प्रधानमन्त्रीले आफैं निर्णय नगरी किन अघि सारे दुई मन्त्री ?

१४ फागुन, काठमाडौं । सोमबार संसदको दोस्रो बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरे, ‘…. माननीय सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषयमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन म नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु ।’

पहिलो बैठकमा विवादित मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । ६ फागुनकै बैठकमा एमालेले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागेको थियो ।

१३ पुसमा भएको बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मन्त्री ज्वालालाई दोषी ठहर गरेकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग थियो ।

एमालेसँगै विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले पनि यो मुद्दा उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ फागुनमा आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसै साँझ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

तर एक सातासम्म पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्णय नलिएपछि सोमबार एमालेले संसद नै अवरुद्ध गर्‍यो । एमाले सांसदहरुले आ आफ्नो स्थानमा उभिएर नाराबाजी गरेपछि १५ मिनेटका लागि संसद स्थगित भयो । दोस्रो बैठकको सुरुमै सभामुखले सांसदहरुले उठाएको विषयमा आगामी बैठकमा जवाफ दिन रुलिङ गरे ।

संसदको कार्यातालिका अनुसार अर्को बैठक १८ फागुनमा छ । तर यो बैठकमा पनि सरकारले बालकुमारी घटनाबारे जवाफ दिने सम्भावना कम देखिएको छ ।

किनकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार नै बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर २० फागुनभित्र सिफारिस गर्ने गरी उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको समिति बनाएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार दुई मन्त्रीले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपनि यो विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज देखिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि देउवामाथि दबाब

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिउन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेका थिए ।

मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएनन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पनि उनलाई फिर्ता बोलाउन चाहेनन् । बरु जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

जाँचबुझ आयोग बन्नुअघि नै गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न संसदीय समितिमा पुगेर मन्त्री ज्वालालाई दोषी करार गरेको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने सुरक्षा शाखाका प्रमुखले के लेख्छ ? यो रिपोर्ट नै फेब्रिकेटेड हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिएका छन् ।

विपक्षीले राजीनामा माग गर्नासाथ कारबाही गर्दै जाने हो भने एकपछि अर्को मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने परिस्थिति आउने कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।

किनकी एमालेले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पनि राजीनामा माग गर्दै आएको छ । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएका कारण मन्त्री बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अख्तियारले बयान मात्र लिएको आधारमा उनलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । तैपनि ज्वालाको बचाउ गर्नुले देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई नचिढ्याउन खोजेको प्रष्ट भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने मात्र देउवा प्रधानमन्त्री हुन सहज हुन्छ भन्ने नेताहरुलाई लागेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाले राजीनामा नदिने, उनलाई फिर्ता नबोलाउने एकीकृत समाजवादीको अडानमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले साथ दिने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एउटै विकल्प छ, तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ।

माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुको सेट नै परिर्वतन गर्न पनि चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि असन्तुष्ट छन् । सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही काम गरेको भएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गहृमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि प्रधानमन्त्री खुसी छैनन् । आफ्नै पार्टी माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठको कामकारबाहीका कारण आफू बेलाबेला अठ्यारोमा परेको उनको बुझाइ छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि श्रेष्ठलाई हटाउन निरन्तर दबाव दिएका छन् भने माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि गृहमन्त्री बन्न लबिङ गर्दै आएका छन् । तर श्रेष्ठ र महतलाई मात्र मन्त्रीबाट हटाउँदा कारबाही सन्देश जान भएकाले उनी मन्त्रिपरिषद् नै पुनगर्ठन गर्न चाहन्छन् ।

तर कांग्रेस सभापति देउवा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न पनि तयार नभएको नेताहरु बताउँछन् । किनकी बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेलामा अर्थमा डा. महतको विकल्पमा अर्को विश्वास पात्र उनीसँग छैन । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार देउवाले डा. महत बाहेक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विश्वास गर्ने गरेका छन् । तर टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले बयान लिइसकेको सांसद कार्कीलाई यो बेलामा अर्थमन्त्री बनाउन सहज छैन ।

त्यही बुझेर कांग्रेस सभापति देउवा तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमति दिएका छैनन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन होस् भन्न चाहनुहुन्छ, तर हाम्रो सभापतिले सहमति दिनुभएको छैन ।’

त्यसैले विपक्षी दलहरुले मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गर्दै संसदमा गरेको अवरोधलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि देउवामाथि दबाव बढाउने अवसर मानेका छन् । ‘संकट गहिर्‍याउने र निकास खोज्ने उहाँको पुरानै शैली हो’ एक नेता भन्छन्, ‘अहिले पनि उहाँले त्यही गरिरहनुभएको आभास हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होस् भन्ने प्रधनमन्त्रीले चाहेको, तर देउवा तयार नभएको बताए । उनले अघि भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएसम्म संसदमा देखिएको समस्याको निकास होला जस्तो छैन ।’