१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको ढोका त खुल्यो, तर कसरी ?

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच दीघर्कालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका सिलसिलामा १७ जेठमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङ्टर्म पीपीए)मा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सो सम्झौता भारत सरकारबाट अनुमोदन भएसँगै बिहीबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत तथा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव क्रमशः गोपालप्रसाद सिग्देल र  पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा आपसी हित हुने गरी नेपाल–भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने, क्षेत्रीय व्यापारलाई अझ वृद्धि गर्ने र दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अधिकतम् उपयोग गर्ने विषय उल्लेख छ ।

दुबै पक्षबीच १० वर्षमा विद्युतको निर्यातको परिमाण १० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने र यसका लागि आवश्यक विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाको निर्माण र विकास गर्ने उल्लेख सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो सम्झौताको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको अवधि वा द्विपक्षीय व्यापारको परिमाण थप गर्नु परेमा प्रसारण लाइनका आधारमा कुनै पक्षले पेश गरेको आधारमा दुई मुलुकबीच गठन हुने वर्किङ ग्रुपले गरेबमोजिम हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कसरी हुन्छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् ?

भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता हुनेबित्तिकै निर्यात भइहाल्ने होइन । त्यसका लागि मूलतः तीनवटा पूर्वाधार आवश्यक छ ।

पहिलो– निर्यातका लागि पर्याप्त विद्यु्त उत्पादन हुनुपर्छ । हाल नेपालको कुल विद्युत्को उत्पादन क्षमता  २८ सय ९२ मेगावाट छ । यो विद्युत् पनि हिउँदको बेलामा करिब आधा मात्रै उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अधिकतम् नेपालले करिब ७ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकेको छ ।

विद्युत् निर्यातका लागि अब थप परियोजनाहरु तीव्र रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह बताउँछन् । ‘विद्युत् विकास विभागबाट ९ हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माणको लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । थप ११ हजार मेगावाटका परियोजनाले निर्माण अनुमतिा लागि निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा आगामी १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’

दोस्रो– यी परियोजना सम्पन्न हुनका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि विद्युत् परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता हुन सकेन भने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । पीपीए हुनका लागि बजारको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेर राखेको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौता भएपछि अब आयोजनाहरुको पीपीए हुने र त्यसले आयोजनाहरुमा लगानी जुट्ने विश्वास पनि प्रवक्ता सिंहको छ ।

दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतमा नै दुवै सरकारले विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा लगानी बढाउने उल्लेख छ । ‘यसले अब नेपालको विद्युत् उत्पादनमा मात्रै होइन, प्रसारणमा पनि भारतको लगानी बढ्ने र त्यसले परियोजनाहरु सम्पन्न भई थप विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई नजिक ल्याउनेछ,’ सिंहले भने ।

तेस्रो– १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि पर्याप्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरु पनि आवश्यक छ ।

हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको एउटा मात्रै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन छ । यसबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा ट्रान्समिसन लाइन विद्युत् निर्यातको अवरोधक बन्न सक्छ ।

तर, अहिले पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुँदा त्यो समस्या नहुने सिंह बताउँछन् । ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन दुई वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा छ, त्यसबाट थप २ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अरुण तेस्रो परियोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि ढल्केबर–सीतामडी ४ सय केभीए डबल सर्किट प्रसारण लाइन तीन–चार महिनामा चार्ज हुँदै छ । त्यसबाट पनि २ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सकिन्छ, एसजेभीएनसँग सम्झौता गरी त्यो प्रयोगको ढोका खोल्न सकिन्छ ।’

एसजेभीएनका तल्लो अरुण र अरुण चार परियोजना सम्पन्न हुन अझै पाँच–७ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यसबेलासम्मका लागि पनि त्यो लाइन उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

यसका अतिरिक्त इनरुवा–पूर्णिया ४ सय केभी दोधारा–बरेली ४ सय केभी प्रसारण लाइन पनि सन् २०२८ र २९ मा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेकाले प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् निर्यात नरोकिने विश्वास रहेको उनले बताए ।

‘हामीसँग हरेक करिडोरमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन हुनेछ, प्रसारण लाइनमा भारतको थप लगानी पनि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा पूर्वाधारको अभावमा निर्यात रोकिने अवस्था आउँदैन ।’

भारतले सन् २०३० भित्र ५ लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको र त्यसमा जलविद्युत्को हिस्सा ठूलो हुनुपर्ने भएकाले त्यो नेपालका लागि अवसर रहेको सिंहले बताए ।

‘सन् २०७० सम्म नेटजिरो कार्बन इमिसन गर्ने प्रतिबद्धता भारतले गरेको छ । त्यसका लागि थर्मल प्लान्ट बन्द गर्दै जानेछ, जसले नेपालको विद्युत्को माग बढाउने छ,’ उनले भने ।

नेपालले मागको छ बजारको थप विकल्प

नेपालले भारतमा बिजुलीको थप बजार पनि मागेको उनले बताए । ‘विगतमा भारतसँग दुई पक्षीय सम्झौतामा विद्युत् निर्यात भइरहेको थियो, अहिले खुला बजारमा डे–अहेड बजारमा निर्यात भइरहेको छ,’ उनले भने । अब नेपालले दीर्घकालीन रुपमा रियल टाइम बजारमा पहुँच मागिरहेको उनले बताए । त्यसका अतिरिक्त ग्रिन डे अहेड मार्केट पनि मागिरहेका छौं,’ उनले भने ।

भारतले भविष्यमा नेपालमा विद्युत्को विकास कसरी हुन्छ, त्यसका आधारमा बजारको विकल्प दिँदै जाने आश्वासन दिएको पनि उनले बताए ।

चिनियाँ लगानीका आयोजनाप्रति भारतको दृष्टिकोण बदलिएला ?

भारतले चिनियाँ लगानी भएका मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका परियोजनाबाट पनि अहिलेसम्म विद्युत् आयात गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका धेरै आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको हुँदा त्यसले विद्युत् निर्यातमा अवरोध आउने सम्भावना छ । सरकारकै लगानीको माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाको विद्युत् पनि चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको भन्दै भारतले आयातको अनुमति दिएको छैन ।

‘तामाकोसीको ठेक्कामा ग्लोबल प्रतिस्पर्धाका आधारमा चिनियाँ ठेकेदार आएको, आयोजना नेपालले नै बनाएको भनेपछि त्यसको विद्युत् लिन उनीहरु सकारात्मक बनेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य परियोजनामा पनि यही ढंगले अघि बढे पनि त्यो समस्या पनि हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रलाई भारतले खोल्यो, नेपालकै कानूनले रोक्यो

भारतसँगको दीर्घकालिन पीपीए अनुसार निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत बिक्री गर्न सक्छन् । तर, लगानीकर्ता नेपाली वा भारतीय हुनुपर्छ । यसले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने निरुत्साहित गर्छ ।

सम्झौताअनुसार नेपालको निजी क्षेत्र आफैँले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेछ । तर, नेपालकै विद्युत् ऐनले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ ऐन बनाएर यो व्यवस्था तुरुन्त सच्याउनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणको प्रसरण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ह्विलिङ चार्ज तोकिनुपर्छ । यो तोक्ने जिम्मेवारी कानूनले विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगलाई पत्र लेखी ह्विलिङ चार्ज तोक्न अनुरोध गरिसकेको प्रवक्ता सिंहले बताए ।

निजी क्षेत्र उत्साहित, उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती्

नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्झौतालाई सरोकारवालाले ऊर्जा विकासको कोशेढुंगा भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की यो सम्झौता ऊर्जा विकास तथा अर्थतन्त्रका लागि ऐतिहासिक भएको भन्दै अब उत्पादन बढाउने चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालले उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न १० वर्ष नै कुर्नुपर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले हामीसँग २९ सय मेगावाट मात्र विजुली छ, अब सरकारको ध्यान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

एउटा आयोजनाको कागज मिलाउन मात्र ५ वर्ष लाग्ने परिपाटीले ऊर्जा विकास नहुने भन्दै उनले अब सरकारले लगानीमैत्री कानून बनाएर आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले विद्युत विधेयक बनाइरहेको छ । यसलाई सकेसम्म लगानीमैत्री बनाउनु पर्ने भन्दै उनले वन, जग्गा प्राप्तिदेखि आयोजनामा रहेका उल्झनहरुलाई सल्टाउन भूमिका खेल्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी २५ वर्षे सम्झौताले नेपालको जलविद्युतमा तेस्रो मुलुकको लगानी भित्राउन समेत महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।

वार्षिक करिब ९ खर्बको विद्युत् निर्यातको सम्भावना

नेपालले १० वर्ष भित्र वार्षिक १० हजार मेगावाट सम्म विजुली बेच्न सके प्रतियूनिट १० रुपैयाँका दरले बेच्दा समेत वार्षिक ८ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विजुली निर्यात गर्न सक्छ । वर्षैभर यो परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न नेपालको उत्पादन क्षमता २५ हजार मेगावाट सम्म पुग्नु पर्छ । जुन नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको कायापलट हुने अवस्था हो ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । त्यसपछि २०७८ चैत १८ देखि २० सम्म तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा दौरान ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही पीटीएमा आधारित भएर जारी भएका निर्देशिका र कार्यविधिबमोजिम भारतसँग बिजुलीको व्यापार हुन्छ ।

अहिले भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगासम्म निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको छ । उता, मध्यमकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसँग ११० मेगावाट सम्म निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ । यसरी नेपालबाट ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यस वर्षायाममा मात्र नेपालले विद्युत निर्यातबाट १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । नयाँ समझदारीले दीर्घकालिन व्यापारको बाटो खोल्ने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत अहिले प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको डे–अहेड बजारमा गरिरहेको विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालिन व्यापार सम्झौताले सहज बनाउने छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बेच्दा औसतः मूल्य कम आउने गर्छ ।

नेपालले भारतसँग लामो समयदेखि दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव गरे पनि भारत सकारात्मक नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा समेत भारतले यस विषयलाई पन्छाउन खोजेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सम्झौता नगर्ने भए अन्य सम्झौता पनि नलिने अडान लिएसँगै प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।