सूचनाप्रविधि क्षेत्रका दुई विवादास्पद पात्रमाथि अख्तियारको अर्को अनुसन्धान

१० माघ, काठमाडौं । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बुधबार पक्राउ गरेको हो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, दुवैजनामाथि भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

‘दुवै जनामाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको थियो, बयानका लागि पटक–पटक बोलाउँदा समेत आयोगमा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गरिएको हो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘एकढंगको अनुसन्धान सकिएकाले अब उनीहरुको बयान हुन्छ । त्यसपछि आरोपपत्र तयार गरेर उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी छ ।’ अख्तियारले उनीहरुलाई म्याद थपका लागि बिहीबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराउँदैछ ।

अख्तियारले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरु दुवैजनाबाट प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम उच्च रहेकाले पक्राउ गरेको उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार, उनीहरु दुवैजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना नै विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोलेर रकम जम्मा गरेका थिए ।

प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, ‘प्रमाण नष्ट हुने जोखिम भएमा आयोगले अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत आयोगले हिरासतमा लिएको हो ।’

दुवैजनाले सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको रुपमा नियुक्ति लिएर काम गरेका थिए । विकल पौडेलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (ग्रिन कार्ड) लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको टोलीले मण्डिखाटारस्थित एक घरबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, अरु कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको घर समेत उनीहरुकै हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

यी विषय नखुलाई अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘निजहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भई अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकोले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि प्रभावमा पारी दुवैजनाले लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको नियुक्ति लिइरहेका छन् । केही महिना अघिमात्रै अख्तियारले दुवैजना विरुद्ध छुट्टाछुट्टै अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा परेपछि दुवैजना निलम्बित छन् ।

आरोप लागेकामध्ये विकलमाथि गलत ढंगले गरेको आर्जनको रकम विदेशमा लुकाएको आरोप समेत लागेको छ । ‘केही महिनाअघि राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुले नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको लेनदेन विदेशमा हुन थालेको छ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विकल पौडेलले त्यसरी सम्पत्ति लुकाउने र व्यवस्थापन गरेको सुइँको पाएपछि पदाधिकारीहरुबाटै त्यो अभिव्यक्ति आएको हो ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका नाममा अस्वाभाविक खर्च गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ४ वैशाख, २०८० मा कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

साढे पाँच वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काभ्रेको पनौतीस्थित सूचनाप्रविधि (आईटी) पार्कमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । २०७५ देखि दुई वर्षको अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए । तिनै योजनामा करिब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारले विकल लगायतमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका सुनिल पौडेललगायत ७ जनामाथि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे–एनपीजी) स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा १५ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विषयगत दक्षता र कानुनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको आरोप उनीहरुमाथि थियो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा पहिलोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पौडेललाई पछि अर्का सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियम संशोधन गरेर उनलाई सोही पदमा दोहोर्‍याएका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सहित नियुक्ति पाएका उनले गरेको काम नै विवादमा परेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

पौडेल यीबाहेक अरु दुई ठूला ठेक्काको विवादमा मुछिएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागले औपचारिक रुपमा जिम्मा नै नदिएको अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न उनको जोडबल थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत उनले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि ३८ करोड रुपैयाँमा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, करिब २५ करोड रुपैयाँ लागत बढ्ने भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रक्रिया अघि बढाएन ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा १२ असोज, २०७९ मा पौडेलले एकै पटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा भवन बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता लिएका थिए । १० पुसमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि अर्थले उक्त सहमति फिर्ता लिएको थियो ।

राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई विश्वासमा लिन सक्ने पौडेल नेपाल सरकारको सूचना प्रविधिसम्बद्ध ठेक्काहरुको ‘मास्टर माइन्ड’ मानिन्थे । सञ्चार मन्न्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘जुनसुकै दलको जो मन्त्री र सचिव आए पनि उहाँ सबैको प्रिय बन्नुभयो ।’

सरकारी नियुक्ति लिनुअघि पौडेल सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सूचनाप्रविधि परियोजनामा कन्सल्टेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा काम गरेका थिए । सरकारी क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभाव बुझेका उनले लगत्तै राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियरका रुपमा काम गर्न थालेका थिए ।

करारमा सरकारी सेवामा आएका पौडेल त्यहाँबाट प्रतिनिधिका रुपमा विभिन्न सूचनाप्रविधि परियोजनाका लागि सरकारी निकायहरुसँग जोडिन पुगे । सरकारको डाटा सेन्टरका रुपमा रहेको केन्द्रमा हुने ठेक्काहरुका कारण उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसँग पनि नजिक भए, छिट्टै शक्ति केन्द्रहरुसँग सम्बन्ध बनाए ।

सुरुवातदेखि नै उनले ठेक्काहरुमा मिलेमतो गर्न ‘स्पेसिफिकेसन’ मै चलखेल गर्ने काम थाले । राहदानी विभागमार्फत एमआरपी छपाइको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई दिलाउन उनले भूमिका खेलेका थिए । भेरियसन गराएर थप २० लाख एमआरपी विना प्रतिस्पर्धा ओबर्थरलाई दिलाउन पनि पौडेलको भूमिका थियो ।

पौडेलले नै राष्ट्रय सूचनाप्रविधि केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा विवादित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्काका लागि ‘बिड डकुमेन्ट’ तयार गरेका थिए । बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ठेक्का दिलाउने पूर्वयोजनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी समेत छनोट हुनसक्ने आधार राखेर टेन्डर गरिएको थियो ।

२ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको पिंगाओ–जेकेजी कन्सोर्टियमलाई पन्छाएर ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर कबोल गर्ने डेकाटर–टाइगर आईटीले ठेक्का पाएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्षेत्राधिकार मिच्दै साढे ३ अर्ब खर्च गरेको विवादास्पद ‘आईटी ल्याब परियोजना’को मुख्य योजनाकार पनि पौडेल नै थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहेका उनले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई साथमा लिएर योजना अघि बढाएका थिए ।

२०७५ सालमा म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा उक्त परियोजना जिम्मा पाएको थियो । प्राधिकरण विद्यालयमा हुने आईटी ल्याबमा खर्च गर्ने निकाय नै नभए पनि मन्त्रालयमै यस्तो परियोजनाको कार्यविधि बनेको थियो ।

पौडेलले आफ्नो ‘प्रभाव विस्तार’ गर्न २४ चैत २०७८ मा नेपाल टेलिकममा आफू निकटका सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए । राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा उपनिर्देशक रहेका सुनिल विकलको विश्वासपात्र थिए ।

आफू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा नियुक्त भएका विकलले सुनिललाई राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाउन भूमिका खेलेका थिए । विकलकै योजनामा पछि सुनिल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बने ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको साथ लिएर उनले सुनिललाई नियुक्ति दिलाउन निर्देशिका नै संशोधन गराएका थिए, जसमा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समेत साथ थियो । सञ्चार सचिव अर्याल, प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल लगायतको मिलेमतोमा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार ठेक्का पाँच वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ अनुसार एक पटकमा महिना दिन नबढ्ने गरी विशेष अदालतको अनुमति लिएर अख्तियारले उनीहरुलाई ६ महिनासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ ।

प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा आरोपितहरुलाई पक्राउ गर्ने सुविधा भए पनि अख्तियारले रंगेहात घुस सहित पक्राउ परेका बाहेक अरु आरोपितहरुलाई पक्राउ नगर्ने चलन छ । राजनीतिक पहुँच देखाई बयानमा असहयोग गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

कर फर्स्योट आयोगबाट भएको अनियमितताको अनुसन्धानमा असहयोग गरेको भनी आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा साढे ६ वर्षअघि यसैगरी पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध दायर दुई मुद्दामध्ये एउटामा विशेष अदालतले सफाइ दियो भने अर्कोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।