त्रिवि उपकुलपति छनोटमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले देखाए खोट

१० माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका ४३ जनाको सूची सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालय सुधारका लागि आवाज उठाइरहेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई भेट्न चाहे ।

प्रधानमन्त्रीको निम्तो स्वीकार गर्दै पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पीताम्बर शर्मा, विद्यानाथ कोइराला, चैतन्य मिश्र र कृष्ण खनाल बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिविमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न आवेदन माग गरिएको भन्दै साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले विश्वविद्यालयहरुमा भागबन्डा नगर्ने र क्षमताका आधारमा उपकुलपति छान्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका छन् । त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्रीमा शिक्षा सुधारमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी देखिनु सकारात्मक भएको बताए ।

तर उपकुलपति छनोट गर्न अपनाइएको उपायले भने सुधार सम्भव नदेखिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । सर्च कमिटीले तोकेको समयमा ४३ जनाले त्रिवि उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका छन् । आवेदकमा धेरै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी निकट छन् भने एकाध प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निकट छन् ।

‘लेखनाथ शर्मा, चन्द्रमणि पौडेल, केशरजंग बराल माओवादी निकट हुन्, सबैलाई थाहा छ । तीर्थ खनियाँ, गुणनिधि न्यौपाने भनेको कांग्रेस निकट हुन्’ एक प्राज्ञ भन्छन्, ‘उनीहरु गए भने मानिसहरुले तत्काल दलको ट्याग लगाउँछन् ।’ जब कुनै दलको ट्याग लाग्छ, अर्को दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले असहयोग वा विरोध गर्छ ।

उनीहरुका अनुसार यो समस्या २०५१ मा तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले समेत भोग्नु परेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने र हस्तक्षेप पनि नगर्ने’ बचनका साथ माथेमालाई त्रिवि उपकुलपति बनाएका थिए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले माथेमालाई ‘राम्रो काम गर्नुभएको छ, निरन्तरता दिनुस्’ भनेका थिए । तर एमालेकै शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले अखिलका विद्यार्थीलाई विरोधमा उतारेपछि प्रा.डा. माथेमाले राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले उपकुलपतिको दौडमा रहेकाहरु त प्रष्ट दलनिकट भएकाले अझ गाह्रो हुने बताएका छन् । प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले व्यापक परिवर्तन गरे मात्र सुधार हुनसक्ने सुझाव दिएका छन् । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले विश्वविद्यालयमा दलीयकरण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । त्यसो भएमा विद्यार्थी संगठन, शिक्षक तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनले शिक्षण गुणस्तरमा ध्यान दिनसक्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था पनि अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दुवै राजनीतिज्ञ हुन्, उनीहरुले भनेको भए मात्र टिक्न दिन्छन्’ आफूले भनेअनुसार नभएकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको स्मरण गर्दै एक प्राज्ञ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति नबस्ने भए बल्ल काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’

त्यसपछि मात्र उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ । यसका लागि सर्च कमिटीले अहिले जस्तो आवेदन माग्ने नभई योग्य व्यक्ति को छ भनेर खोजी गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । किनकि उपकुलपति प्राज्ञिक हिसाबले अब्बल त हुनुपर्छ नै, प्रशासनिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ । यस्तो मानिस आवेदन दिन नआउनसक्ने भएकाले सर्च कमिटीले खोजी गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरुको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक रहेको भन्दै उनले नयाँ ढंगले जाने सोचिरहेको बताए । ‘कुनै पनि विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा बस्नेछैन भनेर निर्णय गरिदिन सुझाव दिएका थियौं’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘विधि प्रक्रिया के छ, म त्यो गर्न पनि तयार छु’ भन्नुभयो ।’

साथै उनले त्रिवि उपकुलपतिका लागि आवेदक बाहेकको लिस्ट दिनुस्, आवेदक बाहिर जान सकिन्छ कि सल्लाह गर्छु भनेका छन् । तर प्राज्ञहरुले भने सर्च कमिटीले आवेदन लिइसकेको अवस्थामा छुट्टै लिस्ट दिन नमिल्ने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले पनि छलफलमा सहभागी प्राज्ञहरु अहिले त्रिविको उपकुलपति छनोट प्रक्रिया र त्यसमा सहभागीहरुको पक्षमा नदेखिएको बताएको छ ।