पूर्वअध्यक्ष भुसाल भन्छन्: म नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन्थेँ भने उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिन्थेँ

९ पुस, काठमाडौं । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगतकुमार भुसालले आफू विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष भएको भए तुरुन्त पत्र काटेर विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिने बताएका छन् ।

२०७२ सालमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरी डेडिकेटेड लाइनको महसुल उठाउन सुरु गरेकोमा प्राधिकरणलाई महसुल नलिन र लिएको भए फिर्ता गर्न आफूले निर्देशन दिएको समेत उनले स्मरण गरेका छन् ।

डेडिकेटेड लाइनको महसुल २०७२/७३ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको भए पनि प्राधिकरणले आयोगको निर्णयलाई नजरअन्दाज गरी डेडिकेटेड विवाद झिकेको उनले गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्दा उसकै खपतकर्ता घट्ने प्रतिक्रिया पनि उनले दिएका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री निवासको लाइन काट्नु र उद्योगको लाइन काट्नु उस्तै उस्तै लागे पनि परिणाम तुलना हुँदैन, मुख्य मन्त्रीको लाइन काट्दा सांकेतिक रुपमा सरकारको राजस्व जोगिएला, स्याबासी पनि पाइएला तथा उद्योगको त उत्पादन नै बन्द हुन्छ, उद्योग नै बन्द भए पछिको परिणाम प्राधिकरणको खपतकर्ता मात्रै घट्ने होइन र ?’

अहिले बिजुली खेर गएको भन्दै प्राधिकरणले भनिरहेको समयमा लाइन काट्ने निर्णयप्रति उनले प्रश्न गरेका छन् ।