छानबिन आयोग बनाउन कुलमानको अवरोध थियो, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे

२४ पुस, काठमाडौं । मंगलवार अपराह्न मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्नुअघि सम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादमा मन्त्रीपरिषद् प्रवेश नगर्नेमा ढुक्क थिए । प्रधानमन्त्रीले गत साता नै यस्तो आयोग गठन गर्ने तयारी गरे पनि कुलमानले नै त्यसलाई रोक्न लगाएका थिए ।

उनीमात्रै होइन, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई पनि मंगलवारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले न्यायिक आयोग बनाउला भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा जानुअघि संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिमा उनी भन्दै थिए, ‘तीन दिनभित्र समस्या समाधानको पहल हुन्छ ।

यस्तो न्यायिक आयोग बनाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव पनि गएको थिएन । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले यो समस्या समाधान गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन ठाडो प्रस्ताव ल्याए ।

प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावअनुरुप सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन भयो । सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार यस्तो तीन सदस्यीय आयोग गठन मात्रै गरेन, विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेका २४ वटा उद्योगमा तत्काललाई लाइन जोडिदिने निर्णय समेत गर्‍यो ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई मन्त्रीपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गरेकोबारे प्रश्न गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद्ले अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेकाले यस्तो निर्णय भएको बताए ।

‘यसलाई जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको आयोग बनाइँदै छ, यसको कार्यादेश (टीओआर) भोलिसम्म तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका निर्णयहरु अनिवार्य रुपमा लागू हुने गरी निर्णय भएको छ ।’

विभिन्न संसदीय समिति, सचिवको नेतृत्वको समिति तथा विद्युत् नियमन आयोगका सिफारिसका आधारमा पनि समस्या समाधान नभएकाले अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफूले यसबारे जानकारी पाएको र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तालुक ऊर्जा मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइन, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत छानबिन आयोग गठन गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आयोग गठन गर्न तयार भएका थिए । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिललाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरु नभएको र त्यसले भविष्यमा आफूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने देखेका कुलमानले यस्तो न्यायिक आयोग बन्न नदिन हरसम्भव प्रयास गरेको बालुवाटार निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘कुलमान घिसिङले शुरुमा लाइन काट्दा कुनै समस्या नै हुँदैन भनेर गलत ब्रिफिङ गर्नुभयो, पछि ६० किस्तामा बक्यौता तिर्ने व्यवस्था गरेपछि सबै उद्योग तिर्न आइहाल्छन्, चिन्ता लिनुपर्दैन भन्नुभयो,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।

यस विषयमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई पनि कुलमानले कन्भिन्स गराएका थिए । आयोग बनाउने विषयमा पहिल्यै छलफल हुँदा ऊर्जा मन्त्री र कुलमानले अवरोध गर्ने सम्भावना देखेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् ।

बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरण त व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो, शुल्क निर्धारण गर्ने नियामक अर्कै छ । पुनरावलोकन गर्ने निकाय पनि अर्कै छ । तर, ती निकायले भनेको केही नहुने, झगडिया प्राधिकरणले भनेको मात्रै हुने जस्तो देखिएको थियो । प्राधिकरणले जे भन्यो त्यही मात्रै हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको पहल गर्नुभएको हो ।’

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले समस्या समाधानको सुझाव दिएको थियो, जसलाई मन्त्रीपरिषद्ले पनि स्वीकृत गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि प्राधिकरणले अटेर गर्दै आएको थियो ।

यो निर्णयमा पुग्नुअघि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए । सोमबार मात्रै पनि ऊर्जामन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव, नियमन आयोगका पदाधिकारी, सचिवहरु तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सँगै राखेर छलफल गरेका थिए ।

त्यसबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पार्टीका नेता, व्यवसायीहरुलगायतसँग छलफल गरेका थिए । ‘प्राधिकरणले ६० किस्ताको कुरा ल्यायो, त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगको कोर्ट फी घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि न्यायिक समिति नै आवश्यक छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुगेपछि यो निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि हुने र उद्योगीहरुको माग पनि सम्बोधन हुने गरी न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । ‘अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, यस्तोमा २४ वटाको लाइन काटिसकिएको छ ।

यसले अलिअलि सुध्रन थालेको आर्थिक स्थिति पनि झन बिग्रने खतरा बढ्यो, उद्योग बन्द भएर व्यवसायी सडकमा हुने, प्राधिकरणको बिजुली पनि खेर जाने हुँदा राम्रो भएन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसो हुँदा प्राधिकरणले अशुल गर्नुपर्ने वास्तविक रकम कति हो, त्यो पत्ता लगाएर उठाउने र उद्योगहरु पनि चल्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो,’ उनले भने ।

उद्योग पनि चल्ने र उद्योगीहरुले बालेको पैसा अशुल गर्ने उपायस्वरुप यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘प्राधिकरण सबै बक्यौता उठाउनुपर्छभन्छ, उद्योगीहरु प्रमाणका आधारमा तिर्छु भन्छन्, कति तिर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्ने निर्क्याैल गर्न पनि न्यायिक आयोग बनेको हो,’ उनले भने ।

के गर्छ आयोगले ?

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार मन्त्रीपरिषद्ले गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल सदस्य हुनेछन्, ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवको टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

यसअघि सचिवको नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनबाट पनि समस्या समाधान नभएको परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषद्कै तहबाट समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरिएको मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

आयोगको कार्यादेश (टीओआर) बन्न बाँकी नै रहे पनि अहिले देखिएका विवादको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने तथा समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने उनले बताए ।

जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

कुनै व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने तथा वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउनेलगायत अधिकार पनि आयोगलाई ऐनले नै दिएको छ ।

आयोगको कार्यविधि भने आयोग आफैले बनाउने पनि ऐनको दफा ८ मा उल्लेख छ । आयोग गठनसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख भएको अवधिमा आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

अहिले खासगरी तीनवटा अवधिको विवाद देखिएकोमा आयोगलाई तिनैमा केन्द्रित रहेर अध्ययन तथा अनुसन्धानको कार्यादेश दिइने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्नुअघि, त्यसपछि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघि र लोडसेडिङ घोषणाको अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको छुट्टा छुट्टै विवाद निर्क्याैल हुनुपर्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा यसमा उद्योगीहरुको एक किसिमको भनाइ छ । प्राधिकरणको अर्को किसिमको दाबी छ । विद्युत् नियमन आयोगको पनि एउटा धारणा छ । यी सबैलाई केलाएर वास्तवमा के भएको हो त भन्ने कुरा आयोगले हेर्ने छ ।’

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा फरक फरक मापदन्ड रहेकाले तिनलाई पनि आयोगले अनुसन्धान गरेर समाधानको प्रस्ताव गर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा व्यक्तिगत केसहरु पनि आयोगले हेर्नसक्नेछ,’ उनले भने ।

व्यवसायीले गरे स्वागत

मन्त्रीपरिषदले गठन गरेको आयोगले समस्याको समाधान दिने अपेक्षा रहेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘यो समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक आयोगले राम्रै निकास देला भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।

यो विवाद निरुपण नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि समस्या रहेको र उद्योगीहरुलाई पनि समस्या रहेकाले यसको निरुपण चाँडै हुनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले समस्याको समाधान चाहेको हो, आयोग चाहेको होइन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको छ, र उद्योगको लाइन जोडिदिने निर्णय पनि गरेको छ, त्यसको हामी स्वागत गर्छौं ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि अहिलेको निकास न्यायिक आयोग मात्रै रहेकोमा सरकारले त्यो गठन गरेर राम्रो काम गरेको बताए । ‘गत भदौमा नै प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यसबीचमा केही नभएर अचानक बिजुली काटियो, तर ढिलै भए पनि समस्या समाधानको पहल गर्नुभयो,’ उनले भने ।

शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले पनि समिति वनाउने सरकारको निर्णयले धेरै बर्षदेखिको समस्या समाधान हुने अपेक्षा रहेको बताए । ‘छानविन समितिको टीओर कस्तो छ भन्ने त थाहा भइसकेको छैन, तर सरकारले कानुन र विधिसम्मत तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने बाटो खोल्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ’ अग्रवालले भने– ‘यो अग्रसरताका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी धन्यबाद दिन चाहान्छौं ।’

कहिले जोडिन्छ उद्योगको लाइन?

मन्त्रीपरिषद्ले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिने भनेर गरेको निर्णय प्राधिकरणको बोर्डमा आएपछि कार्यान्वयन हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘भोलि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक पनि छ, त्यहाँ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आउला । त्यसपछि यसबारे बोर्डले निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्लेख गर्दै लिखित निर्देशन आएपछि मात्रै काटिएका लाइन जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ लाइन जोडिने भन्ने हुँदैन, प्राधिकरणले नियमानुसार काटेको लाइन त्यो प्रयोजन अनुसारको प्रावधान पुरा गरेपछि मात्र जोडिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सन्दर्भमा यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालय पुगेर त्यसपछि प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि आउनु पर्छ ।’ त्यसरी कार्यान्वयनका लागि पत्र आएपछि प्राधिकरणले शाखा प्रमुखहरुलाई लिखित निर्देशन दिने र त्यसपछि मात्रै लाइन लाइन जोडिने उनले बताए ।