आईपीओ भर्न प्रभावित स्थानीय गाउँमै जानुपर्ने बाध्यता !

३ माघ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं बस्ने नवलपरासी भुमहीका सन्तोष अधिकारी सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) भर्न भन्दै आइतबार ग्लोबल आईएमई क्यापिटल नक्साल पुगेका थिए ।

त्यहाँका कर्मचारीले काठमाडौंबाट आईपीओ भर्न नमिल्ने, तोकिएकै केन्द्रमा जानुपर्ने बताएपछि उनी निराश बने ।

‘आईपीओ भर्न पनि गृहजिल्लामा तोकिएकै बैंकको शाखामा गएर भौतिकरूपमा फारम भर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग दुखेसो पोखे, ‘काठमाडौं बस्दै आएका मजस्ता सयौं स्थानीयलाई यो व्यवस्था सास्तीपूर्ण भयो ।’

हाल उद्योग प्रभावित नवलपरासीका केही क्षेत्र र खानी प्रभावित पाल्पाका केही क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयका लागि सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ खुलिरहेको छ ।

बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले ती दुई जिल्लामा सीमित बैंकका शाखा कार्यालयबाट मात्रै आईपीओ भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा अन्य सहरमा भएका प्रभावित स्थानीय पनि तिनै केन्द्र जानुपर्ने बाध्यता छ ।

ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) नलिना श्रेष्ठले प्रभावित स्थानीय व्यक्ति भए/नभएको प्रमाणितका लागि नै तोकिएको केन्द्रमा गएर आईपीओ भर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् ।

‘स्थानीय प्रभावित हो भनेर भेरिफाइ गर्नुपर्छ, त्यही पनि हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीसँग कुरा गरेर काठमाडौंमै भर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्य भने आईपीओ भर्न तोकिएका क्षेत्र बढाउनुपर्ने र मुख्य शहरबाट भर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘स्थानीय प्रभावित व्यक्ति प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई अनलाइनबाट भर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । तर, काठमाडौंमा बसोबास गर्नेलाई यहीँबाट भौतिक फारम भरेर उनीहरूको कागजात भेरिफाइ गर्न सकिने आचार्यले बताए ।

‘यसअघि पनि तमोरको आईपीओ प्रभावितलाई खुलाउँदा ताप्लेजुङमा मात्रै केन्द्र तोकिएका थिए,’ उनले भने, ‘काठमाडौं बसेकाले गुनासो गरेपछि धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक आग्रह गरेपछि यहाँ पनि केन्द्र राखिएको थियो ।’

यहाँका केन्द्रबाट भेरिफाइ गरेर प्रभावितले भर्न पाउने व्यवस्था गर्न भने असहज नहुने उनले बताए ।

‘काठमाडौंसहित मुख्य–मुख्य शहरमा पनि केन्द्र राखेर प्रभावित स्थानीय व्यक्ति भेरिफाइ गरेर आईपीओ भर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निष्कासन कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकले नै यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, यसका लागि कुनै नीतिगत समस्या छैन ।’

हाललाई प्रभावितले अनलाइन प्रणालीबाटै आवेदन दिने व्यवस्था भने गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रभावित स्थानीय व्यक्तिको कागजात भौतिकरूपमा नै भेरिफाइ गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग पनि धेरैपटक छलफल भयो, तर अनलाइन गर्नेबारे ठोस परिणाम निस्किन सकेन ।’

खासगरी बसाइँ सरी जाने र बसाइँ सरेर आउने, विवाह भएर जाने छोरी र विवाह भएर आउने बुहारीका सन्दर्भमा भेरिफाइ केही जटिल हुने गरेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङको भनाइ छ ।

‘उदाहरणका लागि ताप्लेजुङका प्रभावितलाई कुनै आईपीओ खुल्यो, यदि झापाबाट बसाइँ सरेर कोही ताप्लेजुङ गएको रहेछ भने उसले भर्न पाउँछ तर ताप्लेजुङबाट बसाइँ सरेर अन्त गएकाले पाउँदैन,’ आचार्यले भने ‘यस्तो अवस्थामा अनलाइनबाट भेरिफाइ गर्न मुस्किल पर्ने गर्छ ।’
त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायले भेरिफाइ गरेर दिएको प्रमाणित कागजका आधारमा प्रभावितको आईपीओ भर्न पाइने उनले बताए ।

त्यस्तै बाहिरी क्षेत्रबाट प्रभावित क्षेत्रमा विवाह गरेर आउने बुहारीहरूले प्रभावित कोटाको आईपीओ भर्न पाउँछन् भने प्रभावित क्षेत्रबाट बाहिरी क्षेत्रमा विवाह गरेर गएकी छोरीले भर्न पाउँदैनन् ।

अन्य क्षेत्रका व्यक्तिले नक्कली कागजात बनाएर आईपीओ भर्न नपाओस् र त्यहीँका स्थानीयवासी अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य रहेको आचार्यले बताए ।

‘यसअघि श्वेतगंगाको आईपीओमा दुई जिल्लाका सर्वसाधारणले आईपीओ भर्दा सबै क्यान्सिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने प्रभावित स्थानीयकै जिल्लाका केन्द्रले सहीरूपमा भेरिफाइ गर्न सक्ने भएकाले तिनै जिल्लामा केन्द्र राख्ने गरिएको जनाएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सहीरूपमा भेरिफाइ गर्न सम्बन्धित जिल्लामै केन्द्र राख्ने गरिएको बताए ।

‘नागरिकताको फोटोकपीमा ठेगाना जहाँको राखेर पनि ल्याउन सक्ने वा किर्ते हुन सक्ने भएकाले नै सम्बन्धित क्षेत्रमै केन्द्र तोकिएको हो,’ उनले भने ।