अर्थको मार्गदर्शन : आर्थिक वर्षको बीचमा थप निकासा दिने पैसा छैन

१४ फागुन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट बनाउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा थप निकासा आवश्यक नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयका नाममा २०८१/८२ को बजेटको तयारी सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले स्रोतमा चाप रहेको भन्दै आर्थिक वर्षको बीचमा थप निकासा दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयहरूले सो परिस्थिति ध्यानमा राख्दै बजेट बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद, फर्निचर र वैदेशिक भ्रमणजस्ता विषयमा बजेट विनियोजन नगर्न मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग अर्थले अनुरोध गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब रहेको भन्दै बजेट बनाउँदा मितव्ययिता कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेका कारण स्रोतमा मितिव्ययिता कायम गर्नुपर्ने र खर्चलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अर्थ सचिव पुष्करले भने ।

आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको खर्च सीमा तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना सहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर सकेसम्म रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ ।

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र अनिवार्य दायित्वमा भने आवश्यक रकम राख्नसमेत अर्थले आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आवश्यकता अनुसार समपूरक कोषका लागि समेत आवश्यक बजेट राख्न अर्थले अन्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

एक वर्षमा सिर्जित हुने दायित्वमात्र बजेटमा राख्नुपर्ने

अर्थ मन्त्रालयले २०८१/८२ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक रकममात्र बजेटमा प्रस्ताव गर्नसमेत मार्गनिर्देश गरेको छ ।

बजेट अपुग हुने अवस्थामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजना मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न समेत अर्थले भनेको छ ।

अर्थले पछिल्लो तीन वर्षमा राखिएको स्रोत सहमतिको विवरण समेत बजेट सूचना प्रणालीका समस्या अनिवार्य प्रविष्ट गर्न र बाँकी दायित्वबारे समेत उल्लेख गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ ।

गौरवका आयोजनामा अनिवार्य बजेट

बजेट बनाउँदा मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ल्यान्डमार्क गरेरै बजेट राख्नुपर्ने भएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गर्न र स्रोतले नथेग्ने आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न समेत अर्थले निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले यसैवर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुने गरी मन्त्रालयहरूले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाउने छैनन् ।

सिर्जित दायित्व तिर्न बजेट राख्नैपर्ने

अर्थले हाल कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत सिर्जना भएको खर्चको दायित्व तिर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नसमेत भनेको छ ।

त्यसो नगरिए उक्त कार्यक्रमबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न बजेट दिन नसक्ने समेत अर्थको भनाइ छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम/आयोजनामा बजेट राख्न अर्थले मन्त्रालयहरूलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।

करारका कर्मचारीका लागि स्वीकृत दरबन्दीका लागिमात्र बजेट राख्नुपर्ने भएको छ । एउटै निकायमा एकातर्फ धेरै कर्मचारी र अर्कातर्फ कर्मचारी अपुग भन्दै करारमा दायित्व सिर्जना नगर्न समेत अर्थले निर्देशन दिएको छ ।

आयोजना संख्या घटाइने

अर्थले सम्भव भएसम्म आयोजना/कार्यक्रमको संख्या घटाउन भनेको छ । चालु आवका कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको सूची तयार पारी पुनः प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजना मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने अर्थको निर्देशन छ ।

सफ्टवेयर र परामर्शलगायत विनियोजनमा पर्याप्त आधार र लागत हेरी विशेष अवस्थामा मात्र बजेट दिने अर्थले स्पष्ट पारेको छ । आयोजना/कार्यक्रम दोहोरो नपार्न र अबण्डामा कुनै बजेट नराख्न समेत अर्थले भनेको छ ।