बिदामा स्थानीय तहको मनपरी

८ माघ, काठमाडौं । भारतको अयोध्यामा निर्मित राममन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको दिन सोमबार भारतको केन्द्रीय सरकारले आधा दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा नेपालका कतिपय स्थानीय तहहरुले पूरै एक दिन नै सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।

कपिलवस्तुका कपिलवस्तु नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिका, सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा सोमबार सार्वजनिक बिदा छ ।

यही अवसरमा रूपन्देहीका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा पनि बिदा छ ।

यतिसम्म कि रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालयले पनि विदाको घोषणा गरेको छ ।

हिजोआज आफ्नो स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक बिदा दिन पाउने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई छ । तर यो अधिकारलाई स्थानीय तहहरुले सही ढंगले उपयोग नगरेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

गत १ माघमा मनाइने माघे संक्रान्ति पर्वका लागि बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले २ र ३ गते पनि स्थानीय विदा दियो ।

माघेसंक्रान्तिका अवसरमा संघीय सरकारले १ गते बिदा दिएको छ, तर सो गाउँपालिकामा दिइएको थप दुई दिन सार्वजनिक बिदाका कारण ३ दिनसम्म सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि बन्द रहे ।

गएको क्रिसमसमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले ३ दिन सार्वजनिक बिदा दियो । गाउँपालिकामा इसाई धर्मावलम्बीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको भन्दै क्रिसमस मनाउन ८, ९ र १० पुसमा स्थानीय विदा दिइएको थियो ।

पर्वका अवसरमा मात्रै होइन गाउँमा विशिष्ट व्यक्तिहरु आउँदा र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आफन्तको मृत्यु हुँदासमेत सार्वजनिक बिदा दिएको पाइएको छ । रामेछापको सुनापाति गाउँपालिकाले १९ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भवन उद्घाटन गर्न आउँदा पनि सार्वजनिक बिदा दिने सूचना निकाल्यो । सार्वजनिक आलोचना भएपछि प्रधाननमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा पुनः बिदा हटाइएको अर्को सूचना निकालिएको थियो ।

संविधान दिवसको अवसरमा गत ४ असोजमा काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गर्‍यो । तर त्यसपछिका तीन दिन भने कर्मचारीलाई थकाइ मार्नका लागि भन्दै सार्वजनिक बिदा दियो । नयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन दिनदेखि व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि थकित भएको भन्दै स्थानीय विदा दिएको थियो ।

१० असोजमा ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङबुहाङका बाबु दिलबहादुरको निधन हुँदा गाउँपालिकाले शोक बिदा दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई स्थानीय सरकारले स्थानीय जातजाति र धार्मिक समुदाय बहुल क्षेत्रमा उनीहरुले मान्ने जात्रा र पर्वमा बिदा दिँदै आएको बताउँछन् । तर कस्तो अवसरमा बिदा दिन पाइने र नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहले सरकारको हिसाबले बिदा दिन सक्छन्, तर जति पनि र जस्तोसुकै अवसरमा पनि दिन सकिन्छ भन्ने हैन, यो पालिकाहरु आफैंले विचार गर्नुपर्ने विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले वर्षमा एक दिन मात्रै स्थानीय बिदा दिनुपर्ने हो, तर धेरै दिन दिएको सुन्छौं ।’

सरकारी अधिकारीहरु पछिल्लो समयमा पालिकासँग असम्बन्धित विषयमा बिदा दिनेदेखि बिदा दिनै नपर्ने दिनमा समेत आफूखुशी बिदा घोषणा गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । यतिसम्म कि भेगीय हिसाबमा पर्व नै नरहेका दिनमा समेत बिदा दिने गरिएको छ ।

सरकारले हरेक शनिबार साप्प्ताहिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । शुक्रबार आधा दिन बिदा हुन्छ । सरकारले २०८० सालमा विभिन्न चाडपर्व, दिवस र जन्मजयन्तीमा ३५ दिन देशभर लागू हुने गरी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको विदा खारेज गर्न आदेश दिएकाले त्यो संख्या ३४ मा झर्ने देखिन्छ ।

देशभर लागू हुने यस्तो सार्वजनिक बिदाबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा गाईजात्रा, घोडेजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा र इन्द्रजात्रामा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ । देशभर महिलाहरुका लागि तिज र जितिया पर्वमा बिदा दिने गरिन्छ । फाल्गुनन्द जयन्ती, गुरु नानक जयन्ती र मोहम्मद जयन्तीमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिइन्छ ।

तर, यी बाहेक स्थानीय तह र प्रदेशहरुले विभिन्न अवसरमा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् । शनिबारसहित सरकारले दिने विदाको संख्या नै करिब १०० दिनको हाराहारीमा छ ।

स्थानीय समुदायको मन जित्नका लागि बिदा दिने प्रचलन पछिल्लो समयमा राजनीतिक उद्देश्यले समेत प्ररित हुन थालेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘स्थानीय बिदासँग भोटको राजनीति पनि जोडिएको छ, कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा राखिरहने मनाशय पनि देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जेजस्तो भएपनि स्थानीय तहले जहिलेसुकै र जतिसुकै बिदा दिए हुन्छ भन्ने सोच देखाएका छन्, यसलाई सच्याउन जरुरी भइसक्यो ।’

पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई विकसित देशमा पनि वर्ष दिनमा १५ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक विदा दिने चलन नभएको बताउँछन् । संघीय सरकारले दिने बिदा नै धेरै भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत दिने बिदाले सार्वजनिक बिदा अधिक बनेको उनको भनाइ छ ।

बिदाका दिन सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा ठप्प हुन्छन् । संघीय सरकारले दिने बिदामाथि स्थानीय तहरुले पनि मनपरी ढंगले बिदाहरु थप्दा स्थानीय तहको शैक्षिक वातावरण खल्बलिने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा बहिरंगा (ओपीडी) सेवा बन्द हुँदा ठूलो संख्यामामा बिरामीहरु प्रभावित समेत हुन्छन् ।

‘सार्वजनिक बिदा दिनु भनेको त्यो दिनको आर्थिक गतिविधि ठप्प राख्नुजस्तै हो, विकासशील  मुलुकले बिदाको संख्या बढाउने गरी गरेको अभ्यास सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ’, पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, ‘सार्वजनिक बिदाले स्थानीय विकासमा कुनै योगदान गर्दैन, बरु सम्भावित प्रतिफल गुम्न पुग्छ ।’ 

स्थानीय तहरुले बिदा घोषणा गर्दा स्थानीय उद्योग कलकारखानाका बिदा लागू हुने/नहुनेबारे विवाद छ । अझ स्थानीय तहले दिएको बिदा सम्बिन्धत स्थानीय तहमा रहेका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल पनि छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्रालयका पूर्वसचिव समेत रहेका स्थानीय शासनविद् भट्टराई स्थानीय तहहरुले स्वनियमनमा बसेर स्थानीय तहमा बिदा दिने संस्कृति बसाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जति पनि र जस्तो सुकै अवसरमा बिदा दिनु उचित हुँदैन’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले दिने दिने बिदा कसैले नियमन गर्नुपर्ने कुरा त होइन, तर अहिलेका कतिपय खराब अभ्यासका कारणले अब कतै न कतैबाट व्यवस्थापन गर्नैपर्ने विषय बन्यो ।’

विगतमा प्रदेशहरुमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने सवालमा यस्तै अभ्यास देखिएको थियो । चैत २०७५ मा बसेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा संघीय सरकारले दिएकोबाहेक प्रदेश सरकारले थप ६ दिनसम्म बिदा दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

त्यसै अनुसार गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्नो प्रदेशमा प्रचलित धर्म, रितिस्थितिसमेतलाई दृष्टिगत गरी बढीमा ६ दिनसम्म बिदा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सार्वजनिक बिदाबारे केही उल्लेख छैन । तर, बिदा दिन नपाइने भन्ने पनि उल्लेख नभएकाले स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थानीय तहरुले स्थानीय बिदा दिने अभ्यास चलाइरहेका छन् ।

तर, एउटै पर्वमा ३ दिनसम्म स्थानीय बिदा घोषणा गरिरहेका स्थानीय तहहरुले त्यसलाई आफ्नो अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । स्थानीय शासनविद् भट्टराई सार्वजनिक बिदाबारे संघीय सरकारले निर्णय गर्दा स्थानीय तहले कति दिनसम्म बिदा दिन पाउने हो भन्ने तोकिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘राजपत्रमा नै स्थानीय तहलहरुले कति दिनसम्म थप स्थानीय बिदा दिने हो भनेर संघीय सरकारले तोकिदिंदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म स्थानीय तहहरुले पनि औचित्य र आवश्यकता हेरेर स्थानीय बिदा दिने अभ्यास बसाल्नुपर्छ ।’