नागरिकको असन्तोष छेक्न निषेधको डोरी

१५ फागुन, काठमाडौं । लघुवित्तका ऋणीहरु सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेर नाराबाजी गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्रलाई थप कडाइ गरेको छ ।

तीन महिनादेखि निषेधित क्षेत्र रहेको सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, बालुवाटार लगायत परिसरमा मंगलबार डोरी टाँगेरै फुटपाथमा नागरिकलाई हिँड्न दिइएन । प्रशासनले गरेको यो तहको कडाइमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना समेत परे ।

‘.. त्यहाँ (संसद् भवनमा) दुई नम्बर गेटमा जा भन्छ, ती नम्बर गेटमा जा भन्छ, प्रहरीले घेरेको घेरेकै छन्’, उनले भने, ‘यसपालि त पक्राउ नै परेँ कि जस्तो भयो मलाई ।’

यसरी संकटकालको झल्को दिनेगरी नागरिकमाथि निशाना लगाउने निर्णयमा प्रशासन पुग्नुमा भने सोमबार लघुवित्तका ऋणीहरुले गरेको विद्रोह र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आक्रोश थप कारण हो । लघुवित्तका ऋणीहरुले संसद्भवनभित्रै नाराबाजी गरे लगत्तै सोमबार अपराह्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर भएको बैठकमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दीपक थापा लगायत सहभागी थिए ।

स्रोतका अनुसार, बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद् भवनमा ‘गम्भीर सुरक्षा चुक’ भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । यो बैठकबाट फर्किएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत नेतृत्वको सुरक्षा समितिले संसद् भवन, सिंहदरबार, बालुवाटार, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत क्षेत्रको फुटपाथमा डोरी टाँग्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तत्काललाई महत्वपूर्ण सरकारी संरचना आसपास आउन नदिने गरी सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको हो’, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दीपक थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही अनुसार डोरी टाँगिएको हो ।’

जबकी लघुवित्तका ऋणीहरु सुरक्षा चुनौती दिन संसद भवनमा प्रवेश गरेका थिएनन्, उनीहरु न्याय माग्न पुगेका थिए । लघुवित्तका कारण घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आएको महिनौं भइसक्दा पनि समस्या सम्बोधन नभएपछि उनीहरु सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन मुग्लिनबाट ७ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए ।

तर उनीहरुले सिंहरदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन पाएनन् । ११ फागुनमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुससहित सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले रोक्यो । त्यही नाराबाजी गरेपछि अन्तिममा भद्रकालीसम्म मात्र जान दियो ।

त्यही आक्रोशले एउटा समूह सोमबार संसद् भवन परिरसमा प्रवेश गरे छिरेका थिए । सुरक्षा अधिकारीहरुको दाबी अनुसार, सुरुमा एक/दुई जना माननीयले बोलाएको भन्दै पश्चिमतर्फ रहेको गेटबाट भित्र प्रवेश गरेका थिए ।

केही महिला प्रवेश गर्ने वित्तिकै बाँकी हुल पनि एकैपटक छिर्दा प्रहरीले रोक्न नसकेको अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसको भोलिपल्ट स्थानीय प्रशासनले महत्वपूर्ण सरकारी संरचना आसपास हिँडडुलमा निषेध गर्ने बाटो रोजेको हो ।

५ मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले माइतीघर सहित संसद् भवन, सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार लगायत परिसरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

मंगलबारको कदमले ‘मौलिक हक नै निलम्बन भएको अवस्था जस्तो’ परिस्थिति सिर्जना गराएको बताउँछिन् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी । ‘दिउँसो अनामनगरबाट सर्वोच्च अदालतसम्म म टाउको लुकाउँदै लुकाउँदै पुगेँ’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सरकार लघुवित्त ऋणीहरुसँग डराएको कि आफ्नै कमजोरीलाई ढाक्न खोजेको हो ?’

असन्तोषमाथि बल प्रयोग

गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकले सरकारसँग असन्तोष राख्ने स्थल बनेको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न स्थानीय प्रशासनले गत ५ मंसिरदेखि रोक लगाएको छ । ७ मंसिरमा दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको समूह र त्यसको प्रतिवादमा नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले एकैठाउँ (माइतीघर मण्डल) प्रदर्शनको मिति तोकेपछि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

प्रशासनको निर्णय मानेर प्रसाई समूहले बल्खु र युवा संघले तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्‍यो, लगभग एकैदिनमा उनीहरुको आन्दोलन सकियो । तर प्रशासनले भने त्यसैलाई बाहना बनाएर निषेधित क्षेत्रको समय र स्पेश बढाउँदै लगेको छ ।

कतिसम्म भने माइतीघर मण्डलमा बस्न नपाएर शान्तिवाटिकामा न्यायको याचना गरिरहेकाहरुलाई समेत धरपकड भयो । स्थानीय प्रशासनले माइतीघरबाट धपाइएका अनेक मागमा न्याय मागिरहेकाहरुलाई गत २३ माघबाट काठमाडौं महानगरका प्रहरीले क्रुरतापूर्वक शान्तिबाटिकाबाट लखेटे ।

‘यो स्थितिमा पीडितले आफ्नो आवाज कहाँ राख्ने ? सरकारले विगतदेखि नागरिकको आवाजलाई निषेध गर्न खोजिरहेको छ, यो (डोरी टाँग्ने निर्णय) त्यसैको निरन्तरता हो’, नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, ‘पीडित समस्या भएर आएका हुन्, सरकार भने संवादको साटो नागरिकको अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लैजानेतिर उद्दत छ ।’ आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाएर पीडा सुन्दा कुनै समाधान निस्किहाल्ने अवस्थामा पनि सरकारले दमन गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेकै कारण ४९ जना (४८ महिला र एक पुरुष) लाई शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको कसूरमा ७ दिन थुनामा राख्न अदालतबाट अनुमति लिनुले पनि त्यही देखाउँछ । ‘हुलदंगा वा हुलहुज्जत पो नगर्ने हो, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पनि त पाउनुपर्छ’, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारीले भनिन्, ‘त्यसमाथि हिँडडुल गर्नै नपाउने, बाहिर भएका पीडितलाई पनि हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति ठिक भएन ।’

अझ अहिले सबैतिर डोरी बाँधेको हेर्दा भोलि बागबजार, माइतीघरमा आन्दोलन भयो भनेर डोरी बाँध्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै अन्सारीले भनिन्, ‘सुरक्षा प्रबन्धलाई बलियो बनाउने हो, न कि नागरिकलाई झन् सास्ती दिने ।’

नागरिक अभियन्ता उप्रेती भने गृह प्रशासनले आफ्नो समस्या सुनाउनलाई संसद् भवनसम्म छिर्नुपर्ने परिस्थिति आउनै नदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यत्तिका समयदेखि आन्दोलन भइरहेको थियो, यो पहिल्यै समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘विज्ञहरुले समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे रायहरु पनि राखिरहेका छन्, सरकारी निकायले नै पनि बोलेको छ, यस्तामा छलफल गरेर प्रणालीगत समस्या हटाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो लियो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भने सोमबारको संसद् भवनभित्र लघुवित्तका ऋणी प्रवेश गरेको घटनालाई नागरिकले वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेको ठाउँमा प्रशासनले निषेध गर्नुको परिणाम मान्छन् । ‘प्रशासनले माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र नतोक्दा एउटै क्षेत्रमा मात्र आन्दोलन हुन्थ्यो, निगरानी गर्न सहज हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर, अहिले पीडितहरु कोही भृकुटीमण्डप, कोही सिफल, कोही तिनकुनेमा छन्, प्रहरी पनि छरिनु परेको छ । यस्तोमा सुरक्षा व्यवस्थापन पनि कठिन हुन्छ ।’

सिफल वा अन्य ठाउँ आन्दोलन गरिरहँदा मिडिया वा सरकारी संयन्त्रले सुनिरहेको छ भन्ने पीडितलाई नपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पीडित बाध्य भएर सबैको एटेन्सन लिनलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोड्दै आउँछन्, अहिले माइतीघरमा निषेध थिएन भने सायद पीडितको हुल संसद् भवनभित्र छिर्ने थिएन ।’

प्रशासनले बुद्धिमानी देखाउने हो भने तत्काल निषेधित क्षेत्र हटाएर पीडितलाई माइतीघर लगायतमा आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने मल्ल बताउँछन् ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भुपेन्द्र खत्री भने फरक तर्क गर्छन् । ‘डोरी टाँगेर निषेधित क्षेत्र हो, त्यहाँ नाघेर जानु हुँदैन भनेर सन्देश मात्र दिन खोजेका हौं । हिँड्नै नपाउने भन्ने होइन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसरी प्रहरीले चेकिङ गर्नुको कारण चोर समात्ने भन्ने मात्र हुँदैन, नागरिकलाई सुरक्षित छु भन्ने महसुस गराउनु पनि हुन्छ, यसमा पनि त्यस्तै सन्देश दिन खोजेका हौं ।’