत मार्फत हस्तक्षेप गरेर संविधानसभा विघटन नगरिएको भए त्यो संविधान बन्थ्यो ।

किनभने, त्यतिबेला अग्रगामी शक्तिको बाहुल्य थियो । जनतामा पनि परिवर्तनको रापताप थियो । तर अत्यन्तै षड्यन्त्रमूलक ढंगले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभा विघटन गरिदियो । संसारमै कहीं नभएको कुरा नेपालमा भयो । प्रतिक्रान्ति त्यहाँबाट सुरु भयो ।

हामीलाई काम गर्न दिइएन । पछि हाम्रो शक्ति कमजोर हुँदैगयो, जनताको चेतना भुत्ते हुँदैगयो । क्रमशः परिवर्तनका एजेन्डा सबै कमजोर हुँदैगए । अहिले हामी त्यही अवस्थामा छौं ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकका आशा निराशामा बदलिए । आम नागरिकको निराशाको नेतृत्व गर्न दुर्गा प्रसाईंहरू अगाडि आउन खोजेको देखियो त ?

इतिहासमा यस्तो मजाक पनि हुन्छ कहिलेकाहीं । प्रतिक्रान्ति भएका वेला यस्ता विदूषक पात्रहरू अगाडि आउँछन्, उसैलाई हिरो मानेर भीड त्यतातिर हिंड्छ । मान्छेमा हर्ड मेन्टालिटी अर्थात् भेडो मानसिकता पनि हुन्छ भनिन्छ किनकि हामी पशुजगतबाटै आएका हौं । कसैले केही भन्यो भने त्यसकै पछि कुद्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । यस्तो बेला अगुवा मान्छेले बाटो देखाउनुपर्छ, समस्या यहाँनेर परेको हो भनेर भन्नुपर्छ । इतिहासले पनि यही भन्छ ।

माओको एउटा भनाइ छ, समाजमा अग्रगामी र पश्चगामी शक्ति १०/१० प्रतिशत जति हुन्छन्, बीचमा बस्ने मध्यवर्ती शक्ति चाहिं ८० प्रतिशत जति हुन्छ । यही ८० प्रतिशतलाई कसले प्रभावित गर्छ भन्ने प्रमुख हो । क्रान्तिकारी अग्रगामीले प्रभावित गरे भने क्रान्ति बलियो हुन्छ, समाज अगाडि जान्छ । क्रान्तिकारी नेतृत्व कमजोर भयो, नेतृत्वले सुझबुझ र बुद्धि पुर्‍याएन भने प्रतिगमनलाई बल पुग्छ ।

अहिले हाम्रोमा भएको त्यही हो । क्रान्तिकारी शक्तिले बाटो देखाउन नसकेपछि बीचमा रहेका जनतामा त हर्ड मेन्टालिटी हुन्छ, उनीहरू समाजका विदूषक पात्रको पछाडि लागिदिन्छन् । तर त्यो क्षणिक हुन्छ, जुन समाधान होइन ।

हिजोको क्रान्तिकारी शक्तिलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो १६ वर्षमा १२ वर्ष त कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्व छ । त्यसमा तपाईं पनि एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर न व्यवहारले न सिद्धान्तले पुष्टि गर्न सक्नुभयो । समस्या कहाँ रह्यो ?

तपाईंहरू भन्न त सक्नुहुन्छ, तर यसबाट अलग हुने मेरो प्रयत्न थियो, छ । किनकि, माओवादीमा नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद भन्ने नै थियो । मैले जसरी समाज विकास हुँदैगयो, हिजोको शास्त्रीय कम्युनिस्ट क्रान्तिको युग समाप्त भयो, अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस चलाएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै अहिलेको पूँजीवादी क्रान्ति हो भनेर पार्टीभित्र लडेकै हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि संविधानसभाबाट बन्ने संविधान समाजवादी होइन । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि समाजवादउन्मुख, उत्पादनमूलक औद्योगिक पूँजीवादी संविधान बनाउने हो भन्नेमा म विल्कुल प्रष्ट थिएँ । पूँजीवादी लोकतन्त्रलाई नै उन्नत र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित बनाउने प्रयत्न थियो, त्यो ।

तर कांग्रेस र एमालेको प्रदूषणले माओवादीको ठूलो हिस्सा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा पछाडि फर्कियो । अहिले त प्रचण्ड, ओली, देउवाको भात–भान्सा खुब मिलेको छ । बडी ल्याङ्ग्वेज र भागबन्डा पनि मिलेको छ । त्यो भनेको रसायन मिलेको, विचार र चिन्तन मिलेको हो । यो सबै माओवादीको ठूलो पंक्ति यथास्थितिवादमा फस्नुको परिणाम हो ।

यो त भयो व्यवहारको कुरा । व्यवहारलाई निर्धारण गर्ने सिद्धान्तको प्रश्नमा तपाईंको विकल्प के हो ?

अब शास्त्रीय ढंगको साम्यवाद भनेर हुँदैन । हिजो आदर्शका रूपमा वर्गविहीन, राज्यविहीन समाजको परिकल्पना गर्दै भनिएको शास्त्रीय ढंगको साम्यवाद भनेर अब हुँदैन ।

मार्क्सले पनि काल्पनिक साम्यवाद होइन कि वैज्ञानिक साम्यवाद भनेका थिए । तर वैज्ञानिक साम्यवाद कसरी भन्ने खोज्दै प्रयत्न गर्ने भन्ने थियो । त्यसपछि यता रूस, चीन लगायतमा भएका प्रयोग पनि साम्यवादतिर जानेतर्फ भएन । त्यसैले नेपालले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन ।

माओवादी छाडेपछि मेरो प्रयत्न अब शास्त्रीय साम्यवाद होइन, समाजवाद मात्रै भने पुग्छ भन्नेमा रहँदै आएको छ । नयाँ शक्ति हुँदै अहिले समाजवादी पार्टीसम्म यही प्रयोग गरेका छौं । लोकतन्त्र सहितको समाजवादमा तीन तत्व हुन्छन्– स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि । यही प्रणाली नै अहिलेको युगको समुन्नत समाजवाद हो ।

अनि कम्युनिस्ट प्रणाली के हुन्छ ?

तपाईंले लेखेर राख्नुहोला, अब कम्युनिस्ट प्रणाली भन्ने नै रहँदैन । किनकि त्यसको मुख्य कुरा भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सार भनेको साम्यवाद भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो । तर निजी सम्पत्ति अन्त्य हुने कुरा होइन रहेछ । निजी सम्पत्तिको कारणले नै सभ्यता यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ ।

अहिले चिन्तकहरूबीच ठूलो छलफल र बहस छ । ७० हजार वर्ष पहिले घुमन्ते र शिकारीका रूपमा होमोसेपियन्सहरू अफ्रिकाबाट घुमिरहेका थिए, तर १२ हजार वर्ष पहिले स्थिर भएर खेतीपाती गर्न जान्यो, त्यसपछि निजी सम्पत्तिको उदय भयो । त्यसपछि यता नै अत्यन्त तीव्रतामा सभ्यताको विकास भएको छ ।

यसरी निजी सम्पत्तिको अस्तित्व त हुन्छ तर त्यसलाई खुला छोड्दा मात्रै असमानता ल्याउने रहेछ । पूँजीवादले त्यसलाई पूरै खुला छोडिदेउ भन्यो । समाजवादले भनेको निजी सम्पत्ति चाहिने रहेछ तर त्यसलाई नियन्त्रित बनाउनुपर्छ, केही व्यक्ति र समूहमा मात्रै केन्द्रित हुन दिनुहुँदैन ।

राज्य र समाजले नियमन गरेर त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याएर समानताको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै समाजवाद हो । व्यक्तिगत रूपमा रिस उठेर होइन, म त दार्शनिक, वैचारिक ढंगले भनिरहेको छु । हिजो त म कम्युनिस्ट नै थिएँ । हुन्छ भने गरौं भनेर प्रयोग पनि गरियो । तर पछि हेर्दै जाँदा प्रयोगमा पनि सही देखिएन, सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्दा पनि त्यो ठिक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगें ।

तर हिजो नेकपा बन्ने बेलामा पनि तपाईं पुग्नुभएकै थियो । अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर पार्टीमा आफ्नै नेतृत्वमा संयोजन समिति बनाउनुभएकै छ !

सही प्रश्न गर्नुभयो, म स्पष्ट जवाफ दिन चाहन्छु । २०७४ सालमा ओलीजी र प्रचण्डजीले मसँगको अलग–अलग कुराकानीमा समाजवादतिर जाने भन्नुभएको हो । उहाँहरूलाई सोध्नुहोला ।

असोज १७ गते ओलीजीले फोन गरेर प्रचण्ड र आफू मिल्न थालेको र मलाई पनि आउन भन्नुभयो । म पनि पुगें । तर मैले म त समाजवादको यात्रामा हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिं म आउन्न है भनेर उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु । प्रचण्डजीलाई त पहिलेदेखि नै भनेको, त्यो दिन पनि भनें । ओलीजीलाई पनि यही भनें । उहाँहरूले जाने त्यतै हो, पार्टीका केही नेताहरूको नाम लिएर उहाँहरूलाई मनाउन गाह्रो भएकाले अहिले भन्न गाह्रो छ भन्नुभयो ।

गठबन्धन बनाएर जाने कुरा भयो । मैले पनि गठबन्धन बनाउने कुरा ठीक छ भनें । पछि प्रचण्ड र ओलीकै बीचमा मिलेन, हामी त्यहाँबाट निस्किन बाध्य भयौं ।

पोहोर साल एमाले र माओवादीको एकता भंग भएपछि उहाँहरू (प्रचण्डहरू) एक प्रकारले संकटमा हुनुहुन्थ्यो । हामी पनि जसपाको क्षेत्रीयता र जातिवादी संकीर्ण चिन्तन देखिएपछि यसले समाजवादमा लैजाँदैन भनेर भर्खरै नेपाल समाजवादी पार्टी गठन/पुनर्गठन गरिरहेका थियौं ।

उहाँहरू पनि नयाँ ढंगले सोचौं भन्ने विन्दुमा पुगेको पाएँ, हामी त त्यसै पनि नयाँ ढंगले सोचौं भन्ने ठाउँमै थियौं । त्यतिवेला संवैधानिक कानुनी प्रावधान दुईभन्दा बढी दल एउटै साझा चिह्न लिएर अलग–अलग पहिचान सहित जान पाइन्छ र पछि बहस छलफल गर्दै जान सकिन्छ भन्ने आधारमा चुनावी तालमेल गरेका थियौं ।

त्यसको अर्थ पार्टी एकता गरेको होइन । नेकपा समाजवादी भन्ने छ, त्यो गलत कुरा हो । नेकपा भनेको त टाउको हो । टाउको उही राखेर समाजवादी पुच्छर लगाएर बदलिन्छ ? गधाको टाउकोमा गाईको पुच्छर टाँसेर त्यो गाई हुन्छ ? हुँदैन । नेकपा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, विचार बोक्ने हो, त्यसमा समाजवादको पुच्छर राखेर अर्थ हुँदैन । त्यसैले त्यो भ्रमको मात्रै कुरा हो ।

पोहोर साल भएको यत्ति हो, नयाँ खालको समाजवादी ध्रुवीकरण गर्नको निम्ति भोलि छलफल गर्दै जाने, अहिले तालमेल गर्ने । अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी बृहत् समाजवादी नै ध्रुवीकरण गर्न तयार छ । त्यही भएर समाजवादी केन्द्र वा मोर्चा बनाउँ भन्ने अवधारणा मैले अगाडि सारेको हो ।

तर गठबन्धनका साथीहरूले खाली संसदीय अंकगणितको हिसाबकिताब गरेर समाजवादी मोर्चा भनेर हास्यास्पद प्रयोग जुन गरिराख्नुभएको छ, त्यो जनतालाई भ्रम दिने कुरा मात्रै हो ।

मुख्य कुरा त कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । यसो नगरेसम्म कम्युनिस्ट पार्टी ओरालो लाग्नु, सिद्धिनु र पश्चिम बंगालको नियति भोग्नुको विकल्प म देख्दिनँ । त्यस्तो हुन नदिन बेलैमा समाजवादी ध्रुवीकरण गर्न मेरो आग्रह छ ।

पहिलो पुस्ताका शीर्ष नेता राजनीतिक लाभ लिनका लागि मिल्ने, योग्यता देखाउने तर, नागरिकको पक्षमा काम गर्न योग्य र प्रतिबद्ध नदेखिएका हुन् ?

म त्यता धेरै टिप्पणी गर्ने पक्षमा किन पनि छैन किनभने जनताले कुरा बुझिसके । यतिवेला उहाँहरूको आलोचना गर्नेभन्दा पनि अग्रगामी विकल्प कसरी दिने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद र निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर देशमा एउटा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादी विचार भएको शक्ति नै देशको निम्ति विकल्प हुन्छ ।

बीपीको पालाको कांग्रेस, प्रजातान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्धै थियो । कम्युनिस्टहरूले पनि आफूलाई समाजवादी भन्ने हुन् । अहिले आएको नयाँ पुस्तालाई पनि हाम्रो संविधानले त्यतैतर्फ निर्दिष्ट गरेकै छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी इतिहासको ठूलो त्याग र बलिदानबाट बनेका शक्ति हुन् । इतिहास शून्यमा बस्दैन । आफूलाई रूपान्तरण गरेनन् भने उनीहरूको विनाश स्वाभाविक बन्न पुग्छ ।

किनकि म त्यही पुस्ताको एउटा व्यक्ति हुनुको नाताले मेरा मित्रसँग आग्रह छ, इतिहासको पदचापलाई बुझेर रूपान्तरित हुनुस्, नभए समयले पर्खिंदैन । सबैको पुनर्विचार सहित देशमा एउटा बलियो समाजवादी ध्रुवीकरण नै आजको आवश्यकता हो । आउनुहोस् पुनर्विचार गरौं, इतिहासको आवाजलाई सुनौं । सबै रूपान्तरणको आधार सहित एकताबद्ध बनौं । त्यसले मात्रै हामीलाई अग्रगमनतर्फ लैजान्छ ।

तर विकल्प भनेर नयाँ शक्तिहरू आएका छन् त ?

जो विकल्प भनेर शक्तिहरू आइरहेका छन्, त्यो पुरानाको विरोध गर्ने हदसम्म ठीकै हो । किनकि पुरानो नेतृत्वबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा म उहाँहरूभन्दा पहिले नै पुगेको हुँ । नयाँ खोज्नुपर्छ भन्ने हदसम्म म सहमत छु ।

तर के गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । त्यस्तो अस्पष्टता, पपुलिस्ट नारा र महत्वपूर्ण मुद्दामा चुप बसेर निर्माण हुने शक्तिले जनतालाई कुहिरोको काग बनाउने खतरा हुन्छ ।

रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेज पढ्नुभयो ?

मैले पूरै पढ्न त पाएको छैन । जति बाहिर आएका छन्, ती हेर्दा उहाँहरुले अलि अमूर्त ढंगले भन्नुभएको छ । जस्तै उहाँहरुले भन्नुभएको बहुलवादी लोकतन्त्र अलि अन्तरविरोधी, एनाक्रोनिस्टिक (कालभ्रमित) भयो किनकि लोकतन्त्र आफैंमा बहुलवादी हुन्छ । एकतन्त्र भए त लोकतन्त्र नै भनिंदैन । त्यसैले बहुदलीय लोकतन्त्र अत्यन्तै अमूर्त भयो ।

त्यसले उहाँलाई ठिक दिशातर्फ लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भर्खर बहसमै हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूलाई शंकाको लाभ दिऊँ । तर त्यो नै कन्भिक्सन हो भने त्यसले उहाँहरूलाई गञ्जागोलमा फसाउँछ ।

उहाँहरूले प्रष्ट ढंगले भन्नुपर्छ– अहिलेको युगको विचार भनेको विविधतायुक्त समाज, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग भएपछि समावेशी र हिजोको जस्तो प्रतिनिधिमूलक होइन, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुनुपर्‍यो । त्यसमा आधारित समाजवाद अर्थात् स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि सहितको विचार नै अहिलेको युगको सही राजनीतिक विचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विश्वमा नै विकल्पको कुरा गरेर दक्षिण र उग्रदक्षिणपन्थतिर राजनीति गइरहेको देखिन्छ । बरु परम्परागत आन्दोलनकारी शक्तिको रूपान्तरण पो उचित विकल्प हुनसक्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?

यो त झन् हुँदै भएन । ओरालो लागिरहेको शक्ति उही दिशामा हिंडिरह्यो भने त थप ओरालोमा पुग्छ ।

त्यसो भए, पुरानै शक्तिको रूपान्तरण विकल्प होइन त ?

त्यस्तो हुँदैन । ब्युरोक्रेटिक ढाँचामा सोपानक्रम सहित बनेका पुराना पार्टीहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट भने पनि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सानो समूह र गुटले पार्टीमाथि प्रभुत्व जमाउँछ, त्यसलाई नै पूरै परिवर्तन नगरेसम्म त्यो रूपान्तरित हुँदैन । पार्टीभित्र बनेको त्यस्तो संरचनाले रूपान्तरण हुनै दिंदैन ।

सय–दुई सय वर्षको इतिहास भएका युरोप र अमेरिकाका पार्टीलाई छाडिदिऊँ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका पार्टीहरू आफैं रूपान्तरित भएका छैनन्, बरु तिनीहरू ध्वस्त भएर विभिन्न ठाउँमा नयाँ पार्टीहरू उदय भइरहेका छन् । नेपाल त झन् भर्खर २१औं शताब्दीमा आएर मात्र पूर्ण लोकतन्त्रमा पुगेको समाज छ । त्यसैले यहाँ नयाँ त नयाँ बन्नुपर्छ, त्यो पुरानोबाट रूपान्तरण भएर पनि हुनसक्छ ।

मैले २०७० सालमा नयाँ शक्तिको अवधारणा ल्याउँदा सुरुमै भनेको छु– नयाँ भनेको अहिले भएकाहरू भन्दा फरक हो र यसका तीनवटा बाटा छन् । भएका पुराना शक्तिहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ बन्ने सबैभन्दा राम्रो र सजिलो बाटो हो । दोस्रो, विभिन्न पार्टीमा छरिएका विभिन्न समूह एकठाउँमा आएर बन्ने । तेस्रो, पहिलो र दोस्रो दुवै बाटोबाट भएन भने तलैबाट व्यक्तिहरूले मिलेर बनाउने ।

बितेको ८ वर्षका हाम्रा प्रयोगहरू यही तीनवटा बाटोको खोजीमै हो । विचारमा हामीले स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको संयोजन भएको प्रणाली समुन्नत समाजवाद भनेर परिभाषित गरेका छौं । त्यसको वरिपरि पुरानाहरू नै रूपान्तरित भएर आउनुहुन्छ त्यो निकै राम्रो भयो ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य पक्षका पनि त्यस्ता शक्तिहरू मिल्नुहुन्छ दोस्रो बाटो । होइन भने तलैबाट आउँछ तेस्रो बाटो । एउटा न्युक्लियस वा चुम्बकीय केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयत्न हो । त्यसअर्थमा हामी बाटोमा दृढ छौं । हामी दायाँ–बायाँ हुँदैनौं ।

केही वर्षअघि तपाईंले मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्नुभएको थियो । अहिले नेकपा एमालेले पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रालाई त मैले पहिलो दिन नै शुभकामना दिएको छु । किनभने, हामीले भनेको बाटोमा उहाँहरू हिँड्नुभएको छ । यो खुसीको कुरा हो । मध्यपहाड पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको पहाडी क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष बुझ्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण मार्ग हो । त्यहाँबाट जो कसैले पनि एकपटक हिंड्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । उहाँहरू जानुभएको छ, शुभकामना छ ।

मध्यपहाडी यात्राबाट अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेपछि ममाथि आक्रमण भयो भनिराख्नुभएको छ । उहाँले के संकेत गरिराख्नुभएको हो ?

कसैप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । तर हाम्रा नेताहरू सत्ता बाहिर हुँदा चर्को स्वरले कुरा उठाउने, सत्तामा छँदा त्यस्तो आचरण नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । समस्या त्यहाँ भएको हो ।

मैले सुरुमा नै ईपीजी (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) त्यही भएर ल्याएको हो । सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर सुरुकै दिनदेखि र सारा जीवनभरि नै भनिरहेको छु । यो सन् १९५० को सन्धि कायम राखेर नेपालको पूर्ण स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता पनि रहँदैन । किनभने, त्यो देशको प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज र राजदूतले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता हो । त्यस्तो सम्झौता पनि रहन्छ कहीं ? त्यसै पनि असमान हो नि त त्यो ।

त्यो त बाहिर देखिने रूप हो । भित्रि रूपमा पनि हेर्ने हो भने त्यति ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश र हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा खुला सिमाना राखेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । यसको नियमन हुनुपर्दैन ? हामीले विशेष सुविधाहरू पाउनुपर्दैन ? त्यतातिर हाम्रो ध्यान पुग्दैन ।

त्यही भएर मैले ईपीजी मार्फत त्यो काम गरौं भनेर अवधारणा ल्याएको हो । त्यसलाई अगाडि बढाउन उहाँहरू कोही पनि ध्यान दिनुहुन्न । उल्टो उहाँहरू राष्ट्रवादी, म यस्तो भन्ने मान्छेलाई चाहिं आरोप लगाउन खोज्नुहुन्छ । जनता पनि भ्रमित हुन खोज्छन् ।

म त बढो उत्सुकतापूर्वक पर्खेर बसेको छु कि इतिहासले के फैसला गर्छ भनेर । मलाई विश्वास छ, इतिहासले मेरो पक्षमा फैसला गर्छ ।

मध्य पहाडमा संकल्प अभियान चलाउँदै एमालेले मिसन ८४ भनिरहेको छ । उक्त अभियान र मिसन ८४ बारे तपाईंको बुझाइ सुनौं न !

मिसन ८४ भनेको चुनावदेखि चुनावसम्मको कुरा हो । यो जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन । लोकतन्त्रमा त पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ । प्रतिपक्ष पनि लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नु, राम्रो नीति बनाउनका लागि दबाब दिनु र सकिएन भने जनतालाई सचेत बनाएर अर्को पटक आफू सत्तामा जाने भनेको हो ।

चुनाव सकिएको भर्खर एक वर्ष पनि भएको छैन, मिसन ८४ भन्नै पर्दैन । जनता आफैंले फैसला गर्छन् । विपक्षमा हुनेले सरकारका कमिकमजोरी बारे असाध्यै जिम्मेवारपूर्ण ढंगले राष्ट्रियता, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता, आर्थिक विकास, सुशासन लगायतको पक्षमा निर्मम आलोचना गरेर सरकारलाई सुध्रिन दबाब दिनुपर्छ । सरकार नसुध्रिएमा जनतालाई सचेत बनाएर अगाडि जानका लागि बाटो खोल्ने हो ।

अहिले नै अरु पार्टीले पनि मिसन ८४ भनिरहेका छन्, त्यो गैरजिम्मेवार कुरा हो । त्यहाँ त देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो सत्तालिप्सा मात्रै अभिव्यक्त भइरहेको छ ।

आफू सत्तामा आएपछि सबै जादूको छडी छ जस्तो गरेर हुँदैन । यतिवेला त एजेन्डा राख्ने हो बाहिर । सरकारले यो गर्न सकेन, म यसरी गर्छु भनेर भन्ने हो । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूराजनीतिक विषयमा यसरी काम गर्छु भन्ने वेला हो । यतिवेला विपक्षी दलको भूमिका पनि सकारात्मक भएन ।

नागरिक छटपटीको कुरा त गर्‍यौं । राजनीतिक नेतृत्वमा कत्तिको छटपटी र आत्मसातीकरण रहेको पाउनुहुन्छ ?

म त त्यस्तो पाउँदिनँ । देश र जनताका भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका समस्या, आफ्नै विषयमा मात्रै बढी कुरा भएको पाउँछु । भित्रि रूपमा होला अव्यक्त, मसँग नभन्नु भएको पनि हुनसक्छ । छँदैछैन भनेर त कसरी भनौं र ! तर म सहभागी भएका सामूहिक छलफलमा त्यहाँ देश र जनताका प्रश्न भन्दा पनि आफ्ना दलका सम्बन्ध र शक्ति बाँडफाँटकै विषयमा बढी कुरा भएको देख्छु । यो देश र जनताको पक्षमा जिम्मेवारपूर्ण कुरा होइन ।

तस्वीरः शंकर गिरी/अनलाइनखबर