‘गण्डकीमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना छ’

२२ फागुन, पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि हल्लिएको छ ।

गत वर्ष १० पुसमा कांग्रेससँग गठबन्धन छाडेर माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि सुरेन्द्रराजलाई रोकेर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

एमालेको गठबन्धन छोडेर फेरि प्रचण्ड कांग्रेसतिर फर्किएपछि पाण्डे १४ वैशाखमा गण्डकीको पाँचौं मुख्यमन्त्री भए । तर १० महिनामै फेरि प्रचण्ड एमालेतिर लाग्दा मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

एमाले–माओवादीसँग पनि स्पष्ट बहुमत छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । जबकी एमालेका २२ सांसद र माओवादीका सभामुखबाहेक ७ जना प्रदेश सांसद छन् ।

सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाका दुई सांसद छन् भन स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

एमाले–माओवादीको सरकार बनाउन राप्रपाले साथ दिनुपर्छ, कांग्रेसलाई राप्रपाको साथले पनि पुग्दैन । तर मंगलबार मात्र माओवादीका २ मन्त्री बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्न सजिलो नरहेको बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि केन्द्रसँगै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखापरेको छ, तपाईंहरुलाई केही संकेत थियो कि अनपेक्षित भयो ?

केही समयदेखि प्रधानमन्त्री यस्ता गतिविधि (एमाले लगायतका दलसँग भेटघाट) मा संलग्न हुनुहुँदैछ भन्ने सुइँको त पाएकै हो । तर यति छिटो र यति अप्रत्याशित रुपमा गठबन्धन गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन । उहाँले आफ्नो इच्छाले गर्नुभयो कि इच्छाबेगर अनायास गर्नुप¥यो विस्तारै खुल्दै जाला ।

माओवादी नेताहरुले त यो निर्णयमा पुग्नुमा कांग्रेसको नेतृत्वको व्यवहार र महासिमितिका छलफल तथा निर्णयहरुलाई देखाएका छन् त
यो सबै बहाना हो भन्ने लाग्छ । यदि यही गठबन्धनप्रति उहाँको कमिटमेन्ट थियो भने दुई पक्ष बसेर छलफल गर्दा समाधान गर्न सकिने समस्याहरु थिए ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएको छलफललाई विषय बनाउनुभएको छ, महासमितले पास गरेकै छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नमिलेको भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अडान नै लिने हो भने गठबन्धनले ठूलो आपत्ति राख्नुपर्ने विषय थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले प्रचण्डसँग अरु नै बाध्यात्मक परिस्थिति होलान्, जसका कारणले जनताका अगाडि बहाना त बनाउनुपर्‍यो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका कारण माओवादीले एमालेको साथ खोजेको भन्ने छ नि ?

टीआरसी (संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी) विधेयकमा त कांग्रेसले साथ दिएकै थियो, एमालेले हो असहयोग गरेको । एमालेले रोकेका कारणले उसैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो भने यो राष्ट्रका लागि होइन, सत्ताका लागि हुनजान्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बाहिर भनेका विषय बहाना हुन्, मूल समस्या होइनन् ।

तर उहाँको निर्णयले तपाईंको सत्ता हल्लियो, होइन त ?

गण्डकी प्रदेशको चित्र अलि भिन्न छ । उहाँहरुले अहिले बनाउनुभएको जुन सत्ता समीकरण छ, त्यसलाई मात्र लिएर हेर्दा यहाँ बहुमत पुग्दैन । यदि राप्रपा पनि गयो र एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दियो भने मात्र बहुमत पुग्छ ।

नभए उहाँहरुको पनि बहुमत पुग्दैन र हाम्रो पनि पुग्दैन । यसले गण्डकीमा मध्यावधि चुनावतिर जाने सम्भावना बढाउँछ ।

यो अलमलमै रहेका बेला तपाईंले किन माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरिहाल्नुभएको ?

प्रचण्डले गठबन्धनमा बस्न नचाहेर केन्द्रमा कांग्रेसका मन्त्रीहरु निकालेपछि यहाँ याचना गरेर बस्नुपर्ने कुनै कारण छ र ? यो गठबन्धन गण्डकीमा भएको पनि होइन ।

संघीय गठबन्धनको प्रभावले यहाँ सरकार बनेको हो । मलाई के लाग्यो भने २–४ दिन झुलाएर बस्नुभन्दा आ–आफ्नो बाटो तय भइसक्यो । आज ननिकाले भोलि निक्लनुपथ्र्यो । त्यसैले उहाँले माथि जे गर्नुभयो, मैले यहाँ त्यही गरें ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि ३० दिन समय रहन्छ, त्यतिन्जेल दुई जना भएपनि कांग्रेसका मन्त्री बनाउँछु भन्ने त होइन ?

मलाई सरकार चलाउन संवैधानिक अधिकार रहेसम्म गर्ने काम निरन्तर गर्छु । यो बीचमा सरकारले कुनै नियुक्ति गर्न सक्छ, तर नयाँ मन्त्री चाहिँ गर्दिनँ भन्ने सोचेको छु । तर राजनीति हो, के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

यसरी पटक-पटक सरकार हेरफेर भइरहँदा त प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो । खास समस्या राजनीतिक दलमा हो कि व्यवस्थामै रहेछ ?

मैले बाहिर देखेको प्रचण्ड र व्यवहार गरिसकेपछि देखेको प्रचण्ड फरक पाए । व्यवहारमा मैले धेरै सरल पाएको थिएँ । मेरो बुझाइ आधा मात्रै रहेछ, पूर्ण चिन्न सकेको रहेनछु ।

अहिले हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं, जनता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् । जनताले पटक पटक प्रश्न उठाइरहेका छन् । संघीय संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्याछ ।

बढी राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसकारण परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै केही संवैधानिक अधिकार थप गर्‍यौं ।

जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, तबसम्म आर्थिक समृद्धि केबल नारा मात्र बन्छन् । त्यसैले संविधानको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेको हो । तर अहिले त्यति गरेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने देखिएको छ । व्यक्ति अस्थिर भएपछि व्यवस्था त्यसै अस्थिर हुने रहेछ । व्यक्तिका कारण व्यवस्था अस्थिर बनिरहेको छ ।

यो त प्रचण्ड आफू अनुकुल हुँदा ठीक, प्रतिकुल हुँदा बेठीक भने जस्तो भएन र ?

प्रचण्डले कसरी सोच्नुभएको छ थाहा छैन, तर मुलुकको इतिहासमा उहाँको नाम आजका दिनमा जसरी लेखिन्थ्यो, भोलिको दिनमा लेखिँदैन । मुलुक अस्थिर हुन खोज्यो भने एउटा राजनेताले स्थिरतातिर ल्याउने हो । स्वयं प्रधानमन्त्री नै अस्थिरताको कारक हुन थाल्नुभयो ।

मान्छेहरुमा यसै निराशा थियो, अब झन् निराशा बढ्छ । राजनीतिक दलका नेता सत्ताकेन्द्रित मात्रै राजनीति गर्छन् भन्ने जुन भाष्य थियो, यस्ता घटनाक्रमले थप मलजल गरेको छ ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले हासिल गरेका उपलब्धीहरु प्रधानमन्त्रीबाटै कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।

यसैपनि निर्वाचन पद्धतिमा प्रश्न उठेको छ । यो खर्चिलो भयो र कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा स्थिरता नआउने भयो भन्ने चिन्ता उठेकै थियो ।

संविधान पूर्ण हुँदैन, समय क्रममा व्यवहारमा लैजाँदै गर्दा संशोधन गर्न पनि सक्थ्यौं । तर एक वर्षमै ३ पटक सरकार परिवर्तन हुने र त्यसको असर प्रदेशमा पर्ने परिस्थिति आउन थालेपछि त जनताको वितृष्णा त स्वतः बढ्छ नि !

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीको मुख्यमन्त्री : प्रचण्डको पासमा सुरेन्द्रराज पाण्डेको गोल

यो पनि पढ्नुहोस

‘संघीय निजामती विधेयक वर्षौं थन्किने शंका छ’