प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना गायब

२४ पुस, काठमाडौं । ६८  जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय उदाशीन देखिएको छ । १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुरुप कटौती भएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु विदाइ गर्न कार्यालयले प्रक्रिया कुनै सुरु गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरिसकेको संगठन संचना नै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारीहरुले समेत नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरुपको संरचनाको खाका देख्न पाएका छैनन् । कर्मचारीहरुले संगठन संरचना गायब भएको भन्दै चलखेल सुरु भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायाणदत्त भट्ट अहिलेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण भएर नआएको बताउँछन् । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यो निर्णय प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन सुरु हुनेछ ।

‘निर्णय प्रमाणीकरण भयो होला, तर तयारी पूरा भएको छैन,’ प्रवक्ता तथा  सहसचिव भट्टले भने,‘३–४ दिनमा केही खाका देखिन्छ होला ।’

अब प्रधानमन्त्री कार्यालयका महाशाखा र शाखाहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार विदा हुने कतिपय कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले र कतिपयको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयअनुसार प्लेसमेन्टको काम तयारीकै क्रममा छ,’ उनले भने ।

सहसचिवहरुको दौडधुप

प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भने अन्योलको वातावरण छ । स्रोतका अनुसार केही वरिष्ठतम् सहसचिवहरुले मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयअनुसार सचिव र  सहसचिव दरबन्दी कटौती नगर्न दबाब बढाएका छन् । उनीहरूमा यसरी दरबन्दी काटिएमा भविष्यमा वृत्ति विकासमा असर पर्ने डर  छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट  ६८ जना एकैपटक बाहिरिने भएकाले कतिपय कनिष्ठ कर्मचारीले पनि आफू जोगिनका लागि दौडधुप थालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहने भएकोले यो निर्णयको प्रभाव विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुसम्म नै पर्दैछ । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे ) अनुसार अब प्रसासनतर्फका २ जना र कानुन न्यायतर्फका १ जना सचिव मात्रै मुख्यसचिवको मातहतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेछन् । हाल एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, मणिराम गेलाल, गणेशप्रसाद पाण्डे र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल प्रशासन तथा इन्जिनियरिङतर्फका सचिव छन् । कानुनतर्फ लिलादेवी गड्तौला सचिव छिन् ।

यसअनुसार कानुनतर्फकी सचिव गड्तौला र विशेष दरबन्दीका सचिव नेपाल कार्यालयमा रहने निश्चित छ । १४ पुस २०७८ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना भएका एक प्रशासनतर्फका विशेष सचिवका पद अवकाशपछि स्वतः खारेज हुने निर्णय पनि भएको छ ।

तर, एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, मणिराम गेलाल, गणेशप्रसाद पाण्डेमध्ये २ जना सचिवहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

नयाँ संगठन संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि १२ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकामा १० जना मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । तर, सचिव र सहसचिवको दरबन्दी घटाउने निर्णयमा कतिपय वरिष्ठतम् सहसचिव तथा उपसिचवहरुको असन्तुष्टि रहेकाले मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

यदि हालको निर्णय अनुसार नै भएमा ७ जना प्रशासन, २ जना कानुन/न्याय तथा १ जना विविध सेवाबाट सहसचिवको दरबन्दी कायम भएकाले प्रशासनतर्फका को–को २ जना सहसचिव बाहिरन्छिन् भन्ने अन्योल छ । यसअघि ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा अब २६ जना मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अटाउनेछन् भने विदा हुनुपर्ने सुचीमा शाखा अधिकृतहरु पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा १० पुसमा गरेको सम्बोधनमा सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेअनुरुप प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दरबन्दी कटौती सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुने बताएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रशासनिक नेतृत्व उदाशीन र अलमलमा देखिएको हो ।

‘सचिव र सहसचिवहरुको दरबन्दी सकेसम्म बढी राख्न कतिपय सहसचिवहरु नै जोडबल लगाउँदै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘निर्णय प्रमाणीकरण भएर आउँदा संख्या काटिएको संख्या ६८ नै रहेपनि पहुँचवालाहरु पदीय दरबन्दी खासै घटेन भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यबोझभन्दा बढी मात्रामा कर्मचारीहरु थुप्रिएका छन् । पटक–पटक प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमा कैंची लगाएकाले १००भन्दा बढी दरबन्दी काट्ने प्रस्ताव अन्तिममा ६८मा झारेर निर्णय भएको थियो ।

गत साउनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ जना मात्रै सचिव राख्ने र १०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । हाल २३५ जनाको स्थायी र सेवा करारका ७१ वटा दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैजसो पदमा  दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिए पनि प्रशासनतर्फका सहसचिवहरुको तीब्र दबाबमा कटौती हुने दरबन्दी पटक–पटक थपथाप गरेर ६८ वटामा झारिएको थियो । अहिले निर्णय भएपछि पनि उनीहरुले मुख्यसचिव अर्याललाई साथ लिएर कार्यान्वयनमा बाधा पार्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

कस्तो बन्ला प्रधानमन्त्री कार्यालय ?

प्रमाणीकरण हुन बाँकी संगठन संरचनाअनुसार अब सचिवतर्फ प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र, विकास व्यवस्थापन क्षेत्र र कानुन तथा मानअधिकार क्षेत्र हेर्ने तीन सचिव मात्रै रहने छन् । हालसम्म प्रशासन, समाजिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र कानुन मामिला हेर्ने ५ सचिव हुने गरी कार्यालयको संगठन संरचना कामय छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रीहरुले नरुचाएका र कार्यक्षमता कमजोर भएका सचिवहरु थन्क्याउने ठाउँ बन्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यसअघि कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा रहेकामा त्यसमध्ये केहीलाई गाभेर ९ वटामा घटाइएको छ । यअसघि २७ वटा शाखा रहेकामा केहीलाई गाभेर २३ वटामा झारिएको छ । महाशाखाहरुको नेतृत्व सहसचिव र शाखाको उपसचिवहरुले गर्ने छन् ।

अब प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको मातहतमा मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक सचिवालय महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र शासकीय सुधार, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखा रहनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक सचिवालय महाशाखा अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखा र मन्त्रिपरिषद् समिति, संवैधानिक निकाय तथा निर्णय कार्यान्वयन शाखा रहनेछ । यसैगरी प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन शाखा, सूचना, प्रेस तथा संसद समन्वय शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा पनि रहनेछ । शासकीय सुधार, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखामा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाखा, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय शाखा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा रहनेछन् ।

विकास व्यवस्थापन  मामिला हेर्ने सचिवमातहत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार महाशाखा, नीति अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखा र सूचना प्रविधि समन्वय महाशाखा हुनेछन् ।

नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखा, तत्काल समस्या समाधान तथा विपद् समन्वय शाखा र योजना अनुगमन शाखा रहनेछ ।

आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार महाशाखाअन्तरगत आर्थिक विकास शाखा, सामाजिक विकास शाखा र भौतिक पूर्वाधार शाखा रहने भएको छ । नीति, अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखा अन्तरगत नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखा, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा रहनेछ । सूचना प्रविधि समन्वय महाशाखा अन्तर्गत भने सूचना प्रविधि शाखा र हेलो सरकार रहनेछन् ।

कानुन तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्ने सचिव मातहत कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा रहनेछन् ।

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा मातहत कानुन शाखा र फैसला कार्यान्वयन शाखा रहनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाभित्र मानव अधिकार शाखा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता शाखा रहनेछ ।

नयाँ दरबन्दी तेरिजमा प्रधामनन्त्रीको निजी सचिवालय र सल्लाहकार सचिवालयको दरबन्दी ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्तिको बाटो भने खुला नै राखेको छ । हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको पद सेवा करारमा आधारित हुने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचना बदलिएपछि अब अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि छिटो दरबन्दी कटौती गर्न दबाब पर्ने विश्वास गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सरकारको चालु खर्च घटाउन सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा मंसिर महिनाभित्रै सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार सबैजसो मन्त्रालयहरुले मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुको नयाँ संगठन संरचना बनाएर स्वीकृत गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

तर, पनि नेतृत्वकर्ताबाटै ढिलाइ र अलमल हुन थालेपछि अन्य मन्त्रालयहरु पनि दरबन्दी कटौतीमा जाँगर देखाइरहेका छैनन् ।