मन्त्रीका रिपोर्ट कार्ड- काम सुस्त, अंक कुस्त !

१७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो ७ महिनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतको निकायमध्ये लगानी बोर्ड पहिलो नम्बरमा आयो । यस्तो नतिजापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै प्रश्न उठेको छ, यो ७ महिनामा लगानी बोर्डले के त्यस्तो काम गर्‍यो ?

गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको मूल्यांकनमा ९३ अंक पाएको लगानी बोर्र्डबाट स्वीकृत भएर यस वर्ष नयाँ परियोजनामा एक रुपैयाँ पनि वैदेशिक लगानी आएको छैन । यो अवधिमा लगानीको वातावरण बनाउन बोर्डकै पहलमा कुनै कानुन र नीति पनि बनेका छैनन् ।

तर, दैनिक प्रशासनिक र नियमित खालका सहजीकरणका काम गर्दा नै बोर्ड कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल देखियो ।

बिहीबार सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिनामा तोकेको लक्ष्य र त्यसमा भएको प्रगतिको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

तर यो मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनले आफैंले माइलस्टोन तय गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हालको प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘हामीले गत साउनमा आफैंले तयार पारेका माइलस्टोनहरु जसरी तोक्यौं, त्यतिबेला पर्याप्त वस्तुगत र वस्तुवादी हुन सकेनौं’, उनले भने,‘अलि बढी मनोगत भयो, ती माइलस्टोनहरु अहिले हेर्दा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हटाउनु, घटाउनुपर्ने स्थिति देखापरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय र निकायहरुले गरेको लक्ष्य निर्धारण वैज्ञानिक हुन नसकेको औंल्याएका छन् । ‘आवश्यकता र यथार्थ धरातलसँग लक्ष्यहरु त्यति मिलेका छैनन् भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘यसले नतिजामा पनि असर पारेको देखिन्छ ।’

माइलस्टोन प्राप्तिको रिपोर्ट कार्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले १०० मा ५३ अंक पाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर राजनीतिक सहमति नजुट्दा माघसम्म हुन्छ भनेका काम हुन नसकेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए । ‘ज-जसले नियमित हुने काम नै माइलस्टोन बनाएर काम गरे, उनीहरु मूल्यांकनमा अघि–अघि देखिए’ उनले भने, ‘यसले आगामी वर्षहरुमा माइलस्टोन प्राप्तिका लागि सजिलो बाटो रोज्ने प्रवृत्ति देखिनसक्छ ।’

सजिलो लक्ष्य (माइलस्टोन) राख्नेहरुले बढी अंक पाउने तर चुनौती लिएर लक्ष्य तोक्ने मूल्यांकनमा कमजोर देखिने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले माइलस्टोन वस्तुगत भएन भनेका प्रधानमन्त्री सचिवालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

कतिपय मन्त्रालय र निकायले नागरिकले महसुस हुने गरी काम गरेको देखिँदैन, तर उनीहरुले रिपोर्ट कार्डमा धेरै अंक पाएको देखिन्छ । ७८ अंकसहित रिपोर्ट कार्डको दोस्रो नम्बरमा रहेको सतर्कता केन्द्रले नागरिक स्तरबाट थाहा पाउने गरी कुनै काम गरेको छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमका नाममा जिल्लामा गोष्ठीहरु गर्दा र सरकारी कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण र चेतावनीपत्र लेखेकै भरमा सतर्कता कार्य सम्पादनमा अघि देखिएको हो । जबकी सतर्कतामा अहिले पनि पर्ने उजुरीहरुमध्ये आधा फर्स्योर्ट नगरी तामेलीमा राखिएका छन् ।

७२ अंकसहित रिपोर्ट कार्डमा तेस्रो भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यायलले अझै २०७८ को जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नियमित हुनुपर्ने विभिन्न सर्भे अघि बढाएको तथ्यांक कार्यालयले माघसम्म तय गरेका लक्ष्य प्राप्तिका आधारमा यस्तो अंक पाएको हो ।

मूल्यांकनमा बढी अंक पाउनेमा चौंथो स्थानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । कर्मचारी सरुवामै बढी अलमलिएको यो मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा अन्य मन्त्रालयहरुभन्दा कसरी बढी अब्बल देखियो भन्ने स्पष्ट छैन ।

२०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेबारे मापदण्ड बनाउन समेत असफल मन्त्रालयले दैनिक प्रशासन चलाएकै आधारमै मन्त्रालयहरुमध्ये पहिलो बनेको देखिन्छ ।

माइलस्टोन प्राप्तिमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय क्रमशः पाँचौं र छैठौं स्थानमा छन् । देशभर दर्जनौं ठूला सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुँदा नियामकीय भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको यो मन्त्रालयले बजेटमार्फत घोषणा गरेको मालपोत र नापी कार्यालयको एकीकरण गर्ने काम सुरु समेत गर्न सकेको छैन ।

जग्गा तथा भूमि प्रशासन समस्याग्रस्त हुँदा कारोबार घटेर लक्ष्यअनुसार राजस्व समेत नउठिरहँदा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि मूल्यांकनमा अग्रस्थनमा देखिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त झन् नियमित कामभन्दा बाहेक कुनै नयाँ काममा जोडिएको छैन । विभिन्न प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार समेत समयमा दिन असफल रहेको मन्त्रालयले बढ्दो युवा जनशक्ति पलायन रोक्नेतर्फ समेत देखिने गरी कुनै काम गरेको छैन । तर, प्रधामनन्त्री कार्यालयको मूल्यांकन प्रणालीमा यो मन्त्रालयले ६० अंकभन्दा बढी पाएको छ ।

५९ अंक ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा सुधार्न सामान्य प्रयास समेत गरेको देखिएको छैन । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले अस्पतालहरुमा आफूअनुकुलको मान्छे खटाउने र पर्याप्त बजेट नपठाउने गर्दा सेवा प्रभावित छन् । सहज र सुलभ जन स्वास्थ्य सम्बद्ध नीतिहरु बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भन्दा नेतृत्वको व्यक्तिगत लाभ हेरेर बढी काम भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मूल्यांकनको पाएको अंकले नै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै माइलस्टोन वस्तुवादी नभएको देखाउँछ ।

४० भन्दा बढी अंक ल्याउने सूचीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय छन् । यसले मुख्य रुपमा चालु खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले नै बढी लक्ष्य भेट्टाएको देखाउँछ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल प्रशासनिक काम र कार्यक्रमहरुको लक्ष्य तोक्ने र त्यसलाई एउटा तहमा सकाएपछि शतप्रतिशत प्रगति हासिल भएको मान्ने मूल्यांकन प्रणाली नै वैज्ञानिक र उचित नभएको बताउँछन् । कार्ययोजनामा तालिम र गोष्ठी राख्ने अनि त्यो सकेपछि १०० प्रतिशत काम भएको मान्ने अहिलेको प्रणाली नै समस्याग्रस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

‘तालिमबाट कति लाभ यो, त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ’, दाहालले भने, ‘तालिम भयो तर त्यसको प्रतिफल नै केही आएन भने त्यो काम सकिए पनि अर्थ भएन, उत्पादन र नतिजामा त्यसले के सहयोग/प्रभाव गर्‍यो भनेर हेर्ने मूल्यांकन प्रणाली चाहिन्छ, नत्र सरकारी निकाय र कर्मचारीहरु कार्यसम्पादन र नतिजा प्राप्ति सुस्त नै रहिरहँदा समेत रिपोर्टमा भने कुस्त अंक देखिने भइरहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकनको दोस्रो श्रेणीको सूचीमा ५८ अंकसहित रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एउटा मात्रै अधिकतम पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा ऊर्जा मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । यसले राम्रो दरमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले पनि मूल्यांकनमा मध्यम किसिमको अंक पाएको देखाउँछ ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय ४० अंकभन्दा कम पाएर तेस्रो श्रेणीमा छन् ।

यी अधिकतम् पूँजीगत (विकास) बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालय हुन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म कुल १६.७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुनुमा यी मन्त्रालयहरु नै बढी जिम्मेवार छन् ।

‘विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले लक्ष्य पनि विकासका कामसम्बद्ध नै बढी राख्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने,‘अरु मन्त्रालयको जस्तो कुनै गोष्ठी वा कार्यक्रम गरेर यस्ता मन्त्रालयले प्रगति हासिल गर्न सक्दैनन्, विकासको काम नभएपछि यस्ता मन्त्रालयलले माइलस्टोनमा प्रशासनिक मन्त्रालय र निकायहरुले जस्तो प्रगति देखाउन पनि सक्दैनन् ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि तेस्रो श्रेणीमा हुनु भने आश्चर्यजनक भएको ती अधिकारीले बताए । ‘नियमित प्रशासनिक काम पनि गर्न नसकेकाले यस्तो भयो होला’, उनले भने ।

यो मूल्यांकन प्रणालीमा आफैं ११ नम्बरमा परेपछि प्रधामनन्त्रीलाई यही नतिजाकै आधारमा मन्त्री र सचिवहरुलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्न गाह्रो पर्ने देखिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । त्यसैकारण पनि बिहीबार प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट कार्डको आधारमा नभई स्वयं व्यक्तिगत तवरकै कामको मूल्यांकन गरिरहेको बताएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरुसँग ‘यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन मैले गरिरहेको छु, कार्य मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ’, भनेका थिए ।

प्रशासनविद काशिराज दाहाल कागजपत्र हेरेर मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको अवस्थाबाट वास्तविक नतिजामा आधारित मूल्यांकन नै नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘वास्तविक कार्यसम्पादन र परिणामको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जसले कागजपत्र मिलाएर पेश गर्‍यो त्यही राम्रो ठहरिने अवस्थाले नतिजामूलक प्रशासनको विकास हुन सकेन’, उनले भने, ‘मन्त्रालय र निकायको कामले दिगो विकाससहित राष्ट्रिय लक्ष्यमा कति योगदान पुग्यो भनेर सूचकका आधारमा वस्तुगत मूल्यांकन हुन सके मात्रै सही हुन्छ ।’

सरकारले लक्ष्य र माइलस्टोन तोकेअनुसार काम हुने वातावरणका लागि अनगुगन प्रणाली पनि दरिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको प्रगति विवरणमा सरकार आफैं सन्तुष्ट नहुने अवस्था आउनुमा कार्य प्रवृत्ति पनि कारक भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले माघसम्म सक्ने गरी तय गरेको १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ६ सय ३३ वटा (३६ प्रतिशत) मात्रै सकिएका छन् भने ९०२ वटा (५१ प्रतिशत) चालु अवस्थामा छन् । २४५ माइलस्टोन (१४ प्रतिशत) मा काम नै सुरु नै भएको छैन । यसमा प्रधामनन्त्री स्वयं नै असन्तुष्ट छन् । ‘बिडम्वना, यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक राख्दै भने,‘ चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र हुनु सन्तोषजनक हैन ।’

आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्नेमा अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँगै नभएको पनि बताए । ‘बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैंले दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । 
इन्फोग्राफ/फोटो : प्रधानमन्त्री कार्यलय