प्रधानमन्त्री चाहन्छन् मन्त्री ज्वालाको राजीनामा

६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालकुमारी घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदनबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग छलफल गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुखै खोलेर मन्त्री ज्वालाको राजीनामा त मागेका छैनन्, तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै पद छाड्न संकेत गरेका छन् ।

१३ पुसमा दुई युवकको मृत्यु हुने गरी भएको बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा फिल्ड कमाण्डर डीएसपी उमेश लम्साल र निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) बोधराज अधिकारीसँगै मन्त्री ज्वालालाई समेत दोषी किटान गरिएको छ । मन्त्री नगएको भए घटना नहुने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बालकुमारी घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको जवाफ दिए ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफूले आज मात्र बुझ्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिलेसम्म मैले हेरेको छैन, आज क्याबिनेट बस्दैछ । अध्ययन गरेपछि कारबाही गरिन्छ ।’

साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझ्न आग्रह गरे ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला पनि थिए । उनले आफूलाई दोषी करार गरेर प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा के छ भन्ने आफूहरुले थाहा पाउनुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने आफूहरुले मन्त्रीहरुलाई बाँड्ने नभई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जवाफ दिएपछि अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि बहसमा प्रवेश गरे । मन्त्रीहरुलाई थाहा नभएको, तर बाहिर बाहिर रिपोर्टको चर्चा भएको भन्दै उनले आफूहरुले पनि थाहा पाउनुपर्ने र दलमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्रीले भने आफूले सरकारलाई बझाउने हो कि पार्टीहरुलाई भनेर प्रतिप्रश्न गरे । त्यसपछि भने कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका खड्का रिसाए । उनले यो एउटा दलको सरकार हो कि गठबन्धनको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्रीहरुको बहस चर्किने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेको एक मन्त्रीले सुनाए । उनले प्रतिवेदन आफूले पाएको र अध्ययन गर्ने भन्दै बैठक अन्त्य गरे ।

‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई आज प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ । त्यसउपर क्याबिनेटले अध्ययन गर्छ । अध्ययन गरिसकेपछि आवश्यक कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘आजबाट क्याबिनेटमा अध्ययन सुरु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई उपप्रधानमन्त्री खड्का र श्रेष्ठसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालासँग संयुक्त छलफल समेत गरेका थिए । त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र कानुनी परामर्श समेत गर्ने भन्दै मन्त्री ज्वालालाई भनेका थिए, ‘तपाईं पनि सोच्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने गरी सिफारिस छैन । तर पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले नै नैतिक प्रश्न उठाएकाले मन्त्री आफैंले निकास दिए सहज हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच छ । यसबारे ज्वालाको दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समेत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने एक नेताको दाबी छ ।

के हो बालकुमारी घटना ?

गत १३ पुसमा पानी जहाज निर्माणका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा दिएर फेल भएकाहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाको कार्यालय बालकुमारीमा नै रहेकाले युवाहरुले त्यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए । युवाहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वाला गाडीमा त्यहीं पुगेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री ज्वाला कोटेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा चलिरहेको पार्टीको बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका थिए । सडकमा मन्त्रीको झण्डावाल गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारीले रोके । मन्त्री गाडीबाट ओर्लिएर पुनः पार्टीको बैठकस्थलतर्फ लागे ।

तर मन्त्रीको गाडी तोडफोड र आगलागी भएको हुनसक्ने सूचना पाएपछि प्रहरी बल प्रयोग गर्दै अघि बढ्यो । त्यसक्रममा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाहको ज्यान गयो भने दैलेखका सुजन रावतको पनि मृत्यु भएको थियो । गोली चलेपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले मन्त्रीको गाडीमा समेत आगजनी गरे ।

घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग बनायो । आयोगले घटना हुनुमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँगै डीएसपी लम्साल र मन्त्रीका पीएसओलाई जिम्मेवार मानेको छ । डीएसपी लम्साल र पीएसओ अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । दुवै घटनापछि निलम्बनमा परेका थिए ।