अदालतलाई प्राधिकरणको जवाफ : टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसक्यो

११ पुस, काठमाडौ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा आधिकारिक निकायलाई टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अदालतलाई भने त्यस्तो तथ्यांक मेटिइसकेको पत्र पठाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा अहिले देशका विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग गरेकोमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुले त्यस्तो डेटा मेटिइसकेको जवाफ पठाएका हुन् ।

अनलाइनखबरले सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरुबाट प्राप्त गरेको पत्रअनुसार प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डेटा लामो समय सुरक्षित नहुने भएकाले त्यो डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । मकवानपुर जिल्ला अदालतले शिवम् सिमेन्ट्सको मुद्दामा ३० साउन २०८० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक माग गर्ने आदेश दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागले १८ भदौ २०८० मा मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई पत्र लेख्दै ‘ग्राहक शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडको टीओडी मिटरको डेटा डाउनलोड रिपोर्ट सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा लामो समयसम्म रेकर्ड कायम नहुने हुँदा उल्लिखित अवधिको रेकर्ड फेला पार्न नसकेको बेहोरो अनुरोध छ,’ भन्ने जानकारी गराएको थियो ।

त्यस्तै, सुनसरी जिल्ला अदालतले १३ भदौ २०८० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको टीओडी डेटा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको इटहरी वितरण केन्द्रले ‘टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डाउनलोड डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने बेहोरा अनुरोध छ,’ भन्ने जवाफ फर्काएको थियो ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले सार्वजनिक रुपमा नै टीओडी मिटरको डेटा विद्युत् प्राधिकरणसँग सुरक्षित छ, सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउँछौं भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस विषयमा उनीसँग बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । तर, विद्युत् प्राधिकरणकै विद्युत् वितरण विनियमावलीलाई आधार मान्ने हो भने यस विषयमा प्राधिकरणले अदालतसँग झुट बोलेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफैंविरुद्ध प्रमाण लाग्ने भएकाले प्राधिकरणले टीओडीको तथ्यांक लुकाएको छ

हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गर्नुपर्छ टीओडीको डेटा

टीओडी मिटर उद्योगहरुमा जडान भएको स्मार्ट मिटर हो, जसले ग्राहकले कुन दिन, कति समय विद्युत् प्रयोग गरेको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक देखाउँछ । यस्तो डेटा प्राधिकरणका ठूला ग्राहकहरुलाई विद्युत् जोडिदिँदा राखेको सबस्टेसनसँगै हुन्छ, जुन प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीको दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रुपमा डेटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत् ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण स्वयंको विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरुप हरेक वर्षको चैत मसान्तमा अनिवार्य रुपमा डाउनलोड हुनैपर्ने तथ्यांक मेटियो भनेर भन्नु अदालतलाई गुमराहमा पार्नु भएको अधिवक्ता रमण कर्णले बताए ।

प्रमाण ऐनको दफा ७ (ख)मा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेश गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेश नगरेमा सो लिखत पेश भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले त्यो विवरण अदालतमा पनि पेश नगरेका कारण ऐनको यो दफाले भनेजस्तै साँच्चै टीओडीको विवरण उसैविरूद्ध प्रमाण लाग्ने किसिमका त छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौ १५ गते नै प्रिमियम महसुल उठाउन भन्दै मातहतका कार्यालयहरुलाई गरेको पत्राचारमा पनि टीओडी मिटर डाउनलोड गरी प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा निरन्तर विद्युत् प्राप्त गरेको रहेछ भने प्रिमियमको शुल्क लगाउनू भन्ने निर्देशन छ । त्यसो हुँदा टीओडी मिटर डाउनलोड नै नभइकन ग्राहकहरुलाई बिलिङ नै हुँदैन । डाउनलोड भएको तथ्यांक नै छैन भन्नु शंकास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि सरकार र व्यवसायीबीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ । अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।