भ्रष्टाचारले अलपत्र पर्‍यो मधेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम

३ फागुन, जनकपुरधाम । कक्षा १२ मा अध्ययनरत धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ सोनापुरकी पिंकीकुमारी महतो हरेक दिन ३ किलोमिटरको दुरी साइकलमा आउजाउ गर्छिन् ।

२०७६ मा कक्षा ८ मा पढिरहेकी पिंकीले मधेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत साइकल निःशुल्क पाएकी थिइन् । कक्षा ६ मा पुगेपछि पढ्न करिब २ किलोमिटर पर पैदल हिँडेर लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, चित्रपुर पुग्नु पिंकीको दैनिकी थियो । हिँडेर स्कुल जाँदा कुनै दिन ढिलो भयो भने कान समातेर उठबस गर्नेदेखि गेटमै उभिनुपर्थ्यो । ‘कहिलेकाहीँ त लाग्यो, पढाइ नै छाडदिउँ’ पिंकी विगत सम्झिन्छन् ।

त्यस्तो बेला साइकल पाएपछि उनलाई निकै सहज भयो । ‘सरकारले साइकल दिएपछि समयमै स्कुल जान थालेँ । पढाइप्रति उत्साह बढ्यो’ उनले सुनाइन् । लक्ष्मी माविबाट एसईई पास गरेकी पिंकी अहिले बटेश्वर गाउँपालिका–४ मा रहेको शिव शक्ति माविमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छिन् ।

घरबाट करिब ३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको कलेजमा साइकलमै आउजाउ गर्छिन् । जबकी कमजोर आर्थिक अवस्था कारण परिवारले साइकल किनिदिने अवस्था थिएन । भन्छिन्, ‘साइकल नभएको भए टाढाको स्कुल जान गाह्रो हुन्थ्यो ।’

जनकपुरधामको आनन्दनगरस्थित राजर्षी जनक क्याम्पसमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत मोनिका साह पनि साइकलमै आउजाउ गर्छिन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२ जलादपुल टोलकी मोनिकाले २०७७ मा साइकल पाएकी थिइन्, जतिबेला उनी जनकपुर–२ को असर्फी साह निम्न माविमा कक्षा ८ मा पढ्थिन् ।

८ पास गरेपछि उनी २ किलोमिटर टाढा संकटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्न जान थालिन् । त्यहाँबाट एसईई पास गरेर त्यही साइकल चढेर उनी कक्षा ११ मा राजर्षी जनक क्याम्पसमा पढ्दै छिन् । ‘सरकारले दिएको साइकल मेरो पठनपाठनमा ठूलो सहयोगी बन्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘कक्षा ८ देखि ११ मा पुगे, त्यही साइकल आउजाउको माध्यम हो मेरो ।’

पिंकी र मोनिका मात्र होइन, मधेश प्रदेशका ३० हजार बढी स्कुले किशोरीले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा साइकल पाएका थिए । साइकलकै कारण धेरैलाई स्कुल जान सहज भयो, बीचमै पढाइ छाड्नु परेन ।

यसरी सुरु भएको थियो कार्यक्रम

संघीय संरचनाअनुसार २०७४ मा भएको आम निर्वाचनपछि २ फागुन २०७४ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने । राउतले अर्को वर्ष भ्रुण हत्या रोक्नुका साथै महिला सशक्तीकरण गर्ने योजनाका साथ ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ ल्याए ।

९ फागुन २०७५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीरगञ्जमा छोरी शिक्षा बीमाको शुभारम्भ गरिन्। छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार १ माघ २०७५ पछि जन्मिएका छोरीको नाममा प्रदेश सरकारले १३ हजार ६४६ रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । बीमित छोरी २० वर्षको भएपछि उनले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाउने कार्यविधिमा उल्लेख थियो ।

लगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले छोरीहरुलाई साइकल वितरण अभियान सुरु गरे । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत दलित, गरिब, जेहेन्दार र टाढाबाट आउनुपर्ने किशोरीलाई साइकल दिने मापदण्ड थियो । सरकारले पहिलो वर्ष नै १४ हजार साइकल बाँड्यो । छोरी शिक्षा बीमा र साइकल वितरण दुबै कार्यक्रम लोकप्रिय बन्यो । त्यसबाट हौसिएको राउत सरकारले २०७६/०७७ मा १७ हजार र २०७७/०७८ मा १० हजार साइकल खरिद गर्यो ।

अनि भयो बद्नाम

स्यान्यो इन्टरनेश्नल प्रालि, पुतलीसडकबाट ११ असार २०७८ मा ८ करोड ४४ लाखमा खरिद गरेको १० हजारमध्ये करिब आधा साइकल बाँडिसकेको थियो, तर साइकलको ब्राण्ड नै उल्लेख नभएको विषय उठ्यो ।

१३ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लियो । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले छापा मारेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवाद मात्र गरेनन्, साइकल वितरण पनि रोकेनन् ।

तर अख्तियारले १७ साउन २०७८ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । २०७६/७७ मा खरिद भएको १७ हजार र २०७७/७८ मा खरिद भएको १० हजार साइकल खरिदमा अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

१७ हजार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित ६ जनालाई विपक्षी बनायो । १० हजार साइकल खरिदमा तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधानसहित बोलपत्र मूल्यांकन समितिका चार पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।

मुद्दा दायरपछि आत्तिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले पाँच हजार साइकल वितरण रोके । साइकल आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई २ करोड ९३ लाख भुक्तानी भएको थियो, ५ करोड ६८ लाख रोकियो । राउत आत्तिनुको कारण पहिलो पटक साइकल खरिदको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता मुख्य कारण थियो ।

पहिलो वर्ष दुई चरण (१० हजार र ४ हजार) मा खरिद गरिएको साइकलको भुक्तानी गर्न उठाएको टिप्पणी आदेशमा मुख्यमन्त्री राउतले हस्ताक्षर गरेका थिए । अख्तियारले त्यो फाइल पनि खोजेपछि राउत निकै आत्तिएका थिए ।

अख्तियारले त्यो फाइल पनि झिकाउन पत्र पठाएको थियो, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाइल गायब भयो । पछि फाइल भेटिएको भनेर अख्तियारमा पठाइयो ।

त्यसपछि राउतले चैत २०७८ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गराए । तर त्यो मन्त्रालय मातहतको शिक्षा निर्देशनालयले वितरण गर्न बाँकी करिव ५ हजार साइकल, आपूर्तिकर्तालाई गर्न बाँकी भुक्तानी मात्र होइन, समग्र खरिद प्रक्रियाको दायित्व नलिने अडान लियो ।

०७९ मंसिरको चुनावपछि राउतलाई रोकेर मुख्यमन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सरोजकुमार यादवलाई पनि साइकलको विषय टाउको दुखाइ बन्यो । पुस २०८० मा जनकपुरधाममा भएको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले आपूर्तिकर्ताको पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा मर्कामा परेको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

राउतलाई क्लिन चिट, कर्मचारी दोषी ठहर

लगतै अख्तियारले पहिलो वर्ष खरिद भएको १४ हजार साइकलमा हिनामिना गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएको ठहर गर्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले १९ पुसमा पठाएको लगत कट्टा पत्रमा लेखिएको छ ‘अनियमितता गरेको भन्ने समेत उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साइकल खरिदमा हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि हुने ठोस आधार प्रमाण नदेखिएकोले पछि थप प्रमाण फेला परे अन्यथा देखिएमा कानुन बमोजम हुने नै हुँदा हाललाई यस आयोगको निर्णय संख्या १५३ र १५४, मिति २०८०।०५।१८ गतेको निर्णय अनुसार अख्तियार दुरुपयोग ऐन २०४८ को दफा १९(१२) बमोजिम तामेलमा राखी उजुरीको लगत कट्टा गरिएको अनुरोध छ ।’

२०८० माघ दोस्रो साता विशेष अदालतले पनि फैसला सुनायो । १७ हजार साइकल खरिदमा आंशिक भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालतले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई तीन महिना कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । अरु ४ जनाले सफाइ पाए ।

तेस्रो वर्ष खरिद भएको १० हजार साइकलमा भने सबै आरोपितले सफाइ पाएका छन् ।

मुद्दामामिला टुंगिए पनि मधेश प्रदेश सरकारले साइकल वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन । मुद्दाको फैसला आएपछि भएको एउटा छलफलमा मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी रहेको साइकल के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रीहरुसँग राय मागेका थिए । तर विषयान्तर हुँदा धेरै छलफल हुन नपाएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम बताउँछन् । ‘त्यसयता थप छलफल भएको छैन । त्यसैले अगामी दिनमा साइकल वितरण कार्यक्रम के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न,’ मन्त्री समिम भन्छन् ।

जानकारहरु भने विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानको साइकल वितरण कार्यक्रम लोकप्रिय थियो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’ मधेश मामिलाका जानकार राकेश मिश्र भन्छन्, ‘खरिदमा जे भ्रष्टाचार देखियो, त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ ।’