प्रधानमन्त्री र सीके राउतबीच खटपट

२७ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ जनमत पार्टीको नेतृत्वबीच तिक्तता बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटले त्यसलाई थप मलजल गरेको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटका लागि अघिल्लो शनिबार बसेको सत्तारुढ बैठकमा पनि त्यो देखिएको थियो ।

जनमतले एक सिटमा दाबी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको १९ सिट नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले भागबन्डा गर्दा जनमतलाई दिएनन् । गठबन्धन अन्य दल एक सिट दिन पनि तयार नभएपछि जनमतका अध्यक्ष सीके राउत बैठक छाडेर हिंडेका थिए ।

गठबन्धनले जनमतलाई बेवास्ता गरेको र साना दल भनेर होच्याउने गरेको प्रवक्ता शरद सिंह बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय दल बनेको जनमत दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हाम्रो पनि अधिकार हुन्छ’ सिंहले भने, ‘राष्ट्रिय दलसँग गर्ने व्यवहार भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको पनि जनमतसँग असन्तुष्टि छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर जनमतले गठबन्धनकै विरोधी क्रियाकलाप गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । निषेधाज्ञा क्षेत्रमा जनमतका नेताहरूले गरेको प्रदर्शनप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिएका हुन् । १६ पुसमा जनमतले धोती दिवस मनाउन माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसक्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत, पूर्व मन्त्री अब्दुल खान लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनमत अध्यक्ष राउतले एक अर्काप्रति आक्रोश पोखेका थिए । ‘सीकेजीको प्रधानमन्त्रीप्रति धेरै आक्रोश देखिन्थ्यो’ नेता सिंह भन्छन्, ‘जनमतको गतिविधि र निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई पनि चित्त बुझेको देखिएन ।’

सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट जनमतले राष्ट्रिय सभामा तालमेल गरेर उम्मेदवार बनाउन नपाएपछि लुम्बिनी र मधेशमा दुई उम्मेदवार उठाएको छ । यसले दूरी थप बढाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमतप्रति सकारात्मक नदेखिनुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पनि भूमिका छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमतलाई सरकारबाट हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिएका छन् । उनका अनुसार सम्भवतः राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै जनमत सरकारमा रहने/नरहने प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनेछन् ।

निरन्तर खटपट

पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जनमत पार्टीसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध भने उतारचढावपूर्ण रह्यो ।

११ पुसमै जनमतले अब्दुल खानलाई सरकारमा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयलाई लिएर विवाद भयो । जनमतले दुई मन्त्रालय मागेको थियो, एक मात्र पायो । त्यो मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति हुनुपर्ने उसको अडान थियो । उद्योग नपाए कृषि दिनुपर्ने अडान राखेर लामो समय मन्त्रालय सम्हालेनन् ।

११ माघमा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले १७ चैतमा राजीनामा दिए । गत साउन अन्तिममा जनमत पार्टी फेरि सरकारमा गयो । यो पटक अनितादेवी साह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भइन् ।

तर प्रधानमन्त्रीसँग जनमत सन्तुष्ट छैन । खासगरी कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि संघीय निजामती विधेयक ल्याउन प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेको उसको गुनासो छ । मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्न नपाउनुमा प्रधानमन्त्री र कर्मचारी दोषी रहेको राउतको आरोप छ । सामाजिक सञ्जालमा राउत लेख्छन्, ‘सरकारमा गइयो– कर्मचारी (र प्रधानमन्त्री) ले टसमस समेत हुन नदिने रहेछन्, कुर्सीमा बस, सरकारी गाडी चढ, खुरुखुरु साइन गर, नभए जाऊ, बुझियो ।’

हालै भएको न्यायाधीश र राजदूत नियुक्ति विभेदपूर्ण र असमावेशी भएको भन्दै जनमत पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘यो राज्यको हरेक तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी कायम गर्ने संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुनुका साथै जनताले पटक–पटक गरेको आन्दोलन र जनभावना विपरीत छ ।’

जनमतका प्रवक्ता सिंह आफ्नो दलबाट सरकारमा भएका मन्त्रीलाई काम गर्न नदिए बाहिरिने विकल्प सधैं खुला रहेको बताउँछन् । संसदमा जनमतका ६ जना प्रतिनिधिसभामा सांसद छन् । कदाचित्, जनमत सरकारबाट बाहिरिए वा विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भने रहन्छ ।