ग्रीन हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सरकारको योजना

१० माघ, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पदेखि रासायनिक मल स्थापनामा प्रोत्साहनसम्मका विषय समेटेर ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति’ ल्याएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग गरी नेपालभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना तथा मल उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ परनिर्भरता हटाउने विषय नीतिमा समेटिएका छन् ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलगायत अन्य औद्योगिकीकरण प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हालै ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित गरेको हो ।

जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण गर्न जलविद्युतलगायत नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युत् प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ ।

न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ परनिर्भरता हटाउने उद्देश्यसमेत सरकारले लिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन नीतिसमेत अब सरकारले लिने भएको छ ।

ग्रिन हाइड्रोजनमा लगानीकर्ताको चासो रहे पनि आवश्यक नियम नभएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । यसको सम्बोधनका लागि सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाएको हो ।

नेपालमा उपलब्ध जलविद्युतलाई प्रयोग गरेर अर्को नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजनाअनुरुप नीति ल्याइएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नवीनराज सिंहले बताए । ‘मुख्य उत्पादन (मेन प्रडक्ट) र बाइ प्रडक्ट दुवै उत्पादन गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

मल कारखाना प्रवर्द्धन

सरकारले आगामी दिनमा ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धनको रणनीति लिनेसमेत बताइएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र उपयोग सुरक्षित गर्न आवश्यक वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण रणनीतिसमेत नीतिमा समेटिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको हुने भएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्द्धन प्रोत्साहन समेत गर्ने भएको छ । यसका लागि ग्रिन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट दिने नीति सरकारको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन तथा सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर र महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्कलगायत छुट दिन सकिने समेत नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगले छुट्टै विद्युत आयोजना विकास गरी विद्युत् आफैं खपत गरे विद्युत् रोयल्टीमा छुट दिने समेत नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक बिजुली सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने नीति बनाइएको छ ।

कार्बन व्यापारमा कसरी प्रोत्साहन हुन्छ ?

ग्रीन हाइड्रोजन नीतिअनुसार यसको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गरिने छ । यसका लागि ग्रीन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित सवारी साधन प्रवर्द्धन नीति समेटिएको छ ।

स्टिल, सिमेन्टलगायत उद्योगमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोग प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धन उपयोग बढावा दिइने भएको छ ।

किन आवश्यक थियो ग्रीन हाइड्रोजन नीति ?

रासायनिक मल आयातमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर गइरहेको अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त हुन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका र विद्युत् उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट केही वर्षभित्रै ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने जलविद्युत् खपत बढाउन ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यकता महसुस भएको नीतिमा उल्लेख छ ।

यसले दिगो तथा स्वच्छ औद्योगिकीकरण गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोग आगामी दिनमा अपरिहार्य देखिएको समेत नीतिमा उल्लेख छ ।

के हो हाइड्रोजन ?

हाइड्रोजन अत्यन्त ज्वलनशील ग्याँस हो । हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विभिन्न तरिका छन् । जसमध्ये पानीलाई रासायनिक विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस) गरी हाइड्रोजन प्राप्त गर्ने विधि सरल र वातावरणमैत्री छ ।

जसका लागि विद्युत् आवश्यक पर्छ । नवीकरणीय (सौर्य, वायु र जल) स्रोतको विद्युत् प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई ग्रिन हाइड्रोजन भनिन्छ ।

अन्य स्रोतका विद्युत् प्रयोग गरिए स्रोत आधारमा उत्पादित हाइड्रोजनलाई ब्लु, ब्ल्याक, पिंक, एल्लो आदि भनिन्छ । यद्यपि, हाइड्रोजनको कुनै प्राकृतिक रङ हुँदैन ।

नेपालका सन्दर्भमा ग्रिन हाइड्रोजनको मात्र सम्भावना छ । खनिज इन्धन क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजाने विश्वव्यापी दबाब छ । आणविक ऊर्जामा जटिलता छ । त्यसैले हाइड्रोजन उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कातर्फ, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् सञ्चय गर्न ब्याट्री प्रविधि खर्चिलो छ । पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण समय, लागत र वातावरणीय क्षतिका हिसाबले सजिलो छैन । त्यसैले सौर्य, वायु वा जलबाट उत्पादित विद्युत् सञ्चयका लागि ग्रीन हाइड्रोजन उपयुक्त विकल्प मानिन्छ ।