अख्तियार पुगेर मन्त्री बस्नेतले दिए बयान

२५ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा जोडिएका बस्नेतले मंगलबार अपराह्न अख्तियार कार्यालय टंगाल पुगेर बयान दिएका हुन् ।

‘कार्यालय समय सकिएपछि आउनुभएको थियो, रातिसम्म बसेर बयान दिएर जानुभयो’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पटकपटक बोलाउदासमेत बयान दिन अस्वीकार गरेपछि असहयोग गरेमा सुनिल पौडेल र विकल पौडलको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ भनेर उहाँलाई चेतावनी दिइएको थियो, त्यसपछि बयानका लागि आउनुभएको हो ।’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले हालै नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो ।

बहालवाला मन्त्रीको बयानबारे अख्तियारका पदाधिकारीहरु औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भने, ‘अघिसम्म म अफिसमा थिए, यहाँ त को बयान दिन आयो, को अरु कामले आयो, केही पनि थाहा हुँदैन । सबै काम गोप्य हुन्छ ।’

बयानबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री बस्नेतले फोन उठाएनन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ०७४ सालमा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेरामक्स प्रणाली’ खरिद सम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए । कर्मचारी तहबाट प्रस्ताव नै नआएको अवस्थामा बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि आएको फाइलमा मन्त्री बस्नेतले ‘टेरामक्स’ प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय घुसाएका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिसकेको अवस्थामा मन्त्री बस्नेतले त्यसलाई अनुकुल हुने नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणबाट सोझै निर्णय गर्दा प्रश्न उठ्ने भएपछि झाले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतलाई त्यसबारेमा नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले असोज, २०७४ मा अघि बढाएको प्रस्तावमा टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने विषय समावेश थिएन । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेका उनले तल्लो तहबाट प्रक्रिया अघि बढाउन पनि जरुरी देखेनन्, सोझै निर्णय गरे ।’

२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले आफै ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ भनी निर्णय गरेका थिए । निर्णय प्रक्रियामा फाइल अघि बढाएका तत्कालीन राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको मृत्यु भइसकेको छ ।

त्यस बेलाको निर्णयका कारण स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बस्नेतले यति बेला बयान दिनुपरेको हो । तत्कालीन सचिव गुरुङ हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त छन्, बस्नेतपछिका टेरामक्सबारेको अर्को निर्णयमा जोडिएका सचिव गुरुङसहित तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि अख्तियारमा गएर बयान दिइसकेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले गरेको निर्णय नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्र पाएको भोलिपल्ट (१८ असोज २०७४) मा प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट प्रणाली स्थापना गर्ने भनेको थियो । त्यतिबेला टेरामक्स नभनी अन्तर्राष्ट्रिय कलको मनिटरिङ, कल बाइपास नियन्त्रणका लागि एन्टी फ्रड प्रणाली अघि बढाउने भनिएको थियो ।

२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन् । त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउदै उनले थपेका छन्, ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र भीओआइपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाइपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्वीपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने ।’

त्यही निर्णयमा अरु विवरण थपेर उनले सातवटै प्रदेशका २÷२ वटा जिल्लाका विद्यालयमा आईसीटी परियोजना सञ्चालनको निर्णय पनि थपेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको कार्यक्रममा उनले थप चार वटा आफ्ना कार्यक्रम थपेका छन्, जसमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको विषय समेत परेको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको त्यही निर्देशन देखाएर प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाखको बजेट स्वीकृत गरेको थियो, जसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको बजेट थियो भने बाँकी १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ब्यहोर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो ।

बहालवालाले बयान दिएको दुर्लभ घटना

भ्रष्टाचारको आरोपमा बहालवाला मन्त्रीले बयान दिएको अख्तियारको साढे चार दशकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका थिए ।

विशेष अदालतले सफाइ दिएको आधार देखाउदै मन्त्री भएका उनलाई सर्वोच्च अदालतले पदमै बहाल रहेको अवस्थामा दोषी ठहर गरेको थियो । ९ फागुन २०६८ न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टकोे इजलासले उनलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।

एमाले सांसद रघुजी पन्त पञ्चायतकालदेखि आजसम्म पदमा बहाल रहेको मन्त्री झण्डा हल्लाउदै अख्तियारमा बयान दिन गएको उदाहरण नभएको बताउँछन् । अरु सामान्य विषयमा विवाद हुँदा समेत मन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण पेश गर्दै उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको मन्त्री पदमा बसिरहनु कुशासनको नमुना भएको बताए ।

‘मन्त्रीलाई अख्तियारले बोलाउनु भनेको भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनु हो । छानबिनमा परेपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो’, सांसद पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले त्यस्तो मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुभएन । छानविनमा परेको र बयान दिएको मन्त्रीलाई पदमा राखेर प्रधानमन्त्रीले सुशासनको गफ दिनु हास्यास्पद हो ।’

अडियो टेप सार्वजनिक हुनासाथ गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको अनि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा मागिएको उदाहरण रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार उजुरीमा बयान दिएको मन्त्री पदमा बस्नै नमिल्ने उनको तर्क छ ।

सांसद पन्तले भने, ‘उहाँमाथि अहिले छानबिन मात्रै भएकाले नैतिकतामा आधारमा पद छाड्नुपर्छ । अख्तियारले मुद्दा चलाउन आवश्यक नदेखे भोली फेरि मन्त्री बनाए भयो । अदालतले निर्दोष ठहर्‍याएपछि फूलमाला लगाएर हिँडे पनि भयो । तर अहिले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

निर्णय वार्षिकोत्सवपछि

आगामी आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउदैछ । त्यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अतिथि डाकिएको छ ।

‘वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर त्यसको पूर्वसन्ध्यामा उनैको मन्त्रीबारे निर्णय गर्नु शोभनीय पनि हुदैन, त्यतिञ्जेल आयोगले धैर्य गर्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘वार्षिकोत्सवपछि अनुसन्धान अधिकृतले राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यसपछि मात्रै थप निर्णय होला ।’